काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो कार्यकालका बेला (२०७७) मा ५२ जनालाई अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ स्थगन हुँदै आएको छ।
५२ जनाको नियुक्ति बदर मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमा लामो समयपछि आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको दाबीसहित तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहित गरेर १२ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।
यसअघि उक्त रिटमाथि २०८१ भदौ १९ गते पेसी तोकिए पनि तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। आज प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्चमा हालिएको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति बदर माग गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतबाट दायर रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ र २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा सर्दै आएको छ।
