काठमाडौं। २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न करिब ५० हजार अमेरिकी डरल लागत लाग्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। लामो कसरतपछि पुस १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१’ मा सन् २०३५ सम्म उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
हाल २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेकाले बाँकी २६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ५० अर्ब अमेरिकी डरल खर्च हुनेछ। सबै बजेट सरकारले मात्र नभइ विभिन्न निकायबाट जुटाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
तर, सरकारले तयार गरेको मार्गचित्रअनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। ऊर्जाविज्ञ एवं सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय अहिले भइररहेको राजस्व संकलनलाई हेर्दा सरकारको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। ‘मैले मार्गचित्र हेर्न पाएको छैन तर, समग्रमा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भनेको थोरै रकम होइन। सरकारको राजस्वले यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
यद्यपि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्दा लगानी जुटाउन सकिने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षण बढाउन उत्पादिन विद्युत् बजार विस्तार पहिलो आवश्यकता हुने उनले बताए। बिजुली खेर जाने संका हुँदासम्म निजी क्षेत्र उत्पादन गर्न प्रभावकारी रुपमा अघि नसर्ने पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन्।
सरकारले राखेको पुँजीगत खर्च र राजस्ता संकलनको अवस्थामा सामान्य सुधार भएपनि उल्लेख्य सुधार देखिँदैन। ३ आर्थिक वर्षको विवरणले पनि राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च परिचालनमा सरकार कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ। २०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा २०७९ पुस २३ सम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६.४८ प्रतिशत मात्रै उठाएको थियो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि २०८० पुस २३ सम्म ४ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड ५५ लाख अर्थात् २९.११ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले पुस २३ सम्म ४ खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड ९५ लाख अर्थात् ३२.४७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
आव २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा पुस २३ सम्म ४५ अर्ब ६९ करोड २४ लाख अर्थात् १२.०१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आव २०८०/८१ मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख पुँजिगत बजेटमा पुस २३ सम्म ४३ अर्ब ९५ करोड २३ लाख अर्थात् १४.५५ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजिगत बजेट विनियोजन भएकामा पुस २३ सम्म ५१ अर्ब ११ करोड १ लाख अर्थात् १४.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारको उक्त पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनले नियमित काम गर्न समस्या भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युतमा लगानी जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहज नहुने देखिन्छ।
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चाल समितिका पूर्व सदस्य कपिल काफ्ले पनि अध्ययन सकिएर मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेको सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। ५० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन विभिन्न निकायबाट यति रकम संकलन गरिने भन्दै अंक राखे पनि सहजै लगानी जुटाउन नसकिने दाबी काफ्लेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पन) का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि मार्गचित्र स्वीकृत भएसँगै कसरी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? भन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। लगानी जुटाउने समस्या मात्र नभई प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत व्यापार तथा वन एवं जग्गा प्राप्तिको उल्झन अर्को प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ।
त्यसबाहेक ‘विद्युत् विकास विधेयक २०८०’ संसदीय समितिमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि टुंगो नलाग्दा सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेमा सुरुआती चरणबाटै शंका उब्जिएको छ।
मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार २६ हजार मेगावाटमध्ये करिब ३७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न भारतले ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ। त्यस्तै २२ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनाका लागि भने नेपालकै निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य निकायबाट करिब ४२.३ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने सरकारी योजना छ। यसमध्ये २.६ अर्ब लगानीको व्यवस्थापन भइसकेकाले अब सरकारलाई करिब ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर जुटानुपर्ने मुख्य चुनौती छ।
११ हजार ७०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ७.४ अर्ब अमेरिकी डरल खर्च हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। यद्यपि करिब १.४ अर्ब लागत व्यवस्थापन भइसकेकाले करिब ५.६ अर्ब प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा आवश्यक पर्छ।
सञ्चालनमा रहेका वितरण प्रणालीका पूर्वाधारबाहेक १०० वटा ३३÷११ के.भी. सबस्टेसन, २ हजार किमि ३३ के.भी लाइन, २५ हजार किमि ११ केभी लाइन, १ लाख किमि ०.४÷०.२३ केभी लाइन तथा ४७ हजार वटा ट्रान्सफरमरको लागि कुल रकम करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डरल आवश्यक पर्छ।
करिब ३० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेकाले करिब १.२ अर्ब अमेरिकी डरल मात्रै जुटाउन आवश्यक छ। तर, औद्योगिक क्षेत्रतर्फका ग्राहकले उद्योगको लागि आफंैले निर्माण गर्ने सब–स्टेसन तथा वितरण लाइनको लागत समावेश गरिएको छैन।
यसरी हेर्दा विद्युततर्फ करिब ३९.७ अर्ब, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा करिब ५.६ अर्ब र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारहरू करिब १.२ अर्ब गरी कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डरल अबको १२ वर्षमा जुटाउनुपर्ने दायित्वमा सरकार छ। सो लगानी व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्नपर्ने आवश्यकता मार्गचित्रले देखाएको छ।
यसका लागि कुल पुँजी परिचालनमध्ये १५ प्रतिशत रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लागनी गरी २०३५ सम्म १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। त्यसबाहेक विद्युत उत्पादन आयोजनाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ, विद्युत आपूर्तिबापतको आम्दानी करिब ६५ खर्ब, विद्युत बिक्रीबापत उत्पादकहरूले प्राप्त गर्ने करिब ३९ खर्ब, विद्युत खरिद–विक्रीबापत विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने करिब २६ खर्ब रुपैयाँ अनुमानमा प्राधिकरणको नाफा ४० प्रतिशत गरी करिब १० खर्ब रुपैयाँ (करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर) संकलन हुनेछ।
यस्तै हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’मार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइ बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गै आवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लगायत निकायमार्फत ऋणपत्रजस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरी वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गरी करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ। त्यसबाहेक वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गरिएको छ।
कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर मध्ये करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता विद्युत प्राधिकरणबाट हुने रि–फाइनान्सिङ, रि–इन्भेष्टमेन्टमार्फत भएको, करिब ४ अर्ब अमेरिकी डलर अपर अरुण, दूधकोशीलगायत पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको वित्तीय स्रोतको सुनिश्चोतता हुने क्रममा रहेको र बाँकी ३४.५ अर्ब अमेरिकी डलरका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।
अब हरेक वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न प्रति वर्ष ३० हजार बढी कर्मचारी तथा मजदुर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
