संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका–८ निवामा २०२८ असार १५ गते जन्मिएका जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ऊर्जा उद्यमीसमेत हुन्। २०६७ मा गृह जिल्ला संखुवासभाबाट कांग्रेस महासमिति सदस्य चुनिएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा संखुवासभा क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भए। सोही क्रममा उनी २०७३ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री बने। पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका खड्का ऊर्जामन्त्री भएसँगै स्वार्थ बाझिने निर्णय हुन सक्ने भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो।
खड्का ऊर्जामन्त्री भएको ५ महिना बितिसकेको छ। मन्त्री सम्हालेदेखि नै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र विभिन्न मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने ध्यानमा छन्, उनी। खड्का ऊर्जामन्त्री भएपछि नै भारतपछि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ। अब आगामी दिनमा चीनसहित विभिन्न मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी उनले गरिरहेका छन्।
विगत १० वर्षदेखि जारी ट्रंक÷डेडिकेटेड लाइन विवाद मिलाउन उनले पहल गरिरहेका छन्। सरकार र उद्योगी कसैलाई पनि मर्का नपर्ने गरी समाधान निकाल्न खड्का अग्रसर छन्। विद्यमान ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपाय, उद्योगीको गिरेको मनोबल उकास्न भइरहेका पहलमाथि केन्द्रित भएर क्यापिटलकर्मी दिलु कार्की र शर्मिला न्याैपानेले गरेको कुराकानीको सारः
२०८० असारको बाढीले पूर्वी नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा तपाईं प्रतिपक्षी सांसदका हैसियतले लगानीकर्ताको हकहितका लागि ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय धाउनुहुन्थ्यो। अहिले आफैं ऊर्जामन्त्री हुनुहुन्छ। फेरि यो वर्ष असोज बाढीले जलविद्युत आयोजनामा थप क्षति पुग्यो। अब कसरी काम गर्नुहुन्छ?
बाढीले पूर्वी नेपालको संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर बढी प्रभावित भए। त्यो बेला करिब ३२ आयोजनामा क्षति पुग्यो। केही आयोजनामा पुगेको क्षति बिमा रकमबाट पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामै प्रभावित आयोजनामा आर्थिक हिसाबले नीतिगत सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने ठहर गरेको थियो। प्रक्रियागत विषय लामो हुने भएकाले अलमलमा परेको हो।
त्यति मात्रै होइन, बाढीले जलविद्युत् आयोजना बगाएपछि आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी त भयो नै, भन्सार महसुल ऐन, २०८१ मा आयोजनाका लागि आवश्यक सामान १ प्रतिशत भन्सारमा ल्याउने व्यवस्थासमेत रोकियो। बाढीले आयोजनामा क्षति पुगेपछिको पुनर्निर्माणका लागि फेरि सामान आयात गर्न लगानीकर्तालाई मर्का पर्यो। हुन त, बजेटमा एक पटक मात्रै भन्सार छुट प्रयोग गर्न मिल्ने भन्नुको अर्थ ‘त्यसपछि आम्दानी हुने र त्यसैबाट यति प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ’ भन्ने हो।
करिब ३ करोड तिर्ने पैसा र करिब ४ करोड जति उठाउने पैसा थियो। स–साना पसल छाडेर जाने, कोही सामान छाडेर राती नै भागे। त्यसमा विवाद छ। त्यस कारण अरु सबै दुष्प्रचार हुन्।
एउटा आयोजनालाई बैंक ऋण तिर्न कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ। भन्सार तथा कर छुट गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थालाई गत वर्षको बजेटले बेवास्ता गरेजस्तो भएपछि समस्या उब्जिएको हो। यद्यपि लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने महसुस गरी लामो समय लगाएरै भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद् लैजान ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिन लागेको थियो, त्यही बेला सरकार परिवर्तन भयो। फेरि अहिले सरकारले केही काम गर्दागर्दै गत असोजको बाढीले थप क्षति भयो।
