काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंमा उपत्यकामा रहेका कैदीबन्दीलाई नुवाकोट सार्न थालेको छ। नुवाकोटमा केन्दीय कारागार सञ्चालनमा आएसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्न थालेको हो।
काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई विं.सं. २०७० चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका ६ स्थित खम्पा क्याम्पमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार निर्माण भएको कारागारमा कैदीबन्दीलाई राख्न थालेको होर
दोस्रो चरणमा भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै कारागारमा अहिले ७५८ जना कैदीबन्दी राखिएको शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खतिवडाले बताए। उनका अनुसार जिल्ला कारागार नुवाकोटका १४८ कैदीबन्दी स्थानन्तरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
हाल आसपासका जिल्लाबाट समेत कैदीबन्दी ल्याउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा लगिने छ।’
कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार (ललितपुर), डिल्लीबजार कारागार (काठमाडौं)का क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदीबन्दी स्थानन्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित रसुवा, धादिङ, गोरखाका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने संख्याका कैदीबन्दी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने छ।
महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ।’
केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरुप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ। तर, यसका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए।
गुरुयोजना अनुसार सञ्चालनमा आएको कारागारको प्रत्येक ब्लकमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राख्न एक–एक वटा ‘कालकोठरी’ बनाइएको छ। तर, औद्योगिक कारागारको रुपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरुपका अन्य संरचना भने बनाउन बाँकी छ।
‘कारागारलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन थप चरणका काम अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापनको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने, ‘खेल मैदान, योग केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय एवं क्याम्पस, पुस्तकालय, सीप प्रवर्द्धन केन्द्र, किरियापुत्री कक्षसहितका सुविधा अब बन्ने नयाँ संरचनामा समावेश गरिने छ।’
कारागारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिने छ। सीप प्रवर्द्धनसहितका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सहभागिता जुटाउन थालिएको छ।
