काठमडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिँदै ‘राइडिङ सेयर’ गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्ड बनाउन आदेश दिएको छ।
राइडिङ सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको ‘पठाओ नेपाल’को दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै अदालतले कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत असार १३ गते राइडिङ सेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। ६ महिनाअघिको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले आज सार्वजनिक गरेको हो।
‘राइड सेयरिङजस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथासक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले कानुन नबन्दासम्म पठाओलगायतका अरू राइड सेयर गर्ने एप र कम्पनीले सर्त पालना गरे/नगरेकोबारे अनुगमन गर्न उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश दिएको छ।
नेपालको यातायातसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारी साधन भाडामा यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ। पठाओले त्यससम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरी निजी दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे सवारीमा यात्रु बोकाउन सहजीकरण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओको दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए।
राइड सेयरिङले नागरिकको रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय सम्बोधन भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उद्योग विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको जवाफ दिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस क्रममा राइड सेयरिङको विषय सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
