काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका वहन गरेको निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ।
आज महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेबापत विगत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि नपाउँदा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ।
‘राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिने निश्चित छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। भुक्तानीबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीबाट बिनाठाेस कारण खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको अध्यक्ष सिंहकाे भनाइ छ।
निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनताविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको र सोही प्रयोजनका लागि पुस २७ गते राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला २०८१’ आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।
सोही भेलाको निष्कर्षअनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गरिने पनि अध्यक्ष सिंहले बताए। मुलुकमा हाल साढ ६ खर्बभन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेकोमा राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाको प्राथमिकिरण गरी स्रोतविनाका ठेक्का तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग अध्यक्ष सिंहले गरे।
निर्माण व्यवसायीलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हालसम्म पनि उनीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा आर्थिक रुपमा धराशयी अवस्था रहेकाले उक्त सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए।
निर्माण कार्य तीव्र हुने सिजनमा सीमित सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगीले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
विगतमा सरकारले पटकपटक महासंघसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिनप्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएकाले महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
महासंघ र सरकारबीच दुई वर्ष अघि भएको चार बुँदे तथा गत वर्ष भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ९ए।डी० ले व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति सरकार कहिल्यै पनि संवदेनशील नभएको आरोप लगाए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको बताए। महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले निर्माण व्यवसायीका मागलाई सञ्चार माध्यमले सही ढंगले स्थान दिए पूरा गर्न राज्य बाध्य हुने धारणा व्यक्त गरे।