हामीले गत वर्ष र यो वर्षको थप क्षतिको मूल्यांकन गरेर भन्सार छुट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं। अर्थबाट स्वीकृति आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् जान्छ। समग्रमा मानवीय त्रुटिका कारण हुने क्षतिमा लगानीकर्ताले आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर, दैवी प्रकोप र प्राकृतिक विपत्तिका सन्दर्भमा सरकारले राहत स्वरुप के गर्न सक्छ भनेर काम भइरहेको छ।
बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै बिमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्। यो वर्षको बाढीले झन् क्षति बढेको छ। समस्या समाधानका लागि मन्त्रीको हैसियतमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल गरेको छु। अघिल्लो वर्ष पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई अनुरोध गरेर सबै बिमा कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाएर पहलकदमी लिएको थिएँ। केही एडभान्स (अग्रिम भुक्तानी) तत्कालै उपलब्ध गराइएको थियो। तर, जलविद्युत्मा पुगेको क्षति रकम उपलब्ध गराउनमा बिमा कम्पनीको बदमासी छ। बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पैसा उठाउन उनीहरू अग्रसर हुने तर, दिने बेला आनाकानी गर्ने वा सरकारसँग यो भयो, त्यो भयो, धान्न नसक्ने क्षति आयोजस्ता गुनासो गर्छन्।
हेर्दा खर्बौंमा पैसा उठाएको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै आयोजनामा हुने क्षतिमा रकम दिन आनाकानी हुन्छ। जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै होइन, गाडीमा पनि त्यस्तै छ। सवारीधनीले बिमा रकम अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्नेमा दुर्घटना हुँदा बिमा दाबी गर्न मार परेको देखिन्छ। यसमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। यस विषयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको थिएँ। अब बिमाकर्तालाई बोलाएर बिमा दिलाउने काम गर्छौं।
यस्तो अब हुनुहुँदैन भनेर विगतदेखि रोकिएका सबै बिमाको फरफारक गर्छौं। कति आयोजनाले रि–इन्स्योरेन्स गरेका छन्। बिमा कम्पनीले ठूलो रकम पैसा उठाउने तर बिमा दाबी गरेको समयमा पैसा नदिँदा आममानिसमा बिमा गर्ने कि नगर्ने भनेर द्विविधा भएजस्तो देखिन्छ। यसको निराकरणका लागि सरकारले अनुगमन राम्रोसँग गर्नुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्याका रूपमा वन र जग्गा प्राप्ति देखिन्छ। प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही विषय जोडदारका साथ उठाउने तपाईं आफैं मन्त्री भएपछि अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ?
मैले मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला वन तथा वातावरण मन्त्री, वनसचिव र अन्य विकासे मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरी आयोजनाका समस्या के–के हुन् र समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन लिएको छु। हाम्रो मन्त्रालयबाट ऊर्जा मार्गचित्र, २०८१ तयार गरेका छौं। त्यसमा करिब ८१ वटा बुँदा समावेश छन्।
२८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् सन् २०३५ सम्म उत्पादन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद् लगेका छौं। जलविद्युत् क्षेत्रका लागि यो नै प्रमुख काम हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट काम पूरा भएको हो। तर, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थबाट सहमति आउन बाँकी छ।
म केही वर्षदेखि उत्पादकको रूपमा छैन। तर, पहिला काम गरेकाले अनुभव छ। त्यो अनुभवले अहिले मन्त्री हुँदा काम गर्न सहज भएको छ किनकि जुन क्षेत्रमा जसको अनुभव छ, उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिइयो भने काम गर्न छिटोछरितो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
विद्युत् विकास विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ। आफैं ऊर्जा उत्पादक तथा तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्रीका हैसियतमा तपाईंले कसरी अगाडि बढाउने सोच्नुभएको छ?
