सरकारका काम–कारबाहीबारे नागरिकले औंला ठड्याउन थालेसँगै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। यसअघि विभिन्न मञ्च र सिंहदरबार मुख्यालयमा प्रशासनको उपल्लो नेतृत्वलाई एकै ठाउँ राखेर सुशासन, आर्थिक अनुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिन निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १८ गते पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सुरु भएको एमाले सचिवालय बैठकमा आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरेको देखियो।
खासमा पछिल्लो समय ओली सरकार नागरिकका समस्याप्रति बेखबर भएको, राजनीतिक लाभहानिमा आँखा लगाएको, सुशासन र डेलिभरीमा कमजोर देखिएको नागरिक गुनासो सामाजिक सन्जाल र सञ्चार माध्यमले समेत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
हुन पनि, पूर्ण बहुमतको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले काम गर्न नसकेको, आर्थिक अवस्थालाई ख्याल नगरेकोलगायतका आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरुबाट भनिन थालेका छन्।
एमालेको यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुका साथै स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई निलम्बन गरेको थियो। एमाले नेताहरुमाथिको कारबाहीलाई पनि पार्टीमा ओली एकाधिकारको वकालत ठानिएको छ।
यसले पनि देखाउँछ, २०८१ असार ३१ मा सरकार प्रमुखको रुपमा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो कार्यकाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने संकेत। अर्थतन्त्र र समग्र प्रशासनले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लगातारजसो मन्त्री, मुख्यसचिव र विधागत मन्त्रालयका सचिवलाई निम्ताएर सिंहदरबारबाट निर्देशन दिइरहेका थिए। कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासोसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ कांग्रेस नेता र एमाले बैठकमै गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री भएर आफैं सरकार चलाउँदा पनि काम गर्न नसकेको भनेर आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्नुले ओलीको कार्यशैली गतिहीन भएको ठहर्दैन?
-1736079664.jpg)
