काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले समाचारमा आए जस्तो ठेक्का प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता भएको पाइए प्रमाणसहित आउन चुनौती दिएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ बारे मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका हुन्।
कार्यक्रममा उनले हरेक सरकार वा मन्त्रीको पालामा विभिन्न दस्तावेज बन्ने र थन्किएको अवस्थालाई ख्याल् गरेर मार्गचित्र तयार भएको जानकारी दिए।
२०७२ बनेको कार्यान्वयन नभए पनि त्यसबाट सरकारले धेरै कुरा सिक्न पाएको छ। अहिलेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू एउटा समिति बनाएर आयोजनामा भएका समस्याको अनुगमन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ, उनले भने।
मार्गचित्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो नभएको र बजार सुरक्षित भएकाले लगानी जुट्न सजिलो हुने उनको दाबी छ। विगतमा पूर्वाधार नबन्दा वन, वातावरण, अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या पहिचान भइसकेकाले सरकार समाधान गर्न लागिरहेको उनको भनाइ छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषदले पुस १६ स्वीकृत गरेको थियो।
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले जारी गरेको १२ वर्षे भिजन पेपर विद्युत विकासको मार्गचित्र रहेको बताए। उनले विदेश निर्यातसँगै देशभित्रै विद्युत खपत बढाउन उद्योग खोल्नु पर्नेमा जोड दिए। प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने र विद्युतबाटै मुलुकको कायापलट हुने उनको तर्क छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आफैमा महत्त्वकांक्षी भएको बताए। उनले भने, १५ हजार मेगावाट १० वर्षमा अहिलेको प्रसारण पूर्वाधारले निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सकिदैन। प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्छ। साथै भारतलयात अन्य देशले विधुत किन्नका लागि राजनीतिक रूपमा छलफल बढाउन आवश्यक छ।
ऊर्जा मार्गचित्रबारे धारणा राख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको माग पूरा भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने योजनामा निजी क्षेत्रको पनि साथ रहेको बताए।
