काठमाडौं। इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ।
सेवाप्रदायककोे अडिटेड वित्तीय विवरण र सो विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत हुन आउने रोयल्टीबापतको रकम र २ प्रतिशत हुन आउने आरटीडीएफबापतको रकम उठाउन प्राधिकरणले निरन्तर प्रयास गरिरहेको हो।
सेवाप्रदायकलाई २०८० पुस मसान्तभित्र रकम बुझाउन आग्रह गर्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा रकम प्राप्त नभएपछि प्राधिकरणले २०८१ असोज १४ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोजभित्र थप दस्तुरसहित रोयल्टीसहित बुझाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो।
तर, हालसम्म सेवाप्रदायकले उक्त रकम नबुझाएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन्।
‘सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेसँगै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सबै रकम बुझाएको छ। तर, प्राधिकरणले लगातार बुझाउन भन्दा पनि अन्य सेवाप्रदायकले बुझाएका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले रकम बुझाउन निरन्तर पत्राचार गरिरहे पनि रकम बुझाउन आनाकानी भइरहेको छ।’
पौडेलले पछिल्लो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै असोजभित्र रकम दाखिला गर्न भनिसकेपछि पनि रकम बुझाउन पटकपटक आग्रह भइसकेको जानकारी दिए। ‘यसअघि अदालतमा मुद्दा पुगेको थियो भने उक्त रकममा विवाद पनि थियो। तर, अदालतले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि अब नतिरी सुखै छैन,’ पौडेलले भने, ‘फैसलापछि पटकपटक चिठी पठाइसकेकाले रकम बुझाउने काम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
रकम बुझाउन ढिला गर्दा थप दस्तुर लाग्ने र रकम बढ्दै जाने भएकाले जतिसक्दो छिटो बुझाउँदा नै सेवाप्रदायकका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। वर्ल्डलिंकले रकम बुझाउन नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा निवेदन खारेजीसहित फैसला गरेपछि वल्र्डलिंकले रकम बुझाइसकेको छ।
वर्ल्डलिंकले रोयल्टीबापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ र आरटीडिएफबापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ गरी कुल २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको हो।
प्राधिकरणले २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी तथा आरटीडिएफबापत नपुगेको रकम तिर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्ल्डलिंकसहित अन्य कम्पनीको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
सुबिसु केबलनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, भायोनेट कम्युनिकेसन्स, वेब सर्फर, क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल, पोखरा इन्टरनेटलगायत कम्पनीले रकम बुझाउन बाँकी छ।
रोयल्टी रकम भुक्तानी नगरे इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण, अन्य सिफारिसका कामसमेत नगरिने भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि रोयल्टी नतिर्ने दाबीसहित वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो। लामो समयदेखि विवादमा रहेको र अदालतले समेत छुट नपाउने निर्णय गरेसँगै वल्र्डलिंकले रकम बुझाएपछि अन्य कम्पनी दबाबमा छन्।
तथापि, बाँकी सेवाप्रदायकले एकैपटक सबै बुझाउन कठिन हुने बताउँदै आएका छन्।
‘केही सेवाप्रदायकको सानो रकम छ भने केहीको बढी छ। एकैपटक रकम बुझाउन कठिन भएकाले हामीले प्राधिकरणसँग किस्ता सुविधा माग गरेका छौं,’ एक सेवाप्रदायकले भने, ‘अदालतले नै तिर्नू भनिसकेकाले तिर्नुको विकल्प छैन।’ उनले प्राधिकरणबाट किस्ता सुविधा कुरा गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिए। सेवाप्रदायकमध्ये डिसहोमले बुझाउनुपर्ने छैन।
यीबाहेकका सुबिसु केबलनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, भायोनेट कम्युनिकेसन्स, वेब सर्फर, क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल, पोखरा इन्टरनेटलगायत कम्पनीले रकम बुझाउन बाँकी छ। प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यी कम्पनीले आरटीडिएफ र रोयल्टी गरी साढे ३ अर्बमाथि रकम तिर्न बाँकी थियो। यसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले आधा बढी रकम बुझाइसकेको छ।
बाँकी रकम उठाउन प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकलाई निरन्तर पत्राचार गरिरहेको हो। प्राधिकरणका अनुसार भायोनेटले साढे ४१ करोड, सुबिसुले साढे ३३ करोड, क्लासिकटेकले साढे ३१ करोड, टेकमाइन्डले करिब ३१ करोड ९१ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। वेबसर्फरले साढे, मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले साढे १० करोडमाथि, पोखरा इन्टरनेटले साढे ४ करोड र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले करिब २ करोड बुझाउनुपर्नेछ।
खासगरी गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै सेवा प्रदायकले दाबी गरेपछि यो विवाद चुलिएको थियो। त्यसपछि, यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि ७८/७९ सम्म वर्ल्डलिंक, भायोनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायत कम्पनीले साढे ३ अर्ब बढी बुझाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
