काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिब बिक्री गर्न खुला गर्ने नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै निर्धारित कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले २०७७ सालदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा रोक लगाएको थियो।
यसरी लगानी गरेको भए पनि २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु पर्ने बनाइएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन संशोधन गर्दै निर्धारित कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जसमा लघु वित्तहरुले राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्दलगायत संस्थामा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उल्लिखित संस्थाबाहेकका संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
पहिले यस्ता यस्ता सेयरमा लगानी गरेको भए त्यो बराबरको रकम लागनी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने थियो। त्यो रकम सूचीकृत वा विनिवेश नभएसम्म अन्य प्रयोगनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले संशोधन गरेको हो।
यसैगरी, लघुवित्तलाई जारी गरिएको निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनी र उनका एकाघर परिवारलाई संस्थामा कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघिसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका लगानीकर्ता हकमा मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो भने ५ प्रतिशत सेयर धारणा गर्ने लगानीकर्ताको हकमा सिइओ र सञ्चालकमा बन्देज लगाइएको थियो।
यस्तै, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिपूर्व प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यसतो व्यवस्था खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा मात्रै लागु थियो। साथै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानले समावेश नगरेका क्षेत्रहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानलाई आधारको रुपमा लिनु पर्ने उल्लेख छ। यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल लेखा मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण लयार गरिरहेका थिए।
