‘रेडि टु मुभ अ हेड’ भन्ने दावा सरकारको थियो । तर, यसबीचमा अर्थतन्त्रमा उखाड र बाखड देखिएको छ । सरकारले शोधानान्तर बचत भयो भन्न थालेको छ । शोधानान्तरमा हेर्नुपर्ने मूल कुरा भनेको चालु खाता हो । त्यो सधै घाटामा छ । चालू खातामा वस्तुको व्यापार, उत्पादन, खपत र निकासी कति गरेको भन्ने हुन्छ । अर्को सेवा क्षेत्र हो । हाम्रा इन्जिनियर र डाक्टरहरुले कति सेवा दिए र स्वास्थ्यमा हामीले कति खर्च गर्यौ ? भन्ने हो । यसमा अर्को सेवा ‘ट्रान्सफर’ भन्ने हुन्छ ।
यी ३ ओटा पक्षको जोड चालु खातामा आउँछ । चालु खाता जहिले पनि घाटामा गएको छ । जसको कारण व्यापार घाटा भएको हो । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो व्यापार सप्रिएको अर्थमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ । निर्यात बढ्यो आयात घटेको छ । अर्थमन्त्रीको यो कुरा सोझा व्यक्तिलाई होकी जस्तो लाग्छ ।
मलेशियाबाट आयात गरिएको पाम आयलको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन र पुनः प्याकेजिङ गरेर भारतमा निकासी गरेपछि निकासी बढेको देखिएको हो । पाम आयलले पनि रातो चिन्ह देखायो । मलेसियाबाट आएको वस्तु भित्र्याउन नदिने भारतले भनेको छ । हाम्रा पदाधिकारीहरु फरक पर्दैन, त्यसले हामीलाई छुँदैन भनेका छन । मलेसियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा प्रभाव परेको हो । यसको विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा छ । यसले अर्थतन्त्रमा उखाड र बाखड ल्याएको छ ।
यसले एउटै ट्रेन्ड समात्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अर्थतन्त्र अझै जोखिममा छ । आन्तरिक रुपमा हेर्दा बैंकहरुबाट कर्जा पाउन गाह्रो भएको छ । बैंकहरुले पर्याप्त तरलता रहेको बताउँदै आएका छन । तर, बैंकहरुले ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले ब्याजदर घटाउला । ऋण दिन नसक्ने परिस्थिति आयो भने त ब्याजदर घटे पनि ऋण लगानी हुँदो रहेनछ
आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अघि बढेको जस्तो देखिदो रहेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अलि बढेको जस्तो पनि देखिएको छ । यो पनि बढ्ने र घट्ने ‘ट्रेन्ड’मा छ । यसले एउटै ट्रेन्ड समात्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अर्थतन्त्र अझै जोखिममा छ । आन्तरिक रुपमा हेर्दा बैंकहरुबाट कर्जा पाउन गाह्रो भएको छ । बैंकहरुले पर्याप्त तरलता रहेको बताउँदै आएका छन । तर, बैंकहरुले ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले ब्याजदर घटाउला । ऋण दिन नसक्ने परिस्थिति आयो भने त ब्याजदर घटे पनि ऋण लगानी हुँदो रहेनछ । त्यो जोखिम देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो चरणमा अर्थ मन्त्रालयको इशारामा केन्द्रीय बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेपछि यसको असर देखिन थालेको हो । आयकर तिरेको प्रमाणपत्र हेरेर त्यसको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने भन्ने व्यवस्था आयो । उद्योगधन्दा गर्नेले आफनो योजना पेश गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन्थे । त्यसमा केही कमी कमजोरी थिए । तरलता पर्याप्त छ, तर ऋण दिन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्र विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
