तेस्रोपल्ट विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिरहेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छन्। चर्चामा यसकारण छन् कि उनले सदाका लागि नेपालबाट लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका छन् भने विवादमा चाहिँ सरकारले तीन-पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि अटेरी गरिरहेका छन्।
यद्यपि पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटाएको इतिहासलाई विरासत बनाएर कुलमानले सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता असुलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विभागीय मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिएका छन्।
पहिलोपल्ट २०७३ साउनदेखि कार्यकाल सुरु गरेका कुलमानले सोही वर्षको कात्तिकमा लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गरेर नेपाललाई सधैंका लागि लोडसेडिङमुक्त बनाएको जस लिइरहेका छन्। यद्यपि कुलमानकै शब्दमा अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली नियमित छैन। काठमाडौंमै १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाएपछि कुलमान लोकप्रिय बने। उनको लोकप्रियतालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक लाभको विषय पनि बनायो। माओवादीका पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुनहरु ऊर्जामन्त्री भएका बेला कुलमानको बखान सुनिसाध्य थिएन। मानौं, उनलाई लोडसेडिङ हटाउन र विद्युत् पहुँच बढाउने अभियन्ता नै ठानियो।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई पनि कुलमानले आफ्नै चमत्कार ठान्ने गरेको त्यतिबेलै सुनिन्थ्यो।
लोडसेडिङको समय उद्योगी÷व्यवसायीले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् लिएर त्यसको महसुल नतिरेको विषयले अहिलेसम्म चर्चा पाइरहेको छ। जतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार थियो र बिजुलीको नेतृत्व उसैका मन्त्रीले गरेका थिए। विद्युत् बक्यौता विषयमा सरकार पक्षीय सांसद र विपक्षी सांसदबीच बेलाबेला चर्काचर्की हुने गरेको छ। सरकार पक्षीय सांसदले विद्युत् महसुल नउठाउने प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। विपक्षी माओवादीलगायत पार्टीमा आबद्ध सांसदले सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। यसको गतिलो उदाहरण पूर्वप्रधामन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले संसद्बाट कुलमानको बचाउ गरे।
२०७३ भदौमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा कुलमानलाई दाहालकै सपोर्ट थियो। दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा माओवादीकै ऊर्जामन्त्री जनार्दशन शर्माले घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि घिसिङले सर्वसाधारणले झेलिरहेको १८ घन्टे लोडसेडिङ आफूले हटाएको दाबी गरे। कुलमानको यशलाई सञ्चार माध्यमले छ्याप्ती-छ्याप्ती ठाउँ दिए। त्यतिबेलै कुलमान सरकारभन्दा लोकप्रिय पात्रसमेत बनाइए।
‘लोडसेडिङ’लाई ब्रान्ड बनाएर लगातार तीन कार्यकाल प्राधिकरण नेतृत्व हाँकिरहेका कुलमानले नेकपा माओवादी/एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी मन्त्रीलाई रिझाएर वैध/अवैध काम गरे पनि विवादमा परेनन्। तर, पछिल्लो पटक एमाले/कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कुलमानको बदमासी रोक्ने प्रयास भइरहेका छन्। गत असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर असार ३१ मा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनपछि कांग्रेस कोटाबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीपक खड्काले सम्हालिरहेका छन्।
सुरुमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग खासै विमति नरहेको बताउँदै आएका ऊर्जामन्त्री खड्का आफ्ना निर्णयमाथि चुनौती दिन थालेपछि अन्ततः उनलाई हटाउने पक्षमा देखिएको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ।
नियमअनुसार प्राधिकरणमा विभागीय मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभागीय मन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। यतिसम्म कि मन्त्री हुनासाथ प्राधिकरणका दुई सञ्चालक परिवर्तन गरिए पनि घिसिङ अदालत जान सुझाएर पुनः प्राधिकरणमा फिर्ता ल्याएका छन्। प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा समेत सरकारबाट भएका निर्णय अस्वीकार गर्नेसम्मको हर्कत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरिरहेका छन्।
सुरुमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग खासै विमति नरहेको बताउँदै आएका ऊर्जामन्त्री खड्का आफ्ना निर्णयमाथि चुनौती दिन थालेपछि अन्ततः उनलाई हटाउने पक्षमा देखिएको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ। प्राधिकरण सुधारका लागि विभागीय मन्त्रीका निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुको साटो अड्काउने काम गरेपछि घिसिङमाथिको भरोसामा अविश्वास देखिनु स्वाभाविकै पनि हो।
यसअघि घिसिङलाई गत असोज २२ र कात्तिक २३ मा ऊर्जामन्त्री खड्काले लिखित बुँदासहितका प्रष्टीकरण सोधेका थिए। तर, घिसिङले विभिन्न वहाना बनाएर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। सोही कारण पुस २२ गते पुनः तेस्रोपल्ट ९ बुँदे प्रस्टीकरण सोध्नुपर्ने बाध्यतामा ऊर्जामन्त्री पुगेका छन्। पछिल्लो प्रस्टीकरणमा सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगरे तपाईंलाई किन नहटाउने भन्ने बुँदासमेत समावेश गरिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता उठाउन सरकारले गरेको प्रयासलाई घिसिङले असहयोग गरेको ९ बुँदेमा उल्लेख छ। घिसिङले गत पुस ४ मा सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिइसकेका छन्। गत कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन प्रकरणमा जोडिएका उद्योगको बिजुली बक्यौता उठाउने निर्णयका साथै २४ घन्टाभित्र विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त निर्देशनलाई चुनौती दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भनेर चुनौतीसमेत दिए। यसरी कुलमानले सरकारका हरेक निर्णयमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन थालेपछि विकल्प खोजीमा लागेको संकेत मन्त्री खड्काले दिएका छन्।
पछिल्लो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफबारे घिसिङले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। कुलमानले एकलौटी निर्णय गर्दै जाने र सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने क्रम नरोकिँदा विद्युत् विकासमा अवरोध हुने निश्चित छ। यसलाई हटाउन पनि घिसिङबारे निर्णय लिइहाल्नुपर्ने पक्षमा मन्त्री खड्का देखिएका छन्।
