काठमाडौं । सरकारले देशैभर अप्टिकल फाइबर र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा फाइबर र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तारलाई अघि बढायो । ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गरी ७ सेवा प्रदायकहरुलाई १३ अर्ब रुपैयाँका परियोजनामा जिम्मा दिइयो । जसमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र यूनाईटेड टेलिकमले जिम्मेवारी पाए ।
ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटतर्फ वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन, सुविसु, मर्कन्टायल, भायानेट र टेकमाइन्ड नेटवर्क प्रालिलाई प्राधिकरणले परियोजनको जिम्मा दियो । सेवा प्रदायकले पनि सोहिअनुसार परियोजनाको काम अघि बढाए । प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार दूरसञ्चार परियोजना २०२० अर्थात ०७६ सालसम्म सक्नुपर्ने शर्त थियो । तर हालसम्म समग्रमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट तर्फ ५५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटमा कुन कम्पनीको कति प्रगति ?
प्राधिकरणले प्रत्येक स्थानीय तहका शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य चौकी, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा उच्च गतिको ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन नेपालका ठूला ६ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दिइएको थियो । नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिङ्क, भायानेट, सुविसु, टेलिकम, मर्कन्टायलले २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । कम्पनीहरुले केही स्थानमा परियोजना सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
नेपाल टेलिकम
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अहिलेसम्म ठूला परियोजना हात पार्दै आएको छ । यो परियोजना पनि टेलिकमले अप्टिलक व्याकवोन नेटवर्क र ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तार तर्फगरी ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँका परियोजना जिम्मा पाएको थियो । प्राधिकरणको प्रगति विवरण अनुसार प्रदेश १, २, ३ र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको टेलिकमले हालसम्म १० प्रतिशत बढी प्रगति गर्न सकेको छैन् । त्यस्तै भूकम्पबाट अति प्रभावित ४ जिल्ला काभ्रे , सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवालगायतका ७४७ स्थानमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
युनाइटेड टेलिकम
यूनाइटेड टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागत सहित गण्डकी र प्रदेश ४ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिएका थिए । तर, सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि सेवा सहित प्राधिकरणले जिम्मा दिएको परियोजना पनि अलपत्र पारेर राखेको छ । हाल प्राधिकरणले सो परियोजना रद्द गर्ने क्रममा अदालतमा रिट दिँदै अप्टिकल फाइबर विस्तारको मुद्दा विचाराधिननै छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म यी दुई प्रदेशको परियोजनाको काम शुन्य छ ।
सुविसु केवलनेट
सुविसु केबलनेटले भूकम्पबाट अति प्रभावित ३ जिल्ला गोरखा, धादिङ् र मकवानपूरमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । त्यसैगरी सुविसुले प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, रोतहट, सर्लाही ,बारा र पर्सामा इन्टरनेट सेवा विस्तार पुरा गरिसकेको छ । कुल ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँमा प्राधिकरणले सुविसुले दुई बर्षभित्र सबै काम पुरा गरेको छ ।
मर्कन्टायल कम्यूनिकेसनस्
नेपालमै पहिलो पटक इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टायलले प्राधिकरणबाट तीन खण्ड गरी इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । अन्तर्गत भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्ला दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गामा काम सम्पन्न गरी सेवा वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै दोस्रो खण्ड प्रदेश १ का ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु र संखुवासभाका गाउँपालिका, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । तेस्रो खण्डमा प्रदेश ७ का बझाङ, बाजुरा र आछाममा इन्टरनेट विस्तारको प्रगति ६३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेको छ । मर्कन्टायललाई प्राधिकरणले तीन खण्डका स्थानिय तहमा इन्टरनेट विस्तार र वितरणका लागी २७ करोड ३ लाख रुपैयाँमा जिम्मेवारी दिएको थियो ।
वल्र्डलिङ्क
वल्र्डलिङ्क कम्यूनिकेशनले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला , जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पामा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको जिम्मा पाएको थियो । ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको उक्त परियोजना हाल सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै कास्की लम्जुङ पर्वत स्याङ्जा र तनहुका ११ सय ४८ ओटा साइटको प्रगति भने प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छैन् ।
भायानेट र टेकमाइन्डस
भायानेट कम्युनिकेसन्सले सुदुरुपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी डडेलधुरा र डोटीमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको सम्पन्न गरिसकेको छ । २६ करोड रुपैयाँमा दिइएको उक्त परियोजनाको काम कम्पनीले समयावधी भित्रै पुरा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, भोजपुर, धनकुटा, पाचँथर, बागलुङग, मनाङ मुस्ताङ म्याग्दी, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको ठेक्का पाएको थियो । तर, टेकमाइन्डको सन्तुष्ठिजनक प्रगति नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
के भन्छ नियामक ?
हाल प्राधिकरणले विभिन्न १८ आयोजनामध्ये १० ओटाको काम सम्पन्न हुँदा ५ ओटाको काम भने सुस्त रहेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ३ ओटा आयोजनाको काम अघि बढाउँन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसा प्रदेश ३ र ५ का ४ जिल्ला, प्रदेश ५ का ४ जिल्ला र अन्य ५ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट विस्तार गर्न अझै प्रक्रियासम्म थालिएको छैन ।
चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको आर्थिक बर्ष सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा सेवा विस्तार गर्ने अपरेटरसमेत छनोट गरेको छैन । उक्त ३ ओटा आयोजनाको समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी चाँडै अपरेटर चयन गर्ने अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुुसार सबै साइटहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन जारी छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाइ धक्का
नेपालको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जिल्ला सदरमुकाम तथा उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क तथा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट परियोजना विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन पछि धकेलिने देखिएको छ । सरकारी योजनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरूमै ब्याकबोन नेटवर्कमार्फत ग्रामीण भेगमा उच्च क्षमताको इन्टरनेटको पहुँच पुग्नुपर्ने हो । तर, यस कामको ठेक्का पाएका टेलिकम कम्पनीहरूले काम सुरु नगर्दा पछाडी धकेलिएको मात्रै छैन, सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ५ वर्षपछि कार्यान्वयन हुनेमा थप चुनौती थपिएको छ ।
