काठमाडौं। लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
बजेटमा आएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको निकाय उद्योग विभागलाई आवश्यक कार्यविधि बनाएर टुंगोमा पुग्न निर्देशन दिइसकेको छ। उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले तत्कालै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जान विभागलाई निर्देशन दिएलगत्तै द्रुत गतिमा काम सुरु भएको जनाएको छ।
अहिले विदेशी ब्राण्डका मदिराहरु बजारमा बिक्री भइरहँदा स्थानीय उत्पादनलाई बेच्न प्रतिबन्ध छ। विदेशी उत्पादनलाई बेच्न गर्न दिने तर स्थानीय उत्पादनलाई रोकेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध भइरहेको थियो। त्यही भएर सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई पनि ब्राण्डिङ गर्ने निर्णय गरेर कार्यविधि बनाइरहेको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले लोकल मदिरा ब्राण्डिङको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘मन्त्रिज्यूले पनि तत्कालै कार्यविधि टुङ्गाउन दिएको निर्देशन अनुसारनै काम भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले भने ‘केही विषयमा सुझाव संकलन लिने काम भइरहेको छ।’
कार्यविधिमा लोकल मदिराको गुणस्तर, बोटलिङ, लेवलदेखि उद्योगको प्रारुप कस्तो हुने लगायत विषय समावेश गरिएको छ। कुन कुन उत्पादनबाट उत्पादित मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसको मापदण्ड कस्तो रहने भन्ने विषय समेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको विभागको भनाइ छ।
सामान्यतया गाउँघरमा तयार हुने मदिरा जडिबुटीबाट बनेको मर्चा मिसाएर बनाइएको हुन्छ। तर, सहरमा बिक्रीका लागि बनाएका मदिराहरुमा विभिन्न केमिकलहरु हाल्ने गरेको र त्यसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको जनगुनासो समेत बढिरहेको बेला कार्यविधि बनेमा त्यो नियन्त्रणमा आउन सक्ने सम्बन्धित व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधिको सम्पूर्ण जिम्मेवार उद्योग विभागलाई दिएको छ। त्यस अनुरुप पनि अबको केही समय भित्रै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा उद्योग विभाग लागेको छ। कार्यविधि बनेपछि लोकल मदिरा उद्योग दर्तामा जान्छ।
लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्न सके रोजगारीसँगै राजस्वमा समेत वृद्धि हुने भन्दै सिन्धुपाल्चोकका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले विषेश प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए। खासगरी कोदोको रक्सी ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो।
उसै पनि अहिले बजारमा अबैध रुपमा कोदोको रक्सी गाउँदेखि सहरसम्म बिक्री वितरण भइरहेको छ। लुकिछिपी बिक्री गर्दा सरकारले पाउने राजस्व गुमिरहेको बताउँदै त्यसलाई कानुनी रुपमै बलियो बनाएर दर्ता प्रक्रिया मार्फत अगाडी बढाउन पूर्वमन्त्री तामाङले सुझाव दिएका थिए।