काठमाडौं। निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेर बन्न नसकेको ‘सहरी नीति २०८१’ सरकारले पास गरेको छ। मुख्य ४ रणनीति समेटेर बनेको सहरी नीति पुस दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको हो।
सहरी नीतिमा ‘समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली तथा सहरी स्वरूप विकास गर्ने’, उत्थानशील सहरी पूर्वाधार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तर क्षेत्रगत समन्वय तथा सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने ४ रणनीति छन्।
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकै सरकारको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार पनि प्रष्टसँग छुट्याइएको छ। सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रहरूको सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने सरकरको लक्ष्य छ।
संघीय सरकारको जिम्मेवारी
१. सहरी विकास सम्बद्ध राष्ट्रिय नीतिहरू, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
२. सहर तथा बस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा न्यूनतम सेवा सुविधाको मापदण्ड तर्जुमा
३. सहरी विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय र कार्यान्वयन
४. तहगत सहरी योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय
५. सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण
६. विशिष्ट सहरी संरचना विकास
७. सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था
८. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहरी व्यवस्थापनमा समन्वय, सहजीकरण र नियमन
वातावरणमैत्री र हरित प्रविधिलाई प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलन पद्धति विकास, कार्यान्वयन र नियमन
९. बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी मापदण्ड लागु गर्न प्रोत्साहनका विधिहरू
अवलम्बन
१०. पूर्वाधारहरूको डिजिटल अभिलेखसहितको सहरी तथ्यांकमा आधारित निर्णय, योजना र लगानी
१०. घरजग्गा व्यवसाय नियमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण
११. सहरी क्षेत्रका प्राविधिक शब्दावलीहरूको परिभाषा तथा मानक निर्धारण
प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
१. राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेशको सहरी विकाससम्बन्धि नीति र कानूनको तर्जुमा र नियमन
२. प्रादेशिक सहरी प्रणालीको पहिचान र प्रवर्द्धनसहित प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास
३. उत्थानशील बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन
४. प्रादेशिक महत्वका सम्पदा बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्वर्द्धन
५. स्थानीय तहहरूबीच एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सहरी भौतिक पूर्वाधारको योजना निर्माणतथा अन्तर स्थानीय तह बृहत्तर सहरी क्षेत्र विकास
स्थानीय तहको जिम्मेवारी
१. राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही मौलिक पहिचानसहितको सहरी विकाससम्बन्धि नीति, कानून र मापदण्डको तर्जुमा र नियमन
२. स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बस्ती विकास, सहरी योजना तथा निर्माणसम्बन्धि मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा भौतिक विकासको नियमन
३. पहिचानमा आधारित सहरहरूको विकास
४. परम्परागत पूर्वाधारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न स्थानीय स्रोत साधन, सिप र प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन
५. स्थानीय सम्पदा बस्तीको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बर्द्धन
६. आधारभूत आवास आपूर्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
७. सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा, खुल्ला क्षेत्र एवं सामाजिक मिलन केन्द्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन
८. सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको एकीकृत योजना निर्माण र समन्वयात्मक कार्यान्वयन
९. सहर विस्तार क्षेत्र, प्रशासनिक तथा आर्थिक केन्द्रहरूको योजनाबद्ध विकास
१०. नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक र भौतिक स्रोत साधन परिचालन गरी स्थानीय सहरी व्यवस्थापन
एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने संघीय तथा प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुसार संस्थागत व्यवस्था गरिने सहरी नीति २०८१ मा उल्लेख छ।
