कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको भरपर्दो आधार औद्योगिकीकरणलाई लिने गरिन्छ। विकसित मुलुकले पनि औद्योगिकीकरणलाई आत्मसात गर्दै प्रगति हासिल गरेका हुन्। नेपालीको समृद्धिको उच्च चाहना प्राप्तिका लागि स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै परनिर्भरता घटाउन पनि औद्योगिकीकरण आवश्यक छ। औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्रोत–साधनको उचित प्रयोग, रोजगारी सिर्जना गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
देशमा उत्पादन कम हुनु र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रले सधैं चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ। त्यसैले परनिर्भरता घटाउँदै लैजान आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेछ भने उत्पादन बढाउन मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुको विकल्प छैन। सरकारले औद्योगिकीकरणलाई बल पुर्याउन नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारमा व्यापक जोड दिन आवश्यक छ। राज्य ढिलै भए पनि मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजान चाहन्छ भने यी विषयलाई केन्द्रमा राखी सुधार गर्नुपर्दछ। उद्योगको विस्तार नगरी, उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण नदिई चाहेअनुरूप औद्योगिकीकरण गर्न सम्भव छैन। औद्योगिक विकास नगरी रोजगारी सिर्जना गर्न, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कठिन छ।
प्रक्रियागत झन्झटिलो व्यवस्थासहित कानुनी रूपमा समेत सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोजियो। अझ औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सहज नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा आयातलाई सहज हुने नीति अवलम्बन गरिदा भएका उद्योग पनि बन्द गरी व्यापारमा लाग्न फाइदा हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। सोही कारण आजका दिनमा पनि उद्योगमा सक्रिय व्यक्तिहरू व्यापारमा समेत लागेका छन्।
नेपालमा उद्योग स्थापनाको इतिहास लामो छैन भनिए पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। विसं १८८२ मै उद्योग परिषद् स्थापना भई उद्योग स्थापनाको आवश्यकता लिखित रूपमै महसुस गरिएको पाइन्छ। त्यसअघि पनि लिच्छविकालदेखि नै घरमै बुनेर बनाइने कपडा, हाते कागज, बाँसबाट विभिन्न वस्तु तथा फलामबाट उत्पादित वस्तु, काठ तथा ढुंगा कुँद्ने कलाजस्ता घरेलु उद्योगको विकास भएको विभिन्न अध्ययनमा पाइन्छ। राणाकालमै जुट मिल स्थापना भइसकेको थियो।
उद्योग स्थापनाको इतिहास हेर्दा देशमा उद्योग स्थापना गर्न सहज पक्कै थिएन। लाइसेन्सराजको अवस्था थियो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ मा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आरम्भ भएपछि मुलुकले खुला बजार र उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो। यो समयदेखि उद्योग स्थापना नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। २०४८ पछि राज्यले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिसँगै करिब ३३ वर्षको अवधिमा नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ। यसैलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि तीन दशक बढीको समय छोटो होइन। यो अवधिमा जति गर्न सक्यौं, त्यो राम्रो नै भयो। थप राम्रो गर्न सकिने अवस्थासमेत थियो। तर, कहीँ न कहीँ हामी चुक्यौं।
हामी सँगसँगै जस्तै उद्योग विकासमा उदाएका मुलुकले अझ कम अवधिमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा हामी आत्मरतिमा रमाउँदा आफ्नै उद्योगलाई धराशयी बनाउन आफैं लाग्दा र उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा राज्य सञ्चालनका लागि सरल रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकिने क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहित गर्दा औद्योगिक विकासमा धेरै पछाडि परेका छौं। राणाकालीन समय होस्, शाहकालीन वा प्रजातान्त्रिक समय नै किन नहोस्। राजनीतिक क्षेत्रको पहिलो आक्रमणको सिकार उद्योग नै भइरहेका छन्। वैचारिक रूपमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना गरिनुपर्छ, त्यसैबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य अगाडि आइरह्यो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यसो हुन सकेन।
