काठमाडौं। हाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी दैनिक ३४ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। अबको १० वर्षमा लक्ष्य पूरा गर्न २५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये १५ हजार नेपालभित्रै आन्तरिक खपत गर्ने र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ।
सोहीअनुसार २०८० पुस १९ मा नेपाल-भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद/बिक्री गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै बंगालादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ। भारतसँग जेठबाट दैनिक ४०० मेगावाट र बंगालादेशसँग मंसिर ३० बाट दैनिक मेगावाट विद्युत् व्यापार सुरु भएको हो।
बंगालादेशसँग ५ वर्षका लागि व्यापारको सम्झौता भएको छ। ऊर्जा मन्त्री खड्का भारत र बंगालादेशसहित चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र थाइल्याण्डसम्मलाई विद्युतको हबका रुपमा विकास गरेर व्यापार गर्न सकिने बताउँछन्।
विद्युत् उत्पादनदेखि वितरणको चरणमा पुग्दा मुख्यतया उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी ४ कार्य हुन्छन्। चारमध्ये उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी कार्य हो भने प्रसारण र वितरण नियमनकारी काम हो। प्रतिस्पर्धी कार्यको एउटा ‘उत्पादन’मा अहिले निजी क्षेत्र प्रशस्त छन्।
तर, व्यापारमा अझै पनि प्राधिकरणको एकाधिकार छ। यद्यपि, प्रसारण लाइन निर्माणमा भने यही पुस २ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले ५ वटा निजी कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेसँगै विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको छ।
विद्युत उत्पादनमा ४६ खर्बमध्ये प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सन् २०३५ सम्म ७ खर्ब २० अर्ब लाग्छ। त्यतिबेलासम्म १३ हजार ८१४ सर्किट किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने ग्रिड कम्पनीले जनाएको छ।
