काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकारेको छ।
क्यापिटल नेपाल डटकममा मंसिर २६ गते (सन् २०२४ डिसेम्बर ११) मा प्रकाशन भएको ‘एडिबीको ८३ अर्ब ऋणमा बनिरहेका चार सडकको अवस्था दयनिय, नेपाल अफिसको पर्फमेन्समा प्रश्न’ शिर्षकको समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउँदै एडिबीको नेपाल स्थित कार्यालयले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको हो।
क्यापिटल नेपालले एडिबीको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका नारायणघाट–बुटवल, मुग्लिङ–पोखरा, कञ्चनपुर–कमला र काँकडभिट्टा–लौकही (इटहरी) सडकका विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त सडक परियोजनामा पूर्वतयारीका कार्यहरू (जग्गा प्राप्ति, रूख कटानका लागि स्वीकृति, विद्युतका खम्बा तथा पानीका पाइप स्थानान्तरण लगायत) मा ढिलाई, अनुमति र स्वीकृतिका लामो प्रकृयाहरू, कोभिड–१९ महामारी सिर्जित अवरोध, रोडा तथा गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा असहजता र ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन जस्ता विविध कारणले ढिलाई भैरहेको एडिबीले स्वीकार गरेको छ।
‘यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी निकायहरूसँग सक्रियतापूर्वक सहकार्य गरिरहेका छौं, एडिबीले कार्यान्वयनको समीक्षा, प्रगति मूल्यांकन, समस्याहरूको समाधान तथा प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न वर्षमा ४/५ पटक परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्दै आएको छ’ क्यापिटल नेपालका सम्पादकलाई पत्र पठाउँदै एडिबीको नेपाल स्थित कार्यालयले भनेको छ, ‘हामीले विज्ञ सल्लाह, परामर्शदाता तथा सरकारी कर्मचारीका लागि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय तालिमसहितका क्षमता विकास कार्यक्रमहरूमार्फत परियोजना कार्यान्वयनमा सघाउँदै आएका छौं।’
त्यस्तै वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू, स्थानीय सरकार, मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर परियोजना केन्द्रित सवालहरूको सम्बोधन, अड्चन समाधानसँथै ठेकेदारको कार्यसम्पादनबारे जानकारी गराउँदै आएको एडिबीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा वार्षिक बैठक तथा राष्ट्रिय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकका क्रममा पनि एडिबी सहयोगका सबै परियोजनाका कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन निकायहरूसँग संयुक्त छलफल गरिएको तथा समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको एडिबीको भनाइ छ।
तर, परियोजनाको समयतालिका र बजेट परियोजना स्वीकृतिकै समयमा तोकिने भएकाले बीचमा लागत बढ्यो भने मुख्यतः ऋण प्राप्त गर्ने देशले नै व्यहोर्नुपर्ने एडिबीको नियम छ। जसले गर्दा ठेक्का व्यवस्थापन र परियोजना कार्यान्वयन एडिबीमा नभइ ऋणग्राही (सरकार) तथा ठेकेदारहरूमा निहीत हुने दाबी एडिबीले गरेको छ। यद्यपि नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिबद्ध रही परियोजनाले लक्ष्य हासिल गरोस् भन्ने उद्देश्यले सबै सरोकारवालासँगको समन्वयमा नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएको छ।
एडिबीको ऋण एवं अनुदान सहयोगका आयोजनामा मात्र नभइ नेपालमा सञ्चालित अन्य आयोजनामा देखिएका पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न पनि काम गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
जसका लागि एडिबीले संस्थागत क्षमता विकास तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण, खरिद तथा करार व्यवस्थापनमा सुधार, सुरक्षण नीतिको पालनाको सुनिश्चितता तथा सरकारी प्रकृयाहरूको ‘डिजिटलीकरण’ लक्षित प्राविधिक अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएको प्रतिक्रिया एडिबको छ।
त्यस्तै बितेका तीन वर्षमा एडिबीले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न उच्च तहका कार्यशालाहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। ति पहलहरूले सहकार्यको निरन्तरता कामय रहि लक्षित उपलब्धि प्राप्तिमा उल्लेख्य सुधार भइरहेकाले कार्यान्वयनका चुनौतीहरूमा समाधान गर्न आपसी सहकार्य अत्यावश्यक भएको एडिबीको भनाइ छ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइले परियोजनाको प्रभावकारितामा ह्रास पुर्याउनुका साथै लाभग्राहीलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भएकाले कुनै पनि चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग निकट रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धतामा एडिबी अटल रहँदै आएको बताइएको छ। त्यस्तै परियोजना प्रगति कमजोर भए प्रदान गरिने सहयोग स्वभाविक रूपमा कम गराउादै जानेपनि एडिबीले जनाएको छ।