प्रक्रियागत झन्झटिलो व्यवस्थासहित कानुनी रूपमा समेत सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोजियो। अझ औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सहज नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा आयातलाई सहज हुने नीति अवलम्बन गरिदा भएका उद्योग पनि बन्द गरी व्यापारमा लाग्न फाइदा हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। सोही कारण आजका दिनमा पनि उद्योगमा सक्रिय व्यक्तिहरू व्यापारमा समेत लागेका छन्। यो कुनै उद्योगीको दोष होइन। देशमा उद्योग स्थापना हुनुपर्छ, उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोचको कमी भएकाबाट लिइएको नीति नै प्रमुख दोषी देखिन्छ। यसको स्पष्ट उदाहरण हो– एउटा उद्योगलाई हेर्न दर्जनौं (बहुल) निकाय हुनु।
हामी सँगसँगै जस्तै उद्योग विकासमा उदाएका मुलुकले अझ कम अवधिमै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा हामी आत्मरतिमा रमाउँदा आफ्नै उद्योगलाई धराशयी बनाउन आफैं लाग्दा र उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा राज्य सञ्चालनका लागि सरल रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकिने क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमै प्रोत्साहित गर्दा औद्योगिक विकासमा धेरै पछाडि परेका छौं।
विगत केही वर्षलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा खस्कँदो छ। सन् २००४ (आर्थिक वर्ष २०६०÷६१) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान १७.३ प्रतिशत थियो। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ। अझ उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र र केही समय अगाडिसम्म उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान हाम्रो जस्तै करिब समान भएका भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनामलाई हेर्दा हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौं। सोही अवधिमा भारतमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५.८३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२३ मा १२.८४ प्रतिशत रह्यो। यस्तै बंगलादेशमा आर्थिक वर्ष सन् २००४/०५ मा २८.४ प्रतिशत योगदान उद्योग क्षेत्रको थियो भने आर्थिक वर्ष २०२२/२०२३ मा २४.९५ प्रतिशत भयो। सन् २००२ मा कम्बोडियाको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २६.२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२२ मा ३७.९ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालमा उद्योगको विकासका लागि कुनै प्रयास नभएको होइन। तर, हामी जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसअनुरूप हुन नसकेको यथार्थ सबैले स्वीकार्न जरुरी छ। औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन (आईडीएमएल), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता संरचना स्थापना भएकै छन्। विसं २०४५ मा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले तत्कालीन समयमा आन्तरिक बजारमा केन्द्रित भई उत्पादकत्व तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा समेत राम्रो योगदान पुर्याएकामा विद्यमान १० वटा औद्योगिक क्षेत्रबाहेक सरकारले पटक–पटक घोषणा गरेका दर्जनौं थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन।
निर्यातमूलक उद्योग र यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरिएको छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि निर्यात प्रवरद्धन गर्ने उद्योग स्थापना गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेर सेज स्थापना भएको थियो। सेज प्राधिकरणअन्तर्गत भैरहवा र सिमरामा सेज निर्माण भए पनि यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हेर्दा दयनीय अवस्था छ।
औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन (आईडीएमएल), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता संरचना स्थापना भएकै छन्।नेपालमा उद्योगको विकासका लागि कुनै प्रयास नभएको होइन। तर, हामी जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसअनुरूप हुन नसकेको यथार्थ सबैले स्वीकार्न जरुरी छ।
भैरहवामा हालसम्म कुल २३ उद्योगले अनुमति प्राप्त गरे पनि ६ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। यस्तै, सिमरा सेजमा २२ वटा (आईईई/टीओआर स्वीकृतिको चरणसमेत) उद्योग स्थापनाको अनुमति दिइएकामा हालसम्म एउटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। आजसम्मको अवस्थामा सेज असफल भएको मैले महसुस गरेको छु। उद्योगलाई सहुलियत तथा सुविधा दिएर निर्यात प्रोत्साहन गर्दै अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सहयोगी बन्नुपर्ने संस्था फेल हुनु दुखद् हो।
कहाँ चुक्यौं?
