काठमाडौं। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेकै कारण महानगरको आय घटेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रदेश सरकारको ऐन संशोधन नीतिगत भ्रष्टाचार भएकोसमेत दाबी गरे।
आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठकमा मेयर बालेनले यस्तो बताएका हुन्।
मेयर बालेनले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरे।
‘क्यासिनो, स्कार्इ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले अकासे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो। यसबाट महानगरले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यसरी सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।’
उनले पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क रहेकामा संशोधन गरे अहिले प्रतिटिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको बताए। यस्तै, पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादू सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो। अहिले महानगरभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकिएकाले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बोधन गर्न उनले परीक्षण अधिकारीलाई सुझाव दिए।
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ।
बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन्। महानगरले वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरिने गरेको उनको भनाइ छ।
केन्द्र, वडासहित खर्च हुने ठाउँबाट सञ्चित रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षतामाथि परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण योजना बनाइएको उपमेयर डंगोलले बताइन्।
महानगरले वित्तीय सुशासनका लागि पूर्वलेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गर्ने गरेको छ।
बैठकमा नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरका विभागीय प्रमुख सहभागी थिए।
