काठमाडौं। भारत सरकारको कोनकन रेल्वेयज कम्पनीले अनुदान सहयोगमा अध्ययन गरेको काठमाडौं-रक्सौल विद्युतीय रेलमार्गको फाइनल लोकेशन सर्भे (एफएलएस) रिपोर्टमा संशोधन गर्नुपर्ने नेपालले सुझाव दिएको छ। कोनकनले रेलमार्गको अध्ययन गरी २०८० असार तेस्रो साता नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमाथि एक वर्षभन्दा बढी समय छलफल एवं अध्ययन गरेर २०८१ असोज पहिलो साता कोनकनलाई सुझाव पठाएको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए।
यसबीच नेपालले रेलसम्बन्धी काम गरेका नेपाली एवं विषय विज्ञसँग भौतिक मन्त्रालयमा पटक-पटक छलफल गरेको थियो। साथै, नेपालमा रेलसम्बन्धी अध्ययन गरेका इञ्जिनियर नहुँदा भारतीय प्राविधिक नै नेपाल आएर प्रतिवेदनका विषयमा प्रष्ट पारेका थिए।
एफएलएस रिपोर्टअनुसार काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको लम्बाई १४१ किलोमिटर हुन्छ भने अनुमानित लागत ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ। उक्त रकम जग्गाको मुआब्जा वितरणबाहेकको लागत हो। त्यसबाहेक रेलमार्ग निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गा वितरणका लागि छुट्टै मुआब्जा रकम आवश्यक पर्ने छ।
त्यस्तै, ३१ वटा सुरुङ र ११९ वटा पुल पनि उक्त रेलमार्गमा बनाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। रेलमार्ग जगतपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी (मकवानपुर), सतीखेल हुँदै काठमाडौंसम्म बन्ने छ।
भारतले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा १० ठाउँमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको भौतिक मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। असोजमा नेपालको तर्फबाट सुझाव दिए पनि ३ महिनासम्म भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
नेपालले दिएको १० बुँदे सुझाव
१. प्रस्तावित काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गमा नेपालले निर्माणको योजनाअघि सारेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बफर जोन भएर जाने हुँदा विमानस्थललाई रेलमार्गसँग जोड्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
२. प्रस्तावित काठमाडौं-रक्सौल नेपालले निर्माण गर्न लागेको अर्को पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नजिकैबाट जाने हुँदा उपयुक्त संरचनाको प्रावधानसहित पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको रेल्वे स्टेशनलाई समेत अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने।
३. विरगञ्जको अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो (आईसिडी)को रेल्वे लाइन प्रयोग गर्ने गरी काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग पश्चिमतर्फ सार्न अध्ययन गर्नुपर्ने।
४. काठमाडौं-रक्सौल विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन रक्सौल-निजगढ र काठमाडौं-निजगढ गरी दुई खण्डमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने।
५. प्रस्तावित विद्युतीय रेलमार्गमा सामान बोक्ने डिब्बामा प्रयोग हुने इञ्जिन (लोकोमोटिभ)को उपलब्धता तथा संचालनको जटिलता एवं सरलतासम्बन्धी अध्ययन गरी विवरण राख्नुपर्ने।
६. निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) संचालन भएपछि यात्रु एवं सामान ओसारपसारका लागि आवश्यक सडक रेलसमेत अध्ययन हुनुपर्ने।
७. फास्ट ट्रयाकको क्रसिङमा आवश्यक पर्ने संरचना व्यवस्था गर्न तथा ओभरल्याप हुने ठाउँमा अध्ययन गर्नुपर्ने।
८. आन्तरिक आर्थिक प्रतिफल (इआईआरआर) जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, लोकोमोटिभको सामानको खरिद तथा संचालन एवं मर्मतको लागत तथा समग्र संचालन खर्चको अध्ययन आवश्यक।
९. कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामको प्रभाव रेलमार्गमा पर्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक।
१०. हाल अध्ययन भएको काठमाडौं-रक्सौल विद्युतीय रेलमार्गको ४ ठाउँ अति संवेदनशिल भएकाले अलाइनमेन्टको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने। तर, त्यसरी वैकल्पिक बाटो कहाँ-कहाँ खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छैन।
भारतले अनुदान सहयोगमा रेलमार्गको एफएलएस प्रतिवेदन तयार गरे पनि निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। नेपालले पनि काठमाडौं-रक्सौल विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा ठोस छलफल गरेको छैन। उता भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाल नेपालका लागि दीर्घकालीन आवश्यकता रेल भए पनि तत्कालका लागि निर्माण सम्भव नभएको बताउँछन्।