काठमाडौं। भारत सरकारले सामाजिक सन्जालको कुलतबाट बालबालिकालाई जोगाउने लक्ष्यसहित सामाजिक सन्जालमा जोडिन अभिभावकको सहमति अनिवार्य हुने गरी कानुनी ड्राफ्ट तयार गरेको छ। भारतको केन्द्रीय सरकारले ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट’को ड्राफ्ट तयार गरेर नागरिकसँग सुझाव मागेको हो।
यद्यपि उक्त ड्राफ्टमा नियम उल्लंघन गर्नेमाथि के कारबाही हुने भन्नेबारे सजाय निर्धारण गरिएको छैन।
अब १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीले सोसल मिडियाको अकाउन्ट खोल्न अभिभावको सहमति लिनुपर्नेछ। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट, २०२३ अनुसार तयार ड्राफ्टमाथि प्रतिक्रिया वा रायसुझाव दिन सरकारले नागरिकका लागि जनवरी ३ मा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार माईजीओभीडट इनमा ड्राफ्टबारे सुझाव वा राय दिन सकिनेछ।
केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवका अनुसार १८ वर्ष कम उमेरकाले सामाजिक सन्जाल चलाउन अभिभावकको सहमति अनिवार्य गरिने प्रावधानसहितको कानुनी ड्राफ्ट डेढ़ वर्षअघि संसदमा पेस गरिएको थियो। संसद्ले समेत पारित गरेको यो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट, २०२३ को धारा ४० उपधारा १ र २ अनुसार केन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
नियम कार्यान्वयनमा जानासाथ केटाकेटीले कुनै पनि सामाजिक सन्जाल चलाउन बाआमाको अनिवार्य सहमति अनिवार्य लिनुपर्नेछ। कानुनमा सामाजिक सन्जालकर्ता कम्पनीले केटाकेटीले खाता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भए अभिभावकको सहमति लिए/नलिएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कम्पनीहरुले विश्वासिलो प्रविधि उपयोगमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
कम्पनीले केटाकेटीले खोलेको डाटा त्यतिबेलासम्म क्रियाशील गर्नुपर्नेछ, जतिबेला अभिभावकको सहमति रहिरहनेछ। १८ कटेपछिको पहिचान पनि कम्पनीहरुले नै गर्नुपर्नेछ।
अभिभावकको सहमति नभए पनि केटाकेटीले सामाजिक सन्जाल प्रयोग गरेको भेटिए डेटा कम्पनीले खाता डिलिट गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा समेटिएको छ। यो नियम कार्यान्वयनमा गएपछि ई–कमर्स, सोसल मिडिया र गेमिङ प्लेटफर्ममा लत बसेका केटाकेटीलाई छुटकारा दिलाउन प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ।
नियम लागू भएपछि अभिभावकलाई बच्चाबच्चीको अकाउन्टमा पहुँच हुनेछ भने समय–समया अपडेट पनि गराउन सक्नेछन्। अभिभावकसँगका सहमति बुँदा मेसिनबाटै पढ्न सक्ने गरी कम्पनीहरुले फर्मेट बनाउनुपर्नेछ। यसबाट डिजिटल कम्पनी जवाफदेही हुने सरकारको भनाइ छ।
यद्यपि भारतमा २०२३ अक्टुबरमा पारित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन (डीपीडीपी) कानुन संसदले पास गरेसँगै नागरिकले डेटा कलेक्सन, भण्डारण र प्रोसेसिङबारे जानकारी माग्न सक्ने अधिकार मिलेको छा।
यसअघि हालै अस्ट्रेलियाले केटाकेटीलाई सामाजिक सन्जाल प्रयोगमा रोक लगाइसकेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि उमेर तोकैर केटाकेटीलाई सामाजिक सन्जालमा प्रवेश दिने गरिएको छ।–एजेन्सीको सहयोगमा