मुलुकको विकासका क्रममा कृषि क्षेत्रको विकास पछि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा त्यसो नभई सेवा क्षेत्रको विकास हुन थाल्यो। यसरी नेपालले समयअगावै ‘प्रिम्याच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन’ सामना गर्न पुग्यो। विशेषगरी १९९७ पछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गयो। सन् १९९७÷९८ को अवधिमा उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २१.९% थियो भने सेवाक्षेत्रको योगदान ३९.३% थियो। तर, त्यसपछिका वर्षमा सेवाक्षेत्रको योगदान अत्यधिक वृद्धि भई २०२३/२४ मा ६२.९% पुगेको छ, जबकि उद्योगको हिस्सा १२.५% मात्र रहेको छ।
उद्योगको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता एवं उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट हामी निकै अगाडि बढ्न सक्छौं। सरकारले नीतिगत रूपमा सामान्य सुधार गरिदिँदा अहिले सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ। हामीसँगको अथाह प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। यहाँ उत्पादन हुन सक्ने वस्तु यहीँ उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, धेरै लगानी गरेर पनि प्रतिफल दिन नसक्ने वस्तु मात्रै आयात गर्न दिने नीति लिन आवश्यक छ। आयातलाई कडाइ गर्ने, आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने, सबै क्षेत्रमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
अबको बाटो
औद्योगिकीकरणबिना उच्च रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्र्धन गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरू सहमत छन् भन्ने लाग्छ। औद्योगिकीकरण देशको आवश्यकता हो भन्ने विषयमा पनि द्विविधा छ जस्तो लाग्दैन। औद्योगिकीकरणका लागि सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूको विकास तथा सम्बद्र्धनका लागि क्षेत्रगत÷उद्योगगत रणनीति तर्जुमा गरी त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।
नेपालमा दैनिक उपभोग्यलगायतका वस्तुको आयात उच्च छ। सरकारले राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखी उद्योगभन्दा आयात वा व्यापार प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा बजारमा उच्च माग भएका वस्तुहरूको समेत आन्तरिक उत्पादन हुन सकिरहेको छैन्। स्वदेशमै उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु आयात निरुत्साहित गरी उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने हो भने उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ। यसको उदाहरणका रूपमा इनर्जी ड्रिंक्स, भुजा भुजिया तथा चिप्स, टायललगायतका उद्योग नेपालमा स्थापना हुनुलाई हेर्न सकिन्छ। राज्यको आवश्यकता औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा उत्पादन वृद्धि हो भने निम्न विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छः
क) कानुनी सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व
औद्योगिकीकरणका लागि कानुनमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व अति महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता अनिवार्य सर्त हो। लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सो मुलुकले उद्योगका लागि कस्तो नीति लिएको छ भन्ने विषयलाई धेरै गहनताका साथ हेरेका हुन्छन्। एउटा कानुनले सुविधा दिने, अर्को कानुनले नमान्ने, आज एउटा नीति लिने केही समयभित्रै सो नीति परिवर्तन गर्ने र उद्योगलाई समस्यामा पार्ने हो भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीसमेत विस्थापित हुन्छ। सरकारले लिने कुनै पनि नीति अप्रत्याशित हुनुहुँदैन्, उद्योग व्यवसायलाई असर पार्ने नीति न्यूनतम समय तोकी लागू गरिने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ।
कानुन पनि लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ। लगानी निरुत्साहन गर्ने कानुनमा सुधार आवश्यक छ। अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं। औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार आवश्यक छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कुन कुन कानुनमा सुधार आवश्यक छ, कुन कुन कानून खारेज नै गर्नुपर्छ र कुन कुन कानुन नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययनसहितको पुस्तिका नै सरकार एवं सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
ख) कर प्रणालीमा सुधार
औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को क्षेत्र हो, कर प्रणाली। हाम्रो कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारतसँग भईरहेको छ भने व्यापार घाटा पनि भारतसँगै बढी छ। खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह पनि उच्च छ। अवैध व्यापार हुनुको प्रमुख कारण करसँग पनि सम्बन्धित छ। नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि करका कारण वस्तु महंगो भएको छ भने भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्दा उताको बजारमा सस्तो पर्दा खुला सिमानाको प्रयोग गरी अवैध व्यापार भईरहेको छ। नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउने हो भने वस्तुको मूल्य समान हुन गइ अनधिकृत व्यापारमा कमी आउने देखिन्छ।
नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण र उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट हामी निकै अगाडि बढ्न सक्छौं। सरकारले नीतिगत रूपमा सामान्य सुधार गरिदिँदा अहिले सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ। हामीसँगको अथाह प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं।
