काठमाडौं। पूर्वाधार निर्माण आयोजना निर्माण सुरु गरिए पनि समयमै सम्पन्न नहुने क्रम केही वर्षदेखि ह्वात्तै बढेको छ। सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यस्ता समस्याको चाङ झनै थुप्रिएका छन्। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने, सरकारले प्रतिफल लिन नसक्ने, सर्वसाधारणले सास्ती पाउने समस्या छँदै छन्।
अहिलेको कानुनमा कम लागत प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र काम गर्न नसक्नेले ठेक्का पाउने अवस्था हुनुको परिणाम कार्यान्वयन फितलो र नतिजा परिणाममुखी हुन नसकेको हो।
पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा समस्या उब्जिनुमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’मै त्रुटि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल बताउँछन्। ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी समस्या ‘लो बिडिङ’ (कम लागत प्रस्ताव)ले बनाएको मन्त्री दाहालको बुझाइ छ। ‘लो बिडिङको समस्या नसुधारी नहुने भएको छ। आयोजनामा समस्या नै कम लागत प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाउने विषयले गराएको देखिन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने।
कम लागतमा ठेक्का लगाइए पनि निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त रकम नहुने, तोकिएको काम समयमै सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय सामान प्रयोगमा समेत शंका मान्नुपर्ने जोखिम रहिरहने मन्त्री दाहाल सुनाउँछन्।
थोरै लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको कार्यक्षमता, जनशक्ति, उपकरण, अनुभव सबै हेरेर उसले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वस्त भएपछि मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो नभएको मन्त्री दाहालले बताए।
‘सबै जाँचबुझ गरेर ठेक्का लगाउने हो भने निर्माण कार्यमा यति झमेला हुँदैन थियो। कम लागत मात्रै होइन, काम गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ क्यापिटल नेपालसँग मन्त्री दाहालले भने, ‘थोरै पैसा दिएर काम ढिलो गर्ने व्यवसायीलाई म्याद थप्दै जानुभन्दा बढी रकम लिएर तोकिएको समय काम गर्न सक्षम व्यवसायीलाई ठेक्का दिनु सरकारका लागि उपयुक्त हुन्छ।’ उनले हालको खरिद ऐनको उक्त प्रावधान सच्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
हालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)ले जनाएको छ। पिपिएमओका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र दंगाल संशोधित हुने चरणमा रहेको ऐनमा लो बिडको विषय पनि समावेश भएको बताउँछन्। तर, लो बिडसम्बन्धी नियम पूरै हटाउने गरी ऐन संशोधन नभएको उनको धारणा छ।
‘लो बिडलाई बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको निष्कर्षसहित कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको अन्य क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं,’ प्रवक्ता दंगाल भन्छन्, ‘यदि त्यो स्वीकृत भए लो बिड छाडेर बढी लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि ठेक्का पाउने सम्भावना रहन्छ। तर, कम लागत प्रस्ताव गर्नेले पाउँदै नपाउने भन्ने होइन।’
विभागीय मन्त्री दाहालले लो बिड निर्माण क्षेत्रका लागि उपयुक्त नदेखिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहँदा उनकै मन्त्रालयका सहसचिव भने नियम आफैंमा गलत नभई कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउँछन्। मन्त्रालयका सहसचिवद्वय भीमार्जुन अधिकारी र सुशीलबाबु ढकाल लो बिडसम्बन्धी नियम वैज्ञानिक र पारदर्शी रहेकाले कानुनलाई गलत भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्। यसमा कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरुको बुझाइ छ।
सहसचिव ढकाल संसारमा खरिदका प्रतिस्पर्धी, परदर्शी र भ्यालू फर मनी गरी तीन वटा सिद्धान्त हुने र सोही सिद्धान्तभित्र लो बिड पर्ने बताउँछन्। ‘निर्माण व्यवसायीले लो बिडमा ठेक्का लिए अनि काम गर्न सकेनन् भन्नुको अर्थ हामीले नियम कार्यान्वयन गराउन नसकेर अक्षमता देखाएका हौं,’ क्यापिटल नेपालसँग उनले भने।
एउटा निर्माण व्यवसायीले कम लागत प्रस्ताव गरेर सम्झौताअनुसार काम नगर्दा राज्यले कारबाही गर्ने हो भने अर्को व्यवसायी वा आयोजनामा त्यस्तो समस्या नदोहोरिने सहसचिव ढकालको दाबी छ।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भीमार्जुन अधिकारी पनि हाल कायम लो बिडसम्बन्धी नियम परिवर्तनभन्दा पनि कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने ठान्छन्। ‘कति पैसामा काम गर्न सक्छु भन्ने विचारेर मात्रै व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। बीचमा विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्न पाइँदैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘हामीले प्राविधिक पक्ष मूल्यांकन गरेर मात्रै आर्थिक विषयमा प्रवेश गर्छौं। त्यसैले नियमअनुसार छनोट भएका व्यवसायीलाई पहिला नै राज्यले कमजोर भन्न मिल्दैन।’
कम लागतमा ठेक्का लगाइए पनि निर्माण व्यवसायीसँग पर्याप्त रकम नहुने, तोकिएको काम समयमै सम्पन्न नहुने र गुणस्तरीय सामान प्रयोगमा समेत शंका मान्नुपर्ने जोखिम रहिरहने मन्त्री दाहाल सुनाउँछन्।
सरकारका पूर्वसचिव इन्जिनियर अर्जुनजंग थापा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबारे पूरै जानकार नहुँदा पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुँदा यस्ता समस्या देखिने गरेको बताउँछन्। अमेरिकालगायत विकसित देशमा लो बिडको नियम प्रचलनमा रहे पनि त्यहाँका व्यवसायीले आयोजनाको समग्र पक्ष अध्ययन गरेर मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुँदा समस्या नहुने पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ।
नेपालमा जसरी हुन्छ, आफूले ठेक्का लिने उद्देश्य व्यवसायीले राख्ने र आयोजनामा आउन सक्ने सजिला÷अप्ठेरा पक्षको मूल्यांकन नगरी कम लागत प्रस्ताव गर्दा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको उनको दाबी छ।
पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘लो बिडलाई छाडेर अरुलाई ठेक्का दिन सक्ने केही आधार छन् तर, त्यसरी काम गर्दा कर्मचारीलाई नै दुःख दिने र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने भएपछि उनीहरु लो बिड छाड्ने हिम्मत गर्दैनन्।’
