काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उत्पादित ऊर्जाको बजार सुनिश्चित भएकाले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी आग्रह गरेका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगबाट हुने कार्य सम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगद्वारा निर्माण गरिएको ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युत् बजारीकरणको समस्या नरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन्।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रविधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। विद्युत् उत्पादनमा देखिएका समस्यालाई विस्तारै सरकारले सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खड्काले मुलुकको विकासको प्रमुख आधार ऊर्जा भएकाले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे। ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबैको बराबर हुन्छ, जलविद्युतमार्फत सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम ५ लाखसम्मको सेयर दिएर न्यून आय भएका नागरिकको आर्थिकस्तर उकास्न खोजेको छ,’ उनले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहने बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मुलुकको जलविद्युत् विकासमा ऐतिहासिक भएको बताए।
-1736326759.jpeg)
