काठमाडौं। सरकारले करिब ४ वर्षपछि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई मेल खाने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो।
सरकारको सहुलियतका नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरी अर्थ मन्त्रालयले २०७५ यता राष्ट्र बैंकको समन्वयमा कार्यविधि निर्माण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गराइरहेको छ।
उक्त कार्यक्रममा सरकारले विभिन्न सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २ देखि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंकले खर्बौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेर राष्ट्र बैंकमार्फत् निर्देशित गरी बैंकलाई कार्यान्यवन गराइएको हो।
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा सहुलियतका कार्यक्रम थप गर्दै बजेट विनियोजन गरेसँगै उक्त कार्यविधिसमेत संशोधन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराइरहेको थियो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को तेस्रो संशोधन २०७७ असोजमा गरिएको थियो। हरेक वर्ष संशोधन हुने उक्त कार्यविधि ४ वर्षयता हुन सकेको छैन भने ३ वर्षयता बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्।
सरकारले दिनु पर्ने अनुदानवापत पैसा भुक्तानी रोकिँदा बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् भने प्रवाहित कर्जाको प्रभावकारितामा सरोकारवाला पक्षबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकारले बैंकलाई अनुदानवापतको पैसा भुक्तानी दिन नसकेको हो।
यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव महेश भट्टराईले बताए।
‘स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहिचान भएको छ, पुराना कार्यविधिका व्यवस्थालाई हटाउने र नयाँ के राख्न सकिन्छ?, पुराना कार्यविधि रिभ्यु गर्ने जस्ता प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुअघि कार्यविधि परिमार्जन भइसक्ने अपेक्षासहित काम बढाएका छौँ।’
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधनको काम पुस अन्तिममा सुरु गरेको हुँदा चालू वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यन्यवन गराउने सम्भावना न्यून रहेको भट्टराईको भनाइ छ।
‘कार्यविधि संशोधनमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले पुस मसान्त भइसकेको हुँदा नयाँ बजेट निर्माणको समय नजिकिएको छ, यो वर्ष नै कार्यान्वयन हुन कठिन छ,’ उनले भने।
यद्यपि, कार्यविधि संशोधनको काम चालू आर्थिक वर्षमा लागु गर्ने गरी सम्पन्न भए अघिल्लो वर्षदेखि विनियोजित सहुलियतपूर्ण कर्जाको बजेटलाई कार्यन्यवनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए।
सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका उद्देश्य राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरिने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। तर, सहुलियत कर्जाको कार्यविधि २०७७ सालयता संशोधन भएको छैन।
कर्जा सदुपयोगबारे अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत सर्वेक्षण गराएको थियो। यसमा करिब ४० प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा आएको छ। दुरुपयोगको नि निर्क्याेल गरी समाधानसहित परिमार्जित कार्यविधि निर्माण गरी नयाँ कर्जा प्रवाह गरिने भट्टराईको भनाइ छ।
‘यसअघि प्रवाहित कर्जामा सदुपयोग नभएको कर्जाको ब्याज अनुदान राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराइरहेको छ, गल्ती नदोहोरिने गरी परिमार्जित कार्यविधि निर्माण हुन्छ, पुरानो बजेट पनि बाँकी छ त्यो पनि समेटने गरी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले थपे।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, २०८०/८१ को लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ११ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था २०७७ सालदेखि विभिन्न १० शीर्षकमा २ देखि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा गत आर्थिक वर्षसम्म १ खर्ब २७ अर्ब सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसमध्ये ४० प्रतिशत कर्जाको सही प्रयोग नभएको राष्ट्र बैंक स्थलगत अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हालसम्म प्रवाहित कर्जामा सरकारले २५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा खर्च गरिसकेको छ।
