काठमाडौं। सरकारले आयोजना बैंक अर्थात ‘प्रोजेक्ट बैंक’ परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकमा आवद्ध भएका सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरी मार्गदर्शन निर्माण गरिरहेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७६ सालदेखि भविष्यमा निर्माण गरिने राष्ट्रिय आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गरी कार्यान्यवनमा ल्याएको थियो। आयोगद्वारा कार्यान्यवनमा रहेको प्रोजेक्ट बैंकले सम्भावना भएका आयोजनाको छनोटमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र बजेट विनियोजनका लागि सहजता गरिरहेको छ।
तर, आगामी दिनमा प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव महेश भट्टराईले बताए। ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको आगामी वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा पूर्वतयारी भएका आयोजना मात्रै छनोट होस्, कसैले फोनबाट आयोजना टिपाएको भरमा वा बाहिरबाट चिट मोडलबाट आएका आयोजनामा बजेटमा नपरुन् भन्ने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आगामी बजेटमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेको आयोजनाका लागि मात्रै बजेट छुट्याइन्छ।’
हचुवाको भरमा आयोजना छनोट गर्ने र त्यसका लागि बजेट माग गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने गरी आयोजना बैंक सञ्चालनको मार्गदर्शन मन्त्रालय र आयोगले निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले पहिले पूर्वतयारी भएर कार्यान्यवन योग्य आयोजना स्वीकृत गरेर प्रोजेक्ट बैंकमा राख्ने छ। यसले सही आयोजना छनोट हुन्छ भने कार्यान्यवनसमेत सहज हुने भन्दै प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याएको हो।
‘प्रोजेक्ट बैंकको मापदण्ड मस्यौदा निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ, हप्ता दिनभित्र रिपोर्ट फाइनल हुन्छ, त्यसलाई आयोगले पास गरेपछि प्रोजेक्ट बैंकको मापदण्ड कार्यान्यवन हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रोजेक्ट बैंक सञ्चालन गर्ने भने पहिले नै पूर्वतयारी गरेर त्यसमा थप अध्ययन गरेर कार्यन्यवनका लागि योग्य भएका प्रोजेक्ट सूची बनाउने काम गर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको प्रकृति, सम्भाव्यता, लागत, लगानीको स्रोतलगायत विस्तृत विवरण समावेश गरेर प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश आयोजनालाई मात्रै सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्नेछ। बजेट विनियोजनाका लागि आयोजना छनोट गर्दा प्रोजेक्ट बैंकमा भएका आयोजना मात्रै गरिने र ती आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले पहिले पूर्वतयारी भएर कार्यान्यवन योग्य आयोजना स्वीकृत गरेर प्रोजेक्ट बैंकमा राख्ने छ। यसले सही आयोजना छनोट हुन्छ भने कार्यान्यवनसमेत सहज हुने भन्दै प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। प्रोजेक्ट बैंकलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको २०७६ सालदेखि हो। अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पुरानो गाइडलाइनलाई रिभाइज गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्मलाई पनि अपग्रेड गर्ने काम भइरहेको भट्टराई बताउँछन्।
सरकारले प्राथमिकतमाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ। त्यसमा निजी क्षेत्रका लागि पनि लगानी खुल्ला गरिने छ भने निजी क्षेत्रमा परियोजनामा पनि सरकारले उचित ठानेमा लगानी साझेदार गर्न सक्छ।
‘नयाँ गाइडलाइन आयोग र अर्थ मन्त्रालयको समन्यवमा बनेको समितिले बनाइरहेको छ, अहिले पुरानो गाइडलाइनलाई रिभाइज गर्ने काम भइरहेको छ, फागुन १ गतेदेखि बजेटको छलफल सुरु हुने हुँदा त्योभन्दा अगावै प्रोजेक्ट बैंकको मापदण्डको काम सम्पन्न हुने अपेक्षासहित काम गरिरहेका छौँ, अबको एक महिनाभित्र प्रोजेक्ट बैंकको मापदण्ड कार्यान्यवनमा आइसक्छ,’ उनले भने।
प्रोजेक्ट बैंकमा एउटा सिस्टम सो त्यसमा सम्भावित आयोजनाको लागत, निर्माण अवधि, आयोजनाको प्रभावलगायत विस्तृत विवरण राखेर तयारी प्रोजेक्ट राखिन्छ। त्यसबाट सरकारले प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्छ।
प्रोजेक्ट बैंकमा रेडी टु गो प्रोजेक्ट राखिन्छ। सरकारले प्राथमिकतमाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ। त्यसमा निजी क्षेत्रका लागि पनि लगानी खुल्ला गरिने छ भने निजी क्षेत्रमा परियोजनामा पनि सरकारले उचित ठानेमा लगानी साझेदार गर्न सक्छ।
सरकारसँगको साझेदारी निजी क्षेत्रले कुनै परियोजना गर्न चाहेमा मात्रै प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् आउनुपर्ने हुन्छ। तर, निजी क्षेत्रको लगानीमात्रै रहने परियोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा आउनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। तीन तहकै सरकारका आयोजनालाई समेट्ने गरी मार्गनिर्देशन बनाइने उनले जानकारी दिए।
‘तीन तहको सरकारबीचको आयोजनसम्बन्धी मार्गदर्शन छ, सकेसम्म त्यसलाई आधार बनाएर कुन आयोजना कहाँ राख्ने भनेर तयारी थाल्ने छौं,’ उनले भने । प्रोजेक्ट बैंकमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न मिल्ने प्रकारका परियोजना पनि राखिन्छ भने निजी क्षेत्रका लगानीमा सरकारले साझेदारी गर्न मिल्ने प्रकारका प्रोजेक्ट पनि राख्न मिल्छ।
