काठमाडौं। उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बागमती कार्ययोजना प्रकृतिमैत्री रुपमा अघि बढाइने बताएका छन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नगर प्रमुख एवं उपप्रमुखसँग प्रस्तावित बागमती कार्ययोजनामाथि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले अबका योजनाअनुसार प्रकृतिमैत्री रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘बागमती कार्ययोजना टुटेको थियो। फेरि यसलाई निरन्तरता दिएका छौं। बागती कार्ययोजना प्रकृतिमैत्री रुपमा अगाडि बढाउँछौं। प्रकृतिमैत्री प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यहाँको वातावरण सहुाउने गरी योजना अघि बढाउँछौं। कार्ययोजनामा छलफलमा आएका सुझाव समेटेर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन्छौं।’ उनले छलफलमा उपत्यकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुखबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएको पनि बताए।
बागमती कार्ययोजनाले बागमती नदि प्रणालीमा रहेका १७ वटा अरु नदीको समेत अध्ययन गरी प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उपसहरी क्षेत्र, सहरी क्षेत्र र तल्लो क्षेत्र गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नेछ। २० वर्षे कार्ययोजनाको लागत अनुमान २ खर्ब २५ अर्ब ३१ करोड १६ लाख रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता योजनाले बागमती कार्ययोजना २०२४÷४४ माथि छलफल आयोजना गरेको हो। छलफलमा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले कार्ययोजना सकारात्मक रहेको भन्दै हरियाली जोगाउने गरी प्रकृतिमैत्री रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसाल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, उपप्रमुख अनिता लामा, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोल, शंकरापुर नगरपालिका उपप्रमुख समिता श्रेष्ठ, तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्री, दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत, नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, महालक्ष्मी नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनलगायतको सहभागिता थियो।
नगरप्रमुख र उपप्रमुखले बाग्मती करिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने, हरियाली कायम गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