नेपालमा एक हजार एक सय ५१ वटा वस्तुहरूमा मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट रहेको छ। नेपालमा छुट पाएका पाँच सय ९४ वस्तुहरूमा भारतमा जीएसटी लाग्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले बहुदर भ्याट प्रणाली अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन। हाम्रो सोचाई नै बढी कर लगाउँदा बढी राजश्व उठ्छ भन्ने छ, जुन गलत हो। करको दायरा बढाई करको दर कम गरी धेरै भन्दा धेरैलाई कर तिर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
ग) कर्मचारीमा जिम्मेवारीवोध
सरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकाय र यस्ता निकायमा काम गर्ने कर्मचारी वास्तविक सेवक हुन्। कतिपय सरकारी कर्मचारीमा सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना रहेको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीका कारणले नियमसम्मत निर्णय गर्न पनि कर्मचारी डराइरहेको अवस्था छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैन। कर्मचारीमा एक प्रकारको डर पैदा भएको छ। कर्मचारी जिम्मेवारबोध पनि छन् तर कतिपय अवस्थामा डर तथा त्रासको वातावरण बनाइँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। यसमा तत्काल सुधार आवश्यक छ।
घ) नियन्त्रण वा नियमन होइन, सहयोग
उद्योग स्थापना गर्ने काम आफैँमा सहज होइन। यसमा लामो मेहनत, काममा लगनशिलता, निरन्तरता, तत्कालिक लाभ भन्दा दीर्घकालिन उपलब्धीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने, सुविधा दिने, र गलत गर्न पनि सक्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो मुलुकमा उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति रहेको जस्तो देखिन्छ। एउटा उद्योगलाई हेर्न दर्जनौं नियामक निकाय छन्। राज्य प्रशासन आफैले स्थापना गरेको कुनै एक निकायलाई विश्वास नगरी एकपछि अर्को गर्दै दर्जनौं संख्यामा नियामक निकाय स्थापना भएका छन्। यस्ता अनेकन नियामक निकाय हुँदासमेत औद्योगिक विकासमा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ।
उद्योगको स्थापना, सञ्चालनदेखि बन्द गर्नेसम्मको प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। उद्योगको प्रकृति हेरी उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतको प्रक्रियालाई छोटो तथा सरल बनाउन आवश्यक छ।
ङ) प्रक्रियामा सरल र सहजीकरण
उद्योगको स्थापना, सञ्चालनदेखि बन्द गर्नेसम्मको प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ। उद्योगको प्रकृति हेरी उद्योग दर्तादेखि लगानी स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतको प्रक्रियालाई छोटो तथा सरल बनाउन आवश्यक छ। एउटा निकाय र अर्को निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन आवश्यक छ। लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिने घोषणा गरी केही निकायहरूबाट सोही अनुरूप सेवा प्रवाह भए पनि अझै एकद्वार सेवाकेन्द्रमा महत्वपूर्ण डेस्क खाली छन्। उद्योगीलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन यी डेस्कमा समेत जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ जसले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकून्।
च) लागत घटाउनुपर्ने
देशमा उद्योग क्षेत्रका चुनौतीमध्ये उच्च लागत एक प्रमुख चुनौती हो। हालको विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बजारमा हाम्रा उत्पादनले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आफै जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्छु भनेर कल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्था भइसकेको छ। जग्गा अति महँगो हुनु, उद्योग स्थापनापछि बस्ती बस्नु र त्यो बस्ति नै उद्योगका लागि समस्या बन्नु, सडक पूर्वाधार राम्रो नहुँदा ढुवानी महँगो हुनु, कच्चा पदार्थ आयात गर्न पर्ने अवस्था रहनु, उद्योगका लागि विद्युत महँगो हुनु, दक्ष जनशक्ति अभाव हुनुलगायत उद्योगका चुनौती हुन्। यस्ता चुनौती समाधान गर्न ठूला औद्योगिक क्षेत्र, तालिम केन्द्र, वेयरहाउस तथा गोदाम आदिको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ।
छ) छुट सुविधाको कार्यान्वयन
सरकारले विभिन्न ऐन तथा कानुनमार्फत उपलब्ध गराएका छुट तथा सुविधा उद्योग तथा व्यवसायीले समयमै सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। उदाहरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरिएको खर्चको कटौती, ड्यूटी ड्र ब्याकको सुविधा आदि। निर्यातमा उपलब्ध गराइएको नगद अनुदानको सुविधा, भ्याटलगायतका कर फिर्ताको सुविधा, आवश्यक भन्दा बढी भुक्तान भएको अग्रिम आयकरलगायतका सुविधा।
ज) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक सुशासन र सूचना प्रविधि एकअर्काका परिपूरक भइसकेका छन्। आर्थिक सुशासन सूचना प्रविधिसँग अन्तरनिहित हुन पुगिसकेको छ। आर्थिक सुशासनलाई बढावा दिने हो भने सार्वजनिक निकायमा करदाता/लगानीकर्ता र कर प्रशासकबीच भौतिक भेट गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन जुन मुलुकमा उद्योगीले ‘फेसलेस’ र ‘कन्ट्याक्टलेस’ सेवा सार्वजनिक निकायबाट पाइरहेका छन्, त्यस्ता मुलुक आर्थिक सुशासनमा निकै अगाडि छन्। हामीले पनि सूचनाको प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी औद्योगिक वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ।
(सिएनआई अध्यक्ष अग्रवालकाे विचार सेजन अर्थनीतिबाट लिइएकाे हाे)