विगतमा दुई किसिमको वासलात बन्थ्यो । उदारणका लागि, कर तिर्नलाई १० करोड रुपैयाँको हुन्थ्यो भने, ऋण लिनलाई २० करोड रुपैयाँको वासलात पेश गर्नुपथ्र्यो । अब अहिले त्यसलाई एकिकरण गर्ने भन्ने नीति आयो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन जुन प्रयत्न भएको छ । त्यसले व्यवसायीलाई ‘पिन्च’ गरेको छ । यद्यपी, यो कुरो राम्रो हो । स्वस्थ अर्थतन्त्र बनाउन यो आवश्यक छ । कसैले पनि ढाँट्नु भएन । छल्नु भएन । यी कारणले गर्दा कतै–कतै यस्तो देखिएको छ ।
व्यवसायीहरु सरकारले गरेको नराम्रो हैन । सबै नीति किन एकैपटक लागु गर्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन । हिजो त्यसैमा खेल्नेलाई समस्या पर्यो । घर जग्गाको अवस्था यस्तो छ भने उद्योगधन्दाको व्यवसाय चलाउने र व्यापार गर्नेलाई आयकरको सीमा राखिएको छ । सीमाअनुसारको कर तिरेको अवस्था छैन । यी सबै कारणले गर्दा समस्या बढेर गएको छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा निन्याउरो मुख बनाएर साह्रै मर्कामा पर्यौं भनेर प्रधानमन्त्री ज्यू कहाँ गयो भने समाधान निस्कन पनि सक्छ । चिनी उद्योगीहरुले समस्या देखाएर गाँठो फुस्काए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उहाँँहरुले (उद्योगी) मलाई ढाँट्नु भएछ भन्नुभयो । यस्ता किसिमका नीति निर्देशन आउने सम्भावना छ । पहिला कसेर लैजाने, पछि समस्या आउन थालेपछि पछाडी हट्ने प्रवृत्ति छ । मर्का परेका र थैली बलियो भएकाहरुले अनुहार मलिनो बनाउनु भयो भने गाँठो फुक्ने छ । विगतको ट्रेन्ड यस्तो छ ।
पुँजीगत खर्च हुन सकेन
हामी नेपालीहरु बहानामा अभस्त भएका छौं । अहिले पनि त्यस्तै छ । हामी संविधान लागू र संघीयता कार्यान्वयले केही समस्या परेपनि अब अर्थतन्त्र रफ्तारमा जान्छ भनिएको थियो । अहिले पनि ६ महिनामा १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । हिजो बनिबनाउ किसिमको परियोजना नआएकाले अलमल थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवद्धता जनाउन करार सम्झौता समेत गरियो । करार सम्झौता गरेको केही दिनमा सचिवको सरुवा भयो । यस्तै, मन्त्रीहरुलाई पनि हटाइयो । नीति र व्यवहारमा तालमेल नभएकाले कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा अस्थिरता देखिएको छ ।
नयाँ आउने मन्त्री र सचिव दुबैले बुझनु पर्यो । बुझदा बुझदै समय पनि सकिन्छ । अर्को कुरा, कतिपय योजना केन्द्रको भनेर लिएको थियो । अहिले प्रदेशमा पठाइयो । ती आयोजनालाई बजेट दिने बेलामा आफ्नै बाउको सम्पत्ति जस्तो गरिएको छ । काम गरेको भुक्तानी हुँदैन भने पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ ? यस्तै असारे विकासमा अभ्यस्त भएको कर्मचारीले जति फस्नर कसेर चुस्तदुरुस्त छ भनेर हिडेपनि कँही न कँहीबाट खुस्किन्छ । झरेर खाना पाइन्छ भन्ने मानसिकता हो की ? असारले विकासको अपेक्षासहित ढिलाइ भएको हो ।
निन्याउरो मुख बनाएर साह्रै मर्कामा पर्यौं भनेर प्रधानमन्त्री ज्यू कहाँ गयो भने समाधान निस्कन पनि सक्छ । चिनी उद्योगीहरुले समस्या देखाएर गाँठो फुस्काए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उहाँँहरुले (उद्योगी) मलाई ढाँट्नु भएछ भन्नुभयो । यस्ता किसिमका नीति निर्देशन आउने सम्भावना छ । पहिला कसेर लैजाने, पछि समस्या आउन थालेपछि पछाडी हट्ने प्रवृत्ति छ ।