विद्युत् विधेकको विषयमा विवादित भाष्य मैले पनि सुनेको छु। निजी क्षेत्रका केही साथीहरूले विद्युत् विकास विधेयक २०८० आइसकेपछि ऊर्जा क्षेत्रको विकासै हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर, जसले विगतदेखि ऐन बनाइरहनुभएको छ, उहाँहरू भने यो ऐन आइसकेपछि ‘एग्रेसिभ’ तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ।
मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई भनेको के भने ‘ऐन आएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने मानसिकता छाड्नुस्, बरु बर्बाद बनाउने विषय के–के हुन्, बुँदागत रूपमा दिनुस्। बर्बाद हुने कि नहुने। म पनि बुझ्छु, खाली स्याल हुँइया किन गरिरहनुभएको छ? समस्या भएको ठाउँमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने, निजी क्षेत्रबिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव छैन भनिरहेका छौं। अनि निजी क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने खाले नीति सरकारले कसरी ल्याउन सक्छ? यो हुनै सक्दैन। कहीँकहीँ त्यस्ता बुँदा रहेछन् भने लेखेर ल्याउनुस्, खुला छलफल गरौं।
तर, तपाईंहरू पहिला विधेयक पढेर पूर्ण तयारीका साथ आउनुस्। संशोधन गर्ने काम मेरो भयो भनेको छु। निजी क्षेत्रका साथीहरूले त्यसरी बुँदागत रूपमा समस्या लिएर आउन सक्नुभएको छैन।
उहाँहरूले भनेको बर्बाद कस्तो हो, मैले बुझ्न सकिनँ। ऐन आउँदा जहिले पनि प्रतिस्थापित र अघिल्लोभन्दा एग्रेसिभ हुन्छ। यद्यपि बनाउँदै जाँदा कतै प्रभाव वा दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन सक्छ। त्यसलाई पहिचान गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसरी बुँदागत रूपमा उहाँहरू आउन सक्नुभएको छैन।
सरकार विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात तयारीमा लागेको छ। तर, उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले नकिन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परिरहेको छ। यो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय किन गम्भीर बन्दैन?
म मन्त्री भएर आएपछि कोही पनि लगानीकर्ता ‘बिजुली बिक्री भएन’ भनेर आएका छैनन्। बरु कहिलेकाहीँ ट्रान्समिसन लाइनका कारण बिजुली जोड्न नसकिएको थियो। तर, बिजुली नकिनेको भन्ने देखिँदैन। बर्खामा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई चाहिएजति मात्रै किन्ने प्रचलन थियो। यसले केही बिजुली खेर गएको हो।
तर, विदेश निर्यात सुरु भइसकेकाले अब त्यस्तो अवस्था छैन। गत वर्षबाट भारतपछि बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु भएको छ। संयोग कस्तो भने हामीलाई हिउँदमा बढी र छिमेकीलाई बर्खामा बढी विद्युत् चाहिन्छ। त्यहीअनुसार उत्पादन पनि मिलेको छ । अर्थात्, हामीलाई विद्युत् धेरै हुने बर्खामा उता निर्यात गर्छौं र हिउँदमा आयात गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब उत्पादित बिजुली बिक्री नहुने समस्या छैन/हुँदैन।
भारत र बंगलादेशबाहेक अन्य कुन–कुन देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ?
विद्युत्मा अब हिजोको जस्तो अवस्था छैन। सहज व्यापार गर्न सक्छौं। भोलि चाहिन्छ भनेर आज किन्न थालिसक्यौं। सेयर मार्केटजस्तो बिजुलीको पनि दैनिक व्यापार हुन्छ। अहिले भारतको बाटो भएर बंगलादेश पुर्याउन थाल्यौं भने चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्डसम्मलाई विद्युत् हबका रूपमा विकास गरेर व्यापार गर्न सकिन्छ’ भन्ने हो।
बरु लाइन काटिँदा राजस्व नउठेर सरकारलाई मर्का परेको छ। उपभोक्ताले समयमा सामान पाएका छैनन् होला, पाउँदा पनि महँगी बढेको होला। कामदारले काम पाएनन् वा ज्याला तथा सुविधाबाट वञ्चित भए होलान्। त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छ।
दुई ठूला छिमेकीमध्ये एउटाले खरिद गरिसकेको छ र उताबाट पनि हामी आयात गर्दै आएका छौं। अर्को छिमेकी चीनले किन नकिन्ने भन्ने हिसाबमा मैले कुरा गरेको थिएँ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत मलाई भेट्न आउँदा उहाँले ‘हाम्रो लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने’ भन्ने खाले गुनासो गर्नुभयो।
