काठमाडौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। एडिबीले सहुलियत ऋण प्रवाह गरेर नेपालको आर्थिक र पर्यटकीय सम्भावनायुक्त ठाउँमा सहरी मन्त्रालयमार्फत काम गर्दै आएको हो।
रिजनल अर्बान डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयुडिपी) ले आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुने ठाउँ र अर्बन रिसाइलेन्स एन्ड लाइभलिटी इम्प्रुम्भमेन्ट प्रोजेक्ट (युआरएएलआइपी) ले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। आरयुडिपी कार्यक्रम सफल भएपछि युआरएएलआइपी कार्यान्वयनमा अघि सारिएको सहरी मन्त्रालय मातहत एडिबी परियोजना निर्देशक रोशन श्रेष्ठ बताउँछन्।
आर्थिक क्षेत्रमा थप गतिविधि बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आरयुडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत २१४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छुट्याएर काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २१४ मिलियन मध्ये १५० मिलियन डलर एडिबी र बाँकी नेपालले लगानी गरेको हो। यसमा विराटनगर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगंज ४ स्थानीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गोदावरी, भिमदत्त, शुक्लाफाँटा र धनगढी गरी कुल ८ नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू छ।
विराटनगर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगंजमा तोकिएको काम सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका परियोजना निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्। ती क्षेत्रमा सडक, ढल व्यवस्थापनजस्ता सामान्य तर, दैनिक क्रियाकलापमा सहजता प्रदान गर्ने काम भएका थिए। उता, सुदूरपश्चिमका गोदावरी, शुक्लाफाँटा र धनगढीमा ठोस फोहोर व्यवस्थापनको काम भएको छ।
यसमध्ये गोदावरीमा सहिद शुक्लाफाँटाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ। तर, धनगढीमा जग्गा प्राप्ति र वनबाट रुख कटानको स्वीकृति लिन प्रक्रियागत ढिलाइका कारण १५ महिना समय लाग्दा आयोजना निर्माणमै असर पुगेर हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा आरयुडिपी कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएकामा म्याद सकिएको छ। तर, १५ महिना ढिलाइ भएकोसहित थप काम गर्ने हिसाब गरेर परियोजना कार्यालयले एडिबीमा १८ महिना म्याद थपको माग गरी सकेको र मौखिक रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको निदेशक श्रेष्ठले बताए।
आर्थिक क्षेत्रमा थप गतिविधि बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आरयुडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत २१४ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट छुट्याएर काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। २१४ मिलियन मध्ये १५० मिलियन डलर एडिबी र बाँकी नेपालले लगानी गरेको हो।
‘निर्माण व्यवसायी राम्रो र समयमै काम गर्ने परेकाले थपिएको म्यादमा काम हुनेमा हामी ढुक्क छौं, किनकि पहिला ढिलाई हाम्रो प्रक्रियागत कारणले भएको हो व्यवसायीको समस्या होइन’ उनले भने। साथै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले नेपाली कम्पनीसँग मिलेर काम गर्दा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका काम समयमै गरेको उनले बताए।
क्यापिटल नेपालसँग निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै ठेक्कामा एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन, हामीले ठेक्का लगाएर गरेको उस्तै काममा एउटा व्यवसायीले म्याद अघि सम्पन्न गर्दा अर्कोले ३÷४ महिना ढिलो गरेको छ तर, निराशाजनक काम छैन।’ एडिबीले एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा उक्त परियोजनाका लागि ऋण उपलब्ध गराएको छ। करिब ९ वर्ष निर्माण अवधि रहेकाले त्यसपछि मात्रै नेपालले साँवा र ब्याज तिर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र एडिबीबीच सम्झौता भएको छ।
परियोजनामा ५ प्रतिशत स्थानीय सरकाहरुले आफ्नो लगानी र ५ प्रतिशत नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ। बाँकी रकम संघीय सरकारले एडिबीसँग ऋण लिए पनि स्थानीय सरकारलाई अनुदानमा नै लगानी गर्दै आएको छ।
त्यसरी १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको लगानी त्यसमा पनि ५ प्रतिशत अनिवार्य ऋण लिनुपर्ने नियम भने परियोजनाप्रति स्थानीय सरकारलाई अपनत्व महसुस गराउन व्यवस्था गरिएको हो। ती आयोजनाको सञ्चालन र मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ।
सरकारले एडिबीसँग करिब १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिए पनि स्थानीय तहले २ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले ऋण लिएर स्थानीय तहलाई अनुदान सरहमै सुविधा दिएर लगानी गर्नुको उद्देश्य आर्थिक गतिविधि चलायमान भई देशको अर्थतन्त्रमा फाइदा पुग्ने हो।
विराटनगर, वीरगन्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज, गोदावरी, भिमदत्त, शुक्लाफाँटा र धनगढी आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्र हुन्। ‘ती नगर वा सहरमा लगानी गर्दा सरकारको अथतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ, त्यो अध्ययन गरेरै लगानी भएको हो,’ परियोजना निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘होइन भने हुम्ला, जुम्ला पनि नेपाल नै हो त्यहाँ लगानी गर्न मिल्थ्यो तर, प्रतिफल धेरै नआउने भएपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने क्षेत्रमा लगानी गरेको हो, मानिसको अनुहार हेरेर पैसा दिएको होइन।’
त्यहाँ सडक, फोहोर व्यवस्थापनका संरचना, नाला, ढलका पाइप बनेपछि दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ। साथै ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक गतिविधि बढी सञ्चालन हुने क्षेत्रमा एडिबी र नेपालले लगानी गरेको सफल भएपछि उस्तै प्रकृतिको तर पर्यटकीय संभावना बढी भएको क्षेत्रमा फेरि काम सुरु भएको छ। अर्बान रिसाइलेन्स एन्ड लाइभलिटी इम्प्रुम्भमेन्ट प्रोजेक्ट (युआरएपएलआइपी) ले पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्नेछ। एडिबीसँग सन् २०२४ जनावरी १७ मा नेपाल सरकारले ऋण सम्झौता गरेको थियो।
पर्यटकीय क्षेत्रमा लागन गर्न लागिएको उक्त परियोजनामा २०७.५ मिलियन डलर बजेट खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। उक्त कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगर र लुम्बिनी प्रदेशका पाँच नगरपालिका (देवदह, लुम्बिनी, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा) मा कर्यान्वयन चरणमा छ।
उक्त परियोजनाअन्तर्गत फुटपाथ, नाला, सडक तथा साइकल लेन, बसपार्क, ग्लोबल पार्क निर्माण हुनेछन्। परियोजना सन् २०२९ अप्रिलसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले बनाएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि लुम्बिनीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर रुपन्देहीका ५ नगरपालिकामा कार्यक्रम सुरु गरिएको निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