उहाँहरुले भन्नुभएको कुरालाई इमान्दारीताका साथ लागू गर्न एक इन्च तलमाथि गर्दिन भन्नु पर्यो । डीपीआर नभएको आयोजनामा बजेट दिन्न भन्नु पर्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्ला झापामा २८ तलाको टावरको डीपीआर साँच्चीकै तयार भइसकेको हो त ? सवैले डीपीआर तयार भयो भन्छन जस्तो लाग्छ । तर, तयारै भएको छैन त, कसले भन्ने ? सैद्धान्तिक कुरा र व्यवहारमा धेरै फरक पर्छ । दोस्रो कुरा, प्रतिवद्धता गराउने भनिएको छ । प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न समय पाउनु पर्छ । नगरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भनिएका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
राजश्वमुखी आयात नीति
मुलक राजश्वमुखी आयात नीतिमा गयो । आयात के कस्तो हुँदै छ भन्ने कुरा यहाँ भएन । केवल राजश्व पाए भयो भन्ने सोच छ । जेसुकै आयात होस तर, राजश्व असुल हुनुपर्छ भन्ने छ । व्यापार घाटा अधिक बढ्यो । यो अवस्था सहन नसकेपछि आरामदायी गाडी आयातमा अंकुश लगाइएको छ । कतिपय आयातकर्ताले व्यवसाय गर्ने वातावरण सङ्लिएको छैन भनेका छन । हेरौ न भनेर पर्खेको अवस्था छ । यसकारण व्यवसाय मन्द भएको हुन सक्छ । राज्यले करमा कसी कसाउ गर्न थालेको छ । हिजो असिमित फाइदा लिएका व्यापारीले अनलाइनबाट सबै गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले बिचार गर्नुपर्दा घटेको हो ।
बैंकसँग पैसा छ, लगानी गर्न पाएका छैनन
पैसा बैंकसँगै छ । तर, लगानी गर्न नपाएपछि ब्याजदर स्वभाविक रुपमा घट्छ । अलिअलि घट्दै गएको छ । बैंकहरु नाफै गर्न आएको भन्ने कुरा छ । यो कुरा सरकारले पनि सुनेको छ । अब नीतिगत रुपमा हेर्दा लगानी गर्न नसकेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा जान सक्छ । ४० प्रतिशतलाई अंकुश लाग्दो रहेन्छ । सहकारीतिर पैसा जान्छ कि भन्ने कुरा उठेको छ । यो स्वभाविक हो ।
आफुले लिएको नीति दिगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हट्दै गएको छ । जस्तो अस्ति भर्खरै आयकर तिरेको जति हो । त्यसको आधा मात्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्यो । अब संशोधन गरेर कृषि र रेमिट्यान्सबाट भएको आय भएमा समस्या पर्दैन भनियो । १० दिन पनि भएको छैन । नीतिमा परिवर्तन भयो । ५४ वर्ष पुगेको केन्द्रीय बैैंकको नीति यस्तो हुन्छ ?
विगतदेखि स्वायत्त भन्दै आयौं । पछिल्लो चरणमा ऐनमा संशोधन गरेर अर्थले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था आएको छ । त्यसको पालना गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हुने छ । पालना नगर्ने हो भने शिवराज श्रेष्ठले धोका खानुभयो । पछि, हैन भन्ने कुरा आएर सफाइ पाउनु भयो । यसको लगाम त कहीं रहेछ । लगाम छाड्ने र कस्ने कोही रहेछ । अहिले बैंकहरुबीच कारोबारमा प्रतिस्पर्धा चर्को छ । लगानी सीमित हुन थाल्यो । बैंकसँग पर्याप्त तरलता रह्यो । त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाएपछि नाफा कसरी हुन्छ ?
-1732541848.jpg)