तर, मैले ‘जसले हाम्रो बिजुली किन्छ, उसलाई प्राथमिकतामा राख्छौं र उसको लगानीलाई सजिलै स्वीकार्छौं। निर्माण व्यवसायीले सजिलै काम पाउँछन् किनकि व्यापारमा जहाँ बढी फाइदा हुन्छ, त्यतैतिर हेरिन्छ। तपाईंहरूको त्यति ठूलो देश, लाखौं मेगावाट खपत गर्न सक्नेले ६/७ हजार मेगावाट नेपालको विद्युत् किन्नु केही ठूलो कुरा हुँदैन। त्यसले तपाईंहरूलाई पनि लगानी गर्न सहज हुन्छ’ भनें। राजदूतले आफ्नो सरकारसम्म कुरा पुर्याउने बताउनुभयो। सोही कारण नेपालको बिजुली चीनले पनि किन्छ भनेको हो।
अहिले राजनीतिक अवस्थाले जे–जे भए पनि भोलिका दिनमा यस्तो हुँदैन। एउटा उदाहरण, चीन र भारतलाई नै लिन सकिन्छ। उनीहरूबीच राजनीतिक सम्बन्ध असाध्य चिसो भए पनि व्यावसायिक सम्बन्ध चिसिएको छैन। खर्बौंको व्यवसाय चलिरहेको छ। राजनीति र व्यवसायलाई अलग्गै राखेर काम गर्नुपर्छ। बिजुली खरिद÷बिक्री राजनीतिक नभई व्यावसायिक विषय हो।
आवश्यकता कस्तो पर्छ, त्यसकै आधारमा कहिले बिक्री त कहिले खरिद गर्नुपर्छ। भारतमा जाँदा पनि मैले त्यहीँ भनेको हो। राजनीतिलाई एक ढंगले अघि बढाऔं र व्यापारिक सम्बन्धलाई पृथक ढंगले हेर्नुपर्छ। व्यापारिक सम्बन्धलाई अलि बढी स्वतन्त्र हुन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक छ। म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राख्ने र रोकिएर बसेका काम अघि बढ्न थालेका छन्।
यदि त्यसो नहुँदा हो त भारतले स्वीकृति नदिएर बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न हामी रोकिनुपथ्र्यो। त्यति ठूलो मुलुकले अनुमति नदिए पनि हुन्थ्यो होला। तर, भारतले हामीलाई सहयोग गरेर बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। चीनले पनि सहयोग गर्न खोजिरहेजस्तो लाग्छ। मात्रै के भने त्यस्तो सहयोग लिन सक्ने क्षमता हामीसँग पनि हुनुपर्छ।
व्यवसायीले भनेजस्तो फर्जी बिल हो कि होइन भनेर छुट्याउन त्यो दिन उद्योगका कर्मचारीले कति घन्टा काम गरे भनेर हेर्न सकिन्छ। विद्युत् प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यसरी पनि थाहा हुन्छ।
बाढीले आयोजनामा क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन भएपछि बिक्री गर्ने मिति (आरसिओडी)को म्याद थपको माग निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ। यसमा मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्छ?
प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपका कारण भएका क्षतिमा सहयोग गर्न सरकार तयार छ। लगानीकर्ताबाट भएको ढिलासुस्तीमा परिमार्जन नहुन सक्छ। तर, दैवी प्रकोपका हिसाबले भएको क्षतिका लागि सहकारले सहयोग गर्छ।
भारत र बंगलादेश विद्युत् निर्यात सुरु भयो। सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ। त्योअनुसार प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण हुन्छन्?
प्रसारण लाइन निर्माण मात्रै होइन, हामीले विद्युत् उत्पादन पनि बढाउनुपर्नेछ किनकि सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य छ। तर, अहिलेसम्म करिब ३४ सय मेगावाट जति मात्रै बिजुली उत्पादन भएको छ। अझै करिब २५ हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौतीमा हामी छौं।
त्यो कार्यतालिकाअनुसार काम गर्दै छौं। यसका लागि प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने र ठूला अड्किएर बसेका आयोजना ५/७ वर्षमा बन्छन्। यी सबै कुरा समेटर कार्यतालिका बनेको छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारीमा छांै। निजी क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्न लागेका छौं। ट्रान्समिसन लाइन नभई उत्पादन मात्रै भयो भने विद्युत् खेर जान्छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर अहिलेको कार्यतालिका आएको छ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गठन गरेको सरकारी कार्यदलले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली कमजोर हुनु, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति र प्रक्रियागत ढिलाइलाई पनि समस्याका रूपमा चित्रण गरेको थियो। यी समस्या समाधानका लागि तपाईंले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ?
