काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीप्रति ‘सफ्टकर्नर’ राख्दै नयाँ नीति लागु गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई संचालन मार्ग दर्शन जारी गर्दै ऋण असुलीका लागि कठोर विधि अपनाउन बन्देज लगाएको हो।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायको पहिचान गर्दै सोको समाधानका लागि कर्जा व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय संचालन एवम्ग्राहक संरक्षण लगायतका विषयलाई समेटी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणा समेतका आधारमा संचालन गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको छ।
जसमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको कर्जासम्बन्धी, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी र ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी मार्गदर्शन समेटेको छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘इजाजत पत्र प्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको संचालन मार्गदर्शन, २०८१’ को कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार अबदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋण उठाउन ऋणीलाई अनावश्यक फोन पाउने छैनन् । भेट्ने बित्तिकै किस्ता माग्न, अपमानजनक तथा धम्कीपूर्ण शब्द प्रयोग गर्न पाउदैनन् ।
साथै, मार्गदर्शनमा लघुवित्तले ऋणीको परिवार, साथी एवं सहकर्मीलाई अपमान गर्न नहुने, ऋणी वा परिवारको सम्पत्ति वा मान प्रतिष्ठामा हानी नोक्सानी पुग्ने गरी हिंसाको धम्की दिन नहुने र ऋणीलाई ऋण नतिर्दा आउन सक्ने परिणामका बारेमा गलत सूचना दिन नहुने उल्लेख छ। साथै, ग्राहक तथा ऋणी सदस्यलाई मानवीय सहायता (सुत्केरी स्याहार, औषधी उपचार, काजक्रिया, शिशु स्याहार जस्ता) खर्च दिनुपर्ने, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा हुने खर्च गर्नु पर्नेछ।
ऋणी र संस्थाको पारस्परिक समझदारीमा तोकिएको स्थानमा जस्तैः समूह बैठक, कार्यालयमा मात्र कर्जा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। लगातार तीनपटक भन्दा बढी सम्बन्धित ठाउँमा अनुपस्थित भएमा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जाने अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
यस्तैगरी, लघुवित्तले ग्राहकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता एवम् पारदर्शिता, सूचना तथा गोपनियता, गुनासो सुनवाइ एवं विवाद व्यवस्थापनमा मार्गदर्शनले उल्लेख गरेको काम गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, कर्जा विश्लेषण, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन एवम् कर्जा असुलीलगायतका विषयसहित नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ऋणीले कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोतको अनुगमन गर्ने, कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमन कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने, कार्य सम्पदान मूल्यांकन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको कार्य इतिहास राख्नुपर्ने, कर्मचारी छनोट गर्दा अनिवार्य सर्टिफिकेशन कोर्स आवश्यक, संस्थाले कर्मचारी आचारसंहिता बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ।
