काठमाडौं। विगत केही वर्षयता राजस्व अनुसन्धान विभाग वैधानिक असुली अखडा बनिरहेको थियो। आफ्नालाई जोगाउन र प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउन सरकार सञ्चालकले प्रयोग गर्ने निकाय बनेको विभाग पुरानो बिग्रिएको छवि सुधार्न प्रयासरत छ।
विभागको नेतृत्वलाई असुली लक्ष्य दिएर पठाइएको हुन्थ्यो। खासगरी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बलियो हुन एवं आलोचकलाई सिध्याउन २०७५ साल फागुन १६ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर आफू मातहत ल्याएका थिए।
त्यसयता विभाग असुली धन्दाको नयाँ र वैधानिक अखडा बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई पठाउने र तिनको मुख्य कार्य भनेकै असुली धन्दा चलाउने भइरहेको थियो।
ओलीले राजस्व अनुसन्धान आफ्नो मातहतमा ल्याएर बसालेको थितिलाई उनीपछिका प्रधानमन्त्रीले पनि असुली धन्दामै परिणत गरिदिए। प्रधानमन्त्रीलाई करोडौं बुझाएर विभाग जाने र गएकै भोलिपल्टबाट असुली धन्दा चलाउने कार्य अहिले रोकिएको छ।
नवराज ढुंगाना, चक्र बुढा
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सम्हालेपछि विभागको नेतृत्व चण्डीप्रसाद घिमिरेको काँधमा पुग्यो। यसअघिका महानिर्देशक चक्र बुढा, नवराज ढुंगानाले खुलेआम असुली धन्दा चलाइरहेका बेला घिमिरेको काँधमा आइपुगेको थियो– जिम्मेवारी।
दुई महानिर्देशकले व्यवसायीको हुर्मत लिइसकेका थिए। राजस्व अनुसन्धानबाट फोन आउनेबित्तिकै करोड नझारी उनीहरू छाड्दैन थिए। ढुंगाना र बुढाले कञ्चटमा पेस्तोल राखेर असुल्न मात्रै बाँकी राखे। व्यवसायीका अनुसार ढुंगाना महानिर्देशक बन्नेबित्तिकै प्रतिट्रक ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनैपर्ने बनाए।
यदि कोही व्यवसायीले नबुझा तिनको खातापाता उठाइहाल्ने र ५ लाखको ठाउँमा १० लाख लिन्थे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै तपाईंमाथि अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश छ भन्दै उनले व्यवसायीलाई ‘एक्स्ट्रोर्सन’ दिन्थे।
ढुंगानाको हर्कतबाट आजित व्यवसायीलाई थप पीडा दिन विभाग पठाइयो, चक्र बुढा। उनले ढुंगानालाई बिर्साउन त सकेनन्, त्यही हाराहारी आफूलाई उभ्याए। ढुंगाना र बुढाले बोलाएरै ‘धम्काउने’ अनि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए। ‘अन्धाधुन्ध छापा मारेर कागजात लैजाने र पछि बार्गेनिङ गरेर मिलाउने गर्थे।
कतिपय व्यवसायीले राजस्वको टर्चरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ‘बदनाम’ संस्थाको नेतृत्व घिमिरेसामु आइपुगेको हो। घिमिरेले गत भदौ ७ गते विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। घिमिरेसामु संस्थाको छवि मात्रै सुधार्नु थिएन, व्यवसायीको मनोबल र संस्थाप्रतिको आस्था जोगाउनु थियो।
राजस्व अनुसन्धानमाथिको नजरिया नै फेरिएर धुमिल भइरहेका बेला घिमिरेको नेतृत्वलाई व्यवसायीले ढुंगाना र बुढाकै शैलीका रुपमा लिएका थिए। एक व्यवसायीले घिमिरे राजस्व अनुसन्धान पुगेका बेला भनेका थिए, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।’ दुई डिजीलाई बुझायौं, उनीहरूले फिरौती उठाए। अब पालो घिमिरेजीको।’
तर, आइतबार तिनै व्यवसायीसँग बुझ्दा राजस्व अनुसन्धानले व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिएको र अहिलेसम्म त्यहाँबाट एउटा पनि फोन नआएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हरेक साता राजस्वबाट आउने फोनबाट आजित थियौं,’ ती व्यवसायीले भने, ‘भदौयता एउटा पनि फोन आएको छैन।’
‘ढुंगानाले प्रतिट्रक ५ लाख रुपैयाँ राखेको रेट अहिले बन्द भएको छ। मेरा साथीभाइलाई पनि राजस्व अनुसन्धानबाट फोन आएको छैन। एउटालाई फोन आउनेबित्तिकै अर्को साथीसँग सेयर हुन्छ। अहिले कसैले पनि राजस्वबाट फोन आएको कुरा गर्नुभएको छैन,’ ती व्यवसायीले भने।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ‘बदनाम’ संस्थाको नेतृत्व घिमिरेसामु आइपुगेको हो। घिमिरेले गत भदौ ७ गते विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। घिमिरेसामु संस्थाको छवि मात्रै सुधार्नु थिएन, व्यवसायीको मनोबल र संस्थाप्रतिको आस्था जोगाउनु थियो।
घिमिरेले अहिले खराब नियत भएका कर्मचारीलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार घिमिरे अहिले पनि बदनाम छविलाई सुधार्न नियमित लागिपरेका छन्।
‘सायद घिमिरेजीको कार्यकाल पनि धेरै छैन,’ ती सचिवले भने, ‘उहाँसामु ठूलो चुनौती छ। राजस्व छल्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। निर्दोषलाई दुःख दिनु भएन।’ तर, अहिले व्यवसायीको गुनासो नभएको ती सचिवले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि राजस्व अनुसन्धानमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राखेको छ। सरकार आर्थिक वातावरण सुधार्न लागिरहेको छ। नीतिगत सुधारदेखि व्यवहारसम्म परिवर्तनको पक्षमा सरकार देखिएको र सोहीअनुसारका गतिविधि गरिरहेको ती सचिवको भनाइ छ।
