काठमाडौं। देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको मुख्य कारण सहकारी, सरकारी भुक्तानी र उधारो नउठ्नु मुख्य कारण रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। सहकारीका निक्षेपकर्ताको ७८ अर्ब डुब्नु, ५० अर्बमाथि सरकारले भुक्तानी नगर्नु र व्यवसायीको डेढ खर्ब माथि उधारो नउठ्नु अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
सरकारले ब्याज अनुदानबापतको १४ अर्ब, कोभिड बिमाको ११ अर्ब र २५ अर्ब निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगर्दा मागमा संकुचन आएको र त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुनबाट रोकेको आयोगले औंल्याएको हो।
आयोगका अनुसार ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा नआउँदा मागमा गिरावट हुनुका साथै यसले वित्तीय क्षेत्रमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। सरकारले उधारो उठाउने कानुन र सरकारी भुक्तानी तत्काल गरेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आयोगको सुझाव छ। त्यसैगरी आयोगले सहकारी बचतकर्ता ७८ अर्ब फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार सहकारी, सरकारी भुक्तानी र उधारोकै कारण अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको अध्ययनबाट देखिएको छ। यी क्षेत्र सुधार गरेको अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने र त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई लयमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
समिति सदस्यअनुसार अर्थतन्त्रमा सरकारले १ रूपैयाँ खर्च गर्दा ७ रूपैयाँ बराबरकाे काराेबार हुन्छ। यहीबाट प्रष्ट हुन्छ, सरकारी खर्च अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कति महत्वपूर्ण हुन्छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आज अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएकाे छ। आयोग अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले बुझाएकाे प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। यसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नेलगायत छन्।
यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने , जाजरकोट भुकम्प लगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआव्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा लमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षिय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पुरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोत उपलब्धतालाई दृष्टिगत गर्न गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने र को पेको अनुपात बढाउन सुझाव छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरिकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पूँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न दश करोड भन्दा बढी रकम विनिजोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।