त्यस्तै मागका आधारमा स्थानीय तहहरूको योजना तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि लागि संस्थागत संरचनाहरूको परिचालन गरिने, सहरी क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूबीच ज्ञानको आदानप्रदान, अध्ययन अनुसन्धान, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वय गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा प्राज्ञिक एकाइहरू, सहरी विकास साझेदारहरू तथा अध्ययन संस्थानहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्रिय सहरी मञ्च गठन गरिने पनि व्यवस्था भएको छ।
आर्थिक पक्ष
आर्थिक पक्षतर्फ भने नीतिको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा विनियोजन हुने बजेट तथा कार्यक्रमहरूबाट स्रोत व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै संघ सरकारमातहत रहेको ‘नगर विकास कोष’को पुनर्संरचनासहित सहरीपूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन हुने भएको छ। साथै सहरीलगानीका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू, साझेदारी, हरित एवं जलवायु लगानी, घरजग्गाको ‘भ्यालू क्याप्चर’ तथा पुनर्समायोजन र अन्य वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन पनि तीन तहकै सरकार मिलेर हुने उल्लेख छ।
कानूनी व्यवस्थातर्फ
सहरी विकासको कार्यलाई निर्देशन तथा नियमन गर्न तहगत सहरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विकास नियमन, योजनाबद्ध जग्गा तथा आवास विकास, एकीकृत सहरीपूर्वाधार (युटिलिटी कोरीडोर), घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारसमेतका विषयहरू समावेश गरी छाता ऐनको रूपमा सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी लागु हुनेछ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहरी नीतिको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यकतानुसार विभिन्न अन्य कानूनी प्रबन्ध हुनेछ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
संघीय तहमा उक्त नीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन सहरी विकास मन्त्रालयबाट हुन्छ। वार्षिक रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयले क्षेत्रगत एकीकृत प्रतिवेदन प्रकाशन गुर्नुपर्ने हुन्छ भने नीति कार्यान्वयनको स्थिति, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा उपलब्धिको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सोझै वा तेश्रो पक्षको संलग्नतामा हुनेछ।
सहरी क्षेत्रसँग अन्तर आबद्धता रहेका नीतिहरूमा सहरी विकासको विषय समावेश भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा हुनेछ। यस नीति कार्यान्वयन प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र रूपमा सहाभागितामूलक र समन्वयात्मक तवरबाट राष्ट्रिय विकासका सूचकहरूसँग तादम्यता मिलाई प्रत्येक ५-५ वर्षमा गरिनेछ। साथै मूल्याङनको आधारमा नीतिको पुनरावलोकन प्रत्येक १० वर्षको अवधिमा हुनेछ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ मा सहरी क्षेत्रमा स्टार्टअप स्पेस, डिजिटल सुविधसहितको पार्क र शौचालय, हरित क्षेत्र संरक्षण, नवीकरण उर्जामा आधारित यातायात, सहरी पूर्वाधार र जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्ने, घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता, जग्गाको अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, भूमि बैंक, पुनः प्रयोगका लागि सहरी सेवा केन्द्र बहुक्षेत्रगत लगानी योजना, एकीकृत सहरी सेवा समेटिएको छ।
त्यस्तै जोखिमको पूर्व सूचना दिने तथा खुल्ला क्षेत्र निर्माण, जोखिमपूर्ण बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिने, सहरी वन तथा कृषिलाई योजनामा आबद्ध गरी आवश्यक खुला क्षेत्र (चौतारा, पोखरी, उद्यान, चोक, खेलमैदान, टुँडिखेल आदि) र हरियाली क्षेत्रको विकास गरिने पनि सहरी नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पुनः प्रयोग तथा स्रोतमा वर्गीकरणको चक्रिय प्रयोग गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ।
सहरको वर्तमान अवस्था
२०६८ सम्म ५८ वटा नगरपालिका रहेकामा राज्यको पुनर्संरचनासँगै नगरपालिकाको सङ्ख्या २९३ भएको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नगरपालिकाम कूल जनसंख्याको करिब ६६.०१ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन्।
यद्यपि निर्मित क्षेत्र र जनघनत्वको आधारमा नेपालको सहरी जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत र सहरोन्मुख क्षेत्रमा ३९.७५ प्रतिशत मानिस बासोबार गर्ने सरकारी तथ्यांक छ। यसअघि राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ कार्यान्वयनमा थियो। अब भने उक्त नीति स्वतह खारेज भई ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१’ कार्यान्वयन हुनेछ।