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने रोडम्याप र ऐनअन्तर्गत यी सबै विषय समेटिएका छन्। विगत सरकारका मन्त्री तथा सचिवले आफ्नो कार्र्यकालमा थुप्रै काम गरेर जानुभएको छ। त्यसको जगमा अझ व्यापक काम गर्ने गरी अहिलेको सरकार अघि बढिसकेको छ।
उत्पादनका लागि तोकिएभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु, परियोजनाबाट उत्पादन पनि घट्दै गएको दखिन्छ। यस्तै अवस्था रहे जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण विगतमा जस्तै स्थिर होला?
हिजोका दिनमा भन्दा अहिले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको पाइन्छ। एउटै लगानीकर्ताले १५ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म उत्पादन तथा खरिद गर्ने प्रस्ताव आइरहेका छन्। नेपालले विद्युत् बिक्री सम्झौता गरेपछि लगानीकर्ताको यो क्षेत्रमा भविष्य सुरक्षित देखेरै थप आकर्षण बढेको हो। तर, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको सत्य हो। यसमा एउटा मात्रै कारण छैन। जग्गा प्राप्ति, वन उपभोग, स्थानीय तह तथा भौगर्भिक विषय समावेश छन्। तथापि आयोजना निर्माण नभएका भने होइनन्।
वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ’को प्रचुर सम्भावना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोत उपयोग हुन सकेको छैन। त्यतातिर मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्न सकेन?
अहिले हामी ग्रिन हाइड्रोज उत्पादन, बिक्रीका लागि काम गरिरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय ठूला ‘फन्ड’ छन्, सोलार पावरका ठूला संस्था छन्। त्यस्ता संस्था परिचालन हुन सक्छन्। वित्तीय संस्थामा पनि पुँजी परिचालन नभइरहेको अवस्थामा अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लागनी गर्ने अवसरकै रूपमा लिएको पाइन्छ। यसले गर्दा लगानी गर्ने फन्डको समस्या हुने सम्भावना देखिँदैन।
१० वर्षअघि नै पहिलो महिनामा बिल किन पठाइएन? पठाइएको थियो भने किन उठाइएन? र उठाउन सकिएन भने किन लाइन काटिएन? १० वर्षमा ६० महिना हुन्छन्, ती महिनामा के गरेर बस्यो?
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयमा लामो समयदेखिको विवाद मिलाउने कार्यभार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई पुरानै बिल पठाएका छन्। अब तपाईंले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ?
यो लामो समयदेखि जकडिएको विषय हो। न्यायोचित ढंगको व्यवसाय हुनुपर्छ। उपभोक्ताले उपभोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्ने र बिक्रेताले उपभोग गरेको कति हो भन्ने यकिन विवरण दिन सक्नुपर्छ। यही मान्यताअनुसार अघि बढे समस्या समाधान नहुने भन्ने हुँदैन। १० वर्षदेखि थन्किएर बसेको कुरा हामीले १५ दिनमै गरिसक्छौं भन्यौं, त्यो समय कति पर्याप्त हुन्छ भन्ने हो।
त्यसका लागि समिति गठन भइसकेको छ। समितिले काम पनि सुरु गरिरहेको छ। प्राधिकरणले पठाएको टाइम अफ द डे(टिओडी) मिटरको चेकजाँच गर्ने र कसैलाई पनि समस्या नपर्ने गरी समाधान निकाल्न लागिरहेका छौं। यसमा प्राधिकरण मात्र हैन, व्यवसायी पनि इमानदार हुनुपर्छ। प्राधिकरणले पनि ठिक ढंगले आफ्नो कारोबारलाई अघि बढाउनुपर्छ।
प्राधिकरणले पाउनुपर्ने बक्यौताको हिसाब गरेर सरकारलाई कर तिर्दै आएको छ। त्यो राजस्व अब के हुन्छ?
