काठमाडौं। बिग्रिएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विस्तारै समस्यामा पर्दै गएका छन्। कर्जा दिँदा धितो राखिएको कम्पनी बिग्रिएर कारोबार बन्द हुँदा त्यसको सीधा असर वित्तीय संस्थाले भोग्न थालेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्तबाहेक)ले कूल १ खर्ब ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ८५ अर्ब ९१ करोड, विकास बैंकहरुले १७ अर्ब ६२ करोड र वित्त कम्पनीहरुले ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्।
बैंकहरुले खर्बौं कर्जा सेयर धितो राखेर प्रवाह गरिरहँदा उक्त कर्जा असुलीका लागि राष्ट्र बैंकसँग ठोस नीति पाइँदैन। ऋणले साँवा ब्याज समयमै नबुझाएको अवस्थामा बैंकहरूले धितो बिक्री गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न पाउँछन्। तर, धितो राखिएको सेयर कुनै कारणबस नेपाल धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा परी नेप्सेले कारोबार रोक्का गरेमा वा सूचीकरण सूचीबाट हटाएमा बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा ठूलो समस्या हुने भएको छ।
सेयर धितो राखेर बैंकहरूले व्यासायिक प्रयोजन र सेयर खरिद गर्ने दुवै प्रयोजनका लागि प्रवाह गर्न सक्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन्।
धितो राखेर कर्जा दिने सेयरको अघिल्लो कारोबारलाई आधार मानी १८० दिनेको मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले कर्जा दिन पाउँछन्। सेयर धितो राखेर बैंकहरूले व्यासायिक प्रयोजन र सेयर खरिद गर्ने दुवै प्रयोजनका लागि प्रवाह गर्न सक्छन्।
साथै, संस्थापक सेयरका हकमा बैंकहरूले पछिल्लो १८० कार्य दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मूल्य वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा मूल्य कायम गरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन पाउँछन्।
धितो राखेको सेयरको मूल्यमा घटबढ भएमा वा अन्य कारणबस कर्जा भुक्तानीमा समस्या भएमा बैंकहरूले कर्जा भुक्तानीको ‘मार्जिन कल’ गर्छन्। मार्जिन कल गरिएको २१ दिनभित्र बैंकहरूले धितो राखिएको सेयर बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्न पाउने नियामकीय प्रावधान छ।
तर, सेयर धितो राखिएको कम्पनीको कुनै पनि कारणबस लामो समयसम्म कारोबार रोक्का हुने भएमा बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्ने हुँदा ठूलो रकम कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) खर्च गर्नु बाध्य भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको हकमा संस्थापक सेयर धितोबाहेक अन्यमा प्रोभिजन नीति बनाएको छैन।
‘बैंकहरूले स्वयम् जोखिम मूल्यांकन गरेर निश्चित कम्पनीको सेयर धितोमात्रै कर्जा दिन्छन्, तर धितो राखिएको कम्पनीको कारोबार रोकिए वा सूचीकरणबाट हट्ने अवस्था भएमा बैंकहरूलाई ऋण असुलीलाई समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितो कर्जाको मार्जिन कल गरे पनि बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्न कारोबार नै बन्द भएको हुन्छ, बैंकहरूले शत प्रतिशत प्रोभिजनमा गरेर कारोबार खुल्दासम्म पर्खिनुको अर्को विकल्प छैन।’
राष्ट्र बैंकले आफूले इजाजत प्रत्र दिएको कम्पनीहरूको हकमा मात्रै भए पनि शीघ्र सुधार कारवाही, समस्याग्रस्त घोषित तथा अन्य कारवाहीले सेयर कारोबार रोक्का भएको कम्पनीको हकमा भने प्रोभिजन र कर्जा असुलीको छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको हकमा संस्थापक सेयर धितोबाहेक अन्यमा प्रोभिजन नीति बनाएको छैन। बैंकहरूले संस्थापक सेयर धितोमा प्रवाहित कर्जामा असल कर्जाबाहेक अन्य अवस्थामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था हो। कारोबार रोक्का भएको कम्पनीको सेयर धितो कर्जाको प्रोभिजन र ऋण असुली नीति नभएकाले बैंकहरूलाई समस्या हुने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले यस्ता सेयर धितो कर्जाको हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर रोक्का भइसकेको अवस्थामा बैंकहरूले त्यो बैंकको ननबैंकिङ एसेष्ट्स (एनबीए) बुक गर्न पनि नियमले दिँदैन,’ संघका पूर्वअध्यक्ष दहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कहिले कारोबार खुल्छ र सेयर बिक्री गरेर कर्जा असुल गरौँला भन्ने मात्रै हो, यदि पुनः कारोबार भएन भने कर्जा असुलीलाई थप समस्या हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षण दायरामा रहेका कम्पनीको सेयर धितोमा प्रवाहित कर्जासँगै अन्य क्षेत्रको कम्पनीको सेयर धितोमा प्रवाहित कर्जाको प्रोभिजन र असुलीको छुट्टै नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सूचीकृत भएको समयमा यी कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर कर्जा दिएका बैंकहरूलाई अझै पनि कर्जा असुलीलाई समस्या भएको पाइन्छ।
नेप्सेमा हालसम्म सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमध्ये २४४ वटा कारोबारमा छन् भने, २३ वटा कम्पनीको सेयर रोक्का र १८३ वटा कम्पनी सूचीकरणबाट हटेका छन्। कारोबार रोक्का भएकामध्ये एक विकास बैंक र ५ वटा फाइानान्स कम्पनी छन्।
साथै, नेप्सेले सूचीकरणबाट हटाएकोमध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंक, ८० वटा विकास बैंक, ५५ वटा फाइनान्स कम्पनी र २० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन्। यी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिका कारणले र विभिन्न समयमा नियामकीय कारवाहीमा परेर खारेजीमा गएकाले सूचीकरणबाट हटेका हुन्। जसमध्ये अधिकांश कम्पनी हाल अस्तित्वमै छैनन्।
सूचीकृत भएको समयमा यी कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर कर्जा दिएका बैंकहरूलाई अझै पनि कर्जा असुलीलाई समस्या भएको पाइन्छ। हाल २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये हाल सुपर लघुवित्त, नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स र कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गरेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सुधारको कार्य गरिरहेको छ।
यसबाहेक पनि आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधार कारवाही गरिरहेको छ। यी बैंकहरू भोलिका दिनमा सुधार भएर पुनः राम्रोसँग सञ्चालनमा आउने/नआउने कुनै निश्चित छैन। तर, यी कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर कुनै बैंकले कर्जा दिएको भए त्यस्तो कर्जाको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए।
‘राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको कारणले तथा समस्या ग्रस्त भएर सेयर कारोबार रोक्का भएको कम्पनीको सेयर धितो राखेर प्रवाह भएको कर्जाको हकमा हालसम्म कुनै पनि नीति छैन,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले बैंकहरूले स्वःमूल्यांकनमा प्रोभिजन गरिरहेका छन्, ठोस नियामकीय नीतिको आवश्यकता भएको अवस्थामा हामी छलफल गरेर ल्याउँछौँ।’
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षण दायरामा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितोमा प्रवाहित कर्जाको प्रोभिजन र असुलीको विषयलाई मात्रै राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
-1734414497.jpg)
