काठमाडौं। आफूले ठेक्का नपाउनेबित्तिकै दिइने उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नहेर्ने भएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनेबित्तिकै योग्य कम्पनीविरुद्ध बेनामे उजुरी दिएर समग्र काम प्रभावित हुन थालेपछि अख्तियारले त्यस्ता उजुरीमाथि अनुसन्धान नगर्ने भएको हो।
ठेक्का पाउन प्रतिस्पर्धामा उत्रिने र ठेक्का हात नपर्नेबित्तिकै अख्तिायरमा उजुरी हाल्ने प्रचलन व्यापक छ। अख्तियारले पनि त्यस्ता उजुरीलाई गम्भीरताका साथ लिएर अनुसन्धान गर्न सम्पूर्ण काजगात लैजाँदा समग्र विकास निर्माण नै अवरुद्ध हुने भएपछि अख्तियारले नयाँ रणनीति लिएको हो।
‘प्रतिस्पर्धी हुँदासम्म केही पनि गुनासा वा उजुरी नआउने । ठेक्का नपाउनेबित्तिकै लिएर आउने उजुरीलाई अख्तियारले नहर्ने भद्र सहमति गरेको हो,’ अख्तियार स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘जुन कम्पनीले ठेक्का पाउँछ, उसका त्यसपछिका गतिविधिलाई सुक्ष्म रुपमा नियाल्ने काम हुन्छ। काममा कैफियतका उजुरी आयो भने हेरिन्छ। तर, ठेक्का पाउने वित्तिकै उनीहरुका फाइल नियन्त्रणमा लिने काम हुँदैन।’
कुनै पनि निर्माण कार्यको ठेक्का आफूले नपाउनेबित्तिकै पाउने कम्पनीविरुद्ध पूर्वाग्राही वा स्वार्थले बेनामे उजुरी हाल्ने परिपाटी कायम छ। उजुरी पर्ने वित्तिकै अख्यिारले ठेक्का पाउने कम्पनीको सम्पूर्ण कागजपत्र लैजाँदा काम प्रभावित हुन गर्छ।
अख्तियारको अनुसन्धानपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिनेदेखि आयोजना निर्माण नहुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएपछि त्यस्ता उजुरी माथि आवश्यक कदम अघि नबढाउने भएको छ। सचिव तथा सहसचिव र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तबीच यस विषयमा भद्र सहमति भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकासे मन्त्रालयका जिम्मेवार निकाय र अख्तियारबीच यसरी अनुसन्धान गर्दा केही फेला पनि नपर्ने र काम पनि प्रभावित हुने भएकाले त्यस्ता उजरी उपर अनुसन्धान नगर्ने समझदारी भएको हो।
अख्तियार कार्यालयका अनुसार अख्तियारमा पर्ने उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत बेनामे हुन्। तर, सबै बेनामे उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन नगर्ने होइन। निर्माण व्यवसायीले आफूले ठेक्का नपाएपछि ठेक्का पाउने अर्को व्यवसायी विरुद्ध स्वार्थले उजुरी गरेको धेरै भेटिएपछि नहेर्ने मौखिक सहमति भएको हो।
हाल अख्तियारमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा कार्यालयका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै चालू रहेका काम रोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, अनुसन्धान सकिँदा उजुरी गरेको जस्तो नभेटिने हुँदा आयोजना निर्माणमा झमेला मात्रै थपिने भएपछि आफूहरुले त्यस्ता उजुरीउपर काम नगर्ने मौखिम सहमति गरेको अख्तियारकै एक कर्मचारी बताउँछन्।
अख्तियारको अनुसन्धानपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिनेदेखि आयोजना निर्माण नहुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएपछि त्यस्ता उजुरीमाथि आवश्यक कदम अघि नबढाउने सचिव तथा सहसचिव र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तबीच यस विषयमा भद्र सहमति भएको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि बेनामे उजुरीले समस्या निम्त्याएको बताउँछन्। अर्को निर्माण कम्पनीसँगको पूर्वाग्रह वा कर्मचारीसँगको वैमनष्यका कारण ठेक्का नपाउने व्यवसायीले बेनामे उजुरी गरेर निर्माण कार्यमा दुःख दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
‘अख्तियारले बेनामे उजुरी नलिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ, आफूले ठेक्का नपाएपछि अरुलाई काम गर्न नदिने परिपाटी बढेको छ’ क्यापिटल नेपालसँग अध्यक्ष सिंह भन्छन्। निर्माण क्षेत्रमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत स्वार्थले नै परेको हुने अध्यक्ष सिंहको दाबी छ।
केही समयअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सांसदहरुले अख्तियारमा पर्ने कुनै पनि उजुरी बेनामे हुन नहुने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमाथि उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो।
उपसमितिमा सांसदहरुले बेनामे उजुरी लिन नमिल्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उपसमिति संयोजक सांसद हृदयराम थानीका अनुसार त्यहाँ भने अख्तियारले बेनामे उजुरीको लिने प्रावधान नहटाउन भनेको थियो।
सांसदहरुले बेनामे उजुरी हालेर नैतिकता, सामजिक सद्भाव मानमर्यादामा असर पुग्ने भन्दै नामसहितको उजुरी हुनुपर्ने विषय उठाएका उपसमिति संयोजक थानी बताउँछन्। तर, अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले भने हाल ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे आइरहेको तथा वाइडबडी खरिद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्ता उजुरी पनि बेनामेबाटै आएको भन्दै उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
यद्यपि गठित समितिको क्षेत्राधिकारमा नामी/बेनामी उजुरीको विषय नपर्ने भएपछि उक्त विषय स्वतः बन्द भएको सांसद थानी बताउँछन्। ‘एक पटक बेनामी उजुरी हटाउने विषयमा छलफल हुँदा अख्तियार र सांसदहरु दुवैपक्षले आ–आफ्ना तर्क गर्दै थिए तर, उपसमितिको क्षेत्रा धिकारमा त्यो कुरा नपर्ने भएपछि त्यत्तिकै बन्द भएको हो’ उपसमिति संयोजक एवं सांसद थानीले भने।
समग्र विषयमा बेनामे उजुरी लिन अस्वीकार गरेको अख्तियारले निर्माण व्यवसायीको हकमा भने बेनामी उजुरी लिएपनि थल अनुसन्धानको काम नगर्ने विषयमा मौन स्वीकृति दिएको हो।