समितिको छानबिनले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसले अन्तिम टुंगो लगाउँछ। समिति बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै बिलको छानबिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हो। हिजो किन भएन भन्ने प्रश्न मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै होइन, मलाई पनि छ।
१० वर्षअघि नै पहिलो महिनामा बिल किन पठाइएन? पठाइएको थियो भने किन उठाइएन? र उठाउन सकिएन भने किन लाइन काटिएन? १० वर्षमा ६० महिना हुन्छन्, ती महिनामा के गरेर बस्यो? त्यहाँभित्र के रहस्य छ भनेर प्राधिकरणतिर गम्भीर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। के कारण यसरी जकेडिएर बसेको विषय अहिले एकमुष्ट कसरी बाहिर आयो? यसमा कर्मचारी कि व्यवसायी दोषी? के कारणले त्यो बेला नकाटेर अहिले लाइन काटिँदै छ भन्ने प्रश्न मेरो मनमा लागिरहेको छ।
दुई पक्षबीच विवाद भइरहेपछि छानबिन तेस्रो पक्षले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। गठित समितिले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै प्राधिकरणले पठाएको बिल र व्यवसायीले भनेजस्तो फर्जी बिल हो कि होइन, अध्ययन गरिरहेको छ।
व्यवसायीले भनेजस्तो फर्जी बिल हो कि होइन भनेर छुट्याउन त्यो दिन उद्योगका कर्मचारीले कति घन्टा काम गरे भनेर हेर्न सकिन्छ। विद्युत् प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यसरी पनि थाहा हुन्छ। व्यवसायीले ५ सय रुपैयाँको सिमेन्टलाई ९ सय १ हजारसम्म बेचे। सयको डन्डीलाई २ सयमा बेचेका थिए, त्यो के कारणले हो? त्यतिबेला किन पैसा तिरेनन् वा त्यही बेला नै तिर्नुपर्दैन भनेर प्राधिकरणबाट लेखेर लिनुपथ्र्यो। लाइन जोडेको छ, अनि व्यवसायी चुप लागेर बसेका देखिन्छन्। त्यो आधारमा यो विषय बढी रहस्यमय छ।
तत्कालै यो समस्या समाधान हुने सम्भावना कत्तिको छ?
खासमा भन्ने हो भने समस्या आएको २८/३० वटा बिलमा हो। तर, मलाई एक÷दुई वटा बिल भेरिफाइ गर्नासाथ सबै कुरा आउँछ कि भन्ने लाग्छ किनकि आधार तिनै हुन्।
तपाईं ऊर्जा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। प्राधिकरणसँगको विवादले व्यवसायमा कत्तिको असर गर्छ भन्ने सोच्नुभएको छ?
म आफू व्यवसाय हेर्दिनँ। अहिले मसँग धेरै व्यवसाय छैनन् र भएका सबै सञ्चालनमा छन्। सञ्चालित व्यवसाय हेर्ने व्यवस्थापन समिति छ, उनीहरूले नै हेर्छन्। त्यसले गर्दा मेरो ध्यान सरकारमै केन्द्रित छ। अन्ततिर जानुपरेको छैन।
भारतले हामीलाई सहयोग गरेर बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। चीनले पनि सहयोग गर्न खोजिरहेजस्तो लाग्छ।
राज्यले व्यवसायीलाई गरेको व्यवहार केलाउँदै जाने हो भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद पहिलो होइन। यसले व्यवसायीको बेइज्जत भएको छ। राज्य कहिले पनि व्यवसायीका पक्षमा उभिएको देखिँदैन, किन?
