काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको करिब महिना दिनपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको दाबी अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ मा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख छ। अधिवक्ता थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा धितोपत्र बोर्डबाट जारी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तसँग बाझिएकाले संविधानको धारा १३३, ९१०, ९२० र ९३० बमोजिम नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया अमान्य गर्न माग दाबी गरिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले बोर्डलाई नियम बनाउने, दफा ११७ ले विनियम बनाउन र दफा ११८ ले निर्देशिका बनाउने अधिकार दिए पनि सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा त्यसको दुरुपयोग गरी नयाँ स्टक ल्याउन खोजेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
२०८० माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८१ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै बढीमा एउटा स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। समितिले बढीमा एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न सकिने र हालकै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गरी अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
उक्त समितिको सुझावअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र दिने कार्य अगाडि बढाउने निर्णय पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नियुक्ति पाएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयले चर्चा पाएको थियो। ११ महिना रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सरकारको नीतिमा भर पर्ने विषय भएकाले आफू सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका थिए।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ मा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन खुलाएपछि यसका पक्ष/विपक्षमा धेरै तर्क भयो भने अदालसम्म मुद्दा पुग्यो। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको बाटो खुला भएको थियो।
