काठमाडौं। टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको प्राविधिक एवं प्रशासनिक पक्ष जाँचबुझका लागि गठन भएको समितिले डेढ महिना बित्दासम्म पनि ठोस काम गर्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए)ले विवरण उपलब्ध नगराउँदा गठित समितिले काम गर्न नसकेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले मंसिर ३ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै टिओडी मिटरको प्राविधिक पक्ष जाँचबुझ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा संयोजक मिश्रसहित चार्टर्ड एकाउन्टेट (सिए) सुजन काफ्ले एनइएका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे सदस्य छन्। समिति सदस्य एवं सुजन काफ्लेका अनुसार टिओडी मिटरको बिलसमित अन्य ५/६ वटा विवरण प्राधिकरणसँग समितिले मागेको छ। तर, प्राधिकरणले हालसम्म आधिकारी जवाफ दिएको छैन।
क्यापिटल नेपालसँग उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जिम्मेवारी तोकेलगत्तै प्राधिकरणसँग विवरण मागेका थियौं तर, अहिलेसम्म न विवरण न त आधिकारी कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन।’ यद्यपि, मौखिक रुपमा विवरण तयार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकाले केही दिन पर्खिने सदस्य काफ्लेको भनाइ छ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष पनि विवरणहरु तयार भइरहेको बताउँछन्। तर, कहिलेसम्म समितिलाई विवरण दिन सकिन्छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता घोषको भनाइ छ। ‘विररण संकलन हुँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। कति, के–के माग भएको छ, कहिलेसम्म समितिलाई दिन सकिन्छ भन्ने थाहा छैन’ उनले भने।
प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीलाई विद्युत् खपतको प्रमाण दिन नसकेपछि सरकारले वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन अध्ययन समिति बनाएको हो। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने भयले प्राधिकरण नेतृत्व टिओडी मिटरको विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले हचुवाका भरमा बिल पठाएको भन्दै उद्योगीले प्राधिकरणको निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन्। प्राधिकरण प्रमाणकै आधारमा बिल पठाएको दाबी गरिरहेको छ भने उद्योगीले हचुवा भन्दै आइरहेका छन्। यही बिबाद मिलाउन उर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तीय निर्णयबाट सत्य छानबिन गर्न समिति बनाएका थिए। उक्त समितिलाई प्राधिकरण नेतृत्वले पंगु बनाइरहेको छ।
विवरण संकलनमा नयाँ व्यत्ति खटाउँदै ऊर्जामन्त्री
टिओडी मिटरको विवरण माग्दा प्राधिकरणले नदिएको गुनासो मन्त्रीलाई समितिले गरेको छ। समितिको गुनासो पछि ऊर्जामन्त्री खड्काले विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्न एक अधिकारी मन्त्रालयबाटै तोक्ने आश्वासन दिएका छन्। समितिका सदस्य काफ्लेका अनुसार प्राविधिक समितिलाई सहजीकरण गरेर टिओडी मिटरको प्राविधिक पक्ष अध्ययनका लागि छुट्टै कर्मचारी तोक्ने मन्त्रीले जवाफ दिएका छन्।
उद्योगीहरु प्रधिकरणले पठाएको टिओडी मिटर नै गलत रहेको दाबी गर्दै बक्यौता तिर्न मानेका छैनन्। उता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा देखिछन्।