पत्रकारिता र जनमानस दुई भागमा विभाजित भएको देखिन्छ। एक समूहले ‘तपाईंहरूले व्यवसायीको पक्ष किन लिनुभयो? आफू मातहतको प्राधिकरणको विपक्षमा किन उभिनुभयो’ भन्छ। अर्को समूहबाट ‘तपाईंहरूले व्यवसायीलाई अपहेलना गरेजस्तो देखियो। व्यवसायीलाई दुरव्यवहार गरेको पाइयो भन्ने सुनिन्छ। तर, हामी स्पष्ट छौं– सरकार सबैको अभिभावक हो, त्यसैले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ।
आफ्ना संस्था वा व्यवसायी जो भए पनि उनीहरू निश्चित कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्छ। व्यवसायीले पनि नियम, कानुन तथा ऐनभित्र बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले कसैको पक्ष÷विपक्ष लिँदैन। आफ्नो संस्था सरकारलाई चाहिन्छ भने निजी क्षेत्र झन् साझेदार भइहाले। निजी क्षेत्रको हित हुने र संरक्षण गर्ने कुरा सरकारको दायित्व हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा म दुवै पक्षको दोष देख्छु किनभने उनीहरूले प्रत्येक महिना बिल किन तिर्दै जानु भएन? प्राधिकरणले किन पैसा उठाएन वा लाइन काटेन? स्वतन्त्र हिसाबमा छानबिन गरिनुपर्छ। तर, सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने व्यवसाय बन्द हुन्छ। त्यसैले सबै व्यवसायी सरकारका एक खाले अंग हुन्।
पछिल्लो पटक लाइन जोड्ने र काट्ने गरिरहँदा लगानीकर्ता आजित भएको देखिन्छ। साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा निराशा छाइरहेको छ। सरकारको निर्णय नमान्ने र टिओडी मिटरको प्रमाण पनि नदिई उद्योगलाई सीधै टार्गेटमा राख्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसामु सरकार निरीह बनेको हो?
पहिला कुरा, लाइन काटिएको विषयमा व्यवसायी आजित हुने होइन। यदि हुने हो भने उहाँहरू पहिलो महिनामै हुनुपथ्र्यो। त्यसैले त्यो कुरालाई उहाँहरूको कुनै न कुनै फट्याइँका रूपमा मैले लिएको छु। बरु लाइन काटिँदा राजस्व नउठेर सरकारलाई मर्का परेको छ। उपभोक्ताले समयमा सामान पाएका छैनन् होला, पाउँदा पनि महँगी बढेको होला। कामदारले काम पाएनन् वा ज्याला तथा सुविधाबाट वञ्चित भए होलान्। त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छ।
मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई भनेको के भने ‘ऐन आएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने मानसिकता छाड्नुस्, बरु बर्बाद बनाउने विषय के–के हुन्, बुँदागत रूपमा दिनुस्। बर्बाद हुने कि नहुने। म पनि बुझ्छु, खाली स्याल हुँइया किन गरिरहनुभएको छ?
एउटा कार्यकारी अधिकृतसँग राज्य निरीह हुने भन्ने कुरा छैन। यसबाट उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने मान्यता मेरो हो। अहिले कुलमानलाई हटाएर वा राजीनामा दिन लगाएर हुँदैन किनकि उहाँले सिर्जना गरेका समस्या समाधान गर्न घिसिङ नै बसिरहनुपर्छ। उहाँ कर्मचारी मात्रै होइन, एक जिम्मेवार नागरिक पनि हो। त्यसैले राज्यप्रति दायित्व हुन्छ। यो सजिलो नभई पेचिलो विषय छ। कत्राकत्रा काम गुर्नुपर्नेछ, एउटा बिल÷भौचरको विषयमा सरकार नै कमजोर भएको भन्ने होइन। कुलमानलाई हटाउने भए म मन्त्री भएको साता÷दस दिनमै हटाउँथें। उहाँलाई हटाउने उद्देश्य छैन। बाहिर आएका समाचार सत्य होइनन्। लिखित कुरा नै आधारित हुन्छ। समग्रमा उहाँले सिर्जना गरेको समस्या समाधान नगरी बाहिरिन मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो।
उद्योगीले भारतमा निर्यात गर्ने मूल्यमा नेपालकै उद्योगलाई बिजुली दिँदा उत्पादन लागत घटेर सबैलाई राहत हुन्छ भनिरहेका छन्। किन भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेचेर स्वदेशी उद्योगलाई बढी मूल्य लिँदै हुनुहुन्छ?
विद्युत् बिक्री मूल्य दैनिकको प्रतिस्पर्धी हुन्छ। सेयर बजार खरिद बिक्री गर्दा कहिले सस्तो र कहिले महँगो भएजस्तै हो–बिजुली बिक्री। त्यसैले यी निराधार कुरा हुन्। भारतबाट हामीले पनि किन्ने गरेका छौं। दुई देशको विद्युत् व्यापार चलिरहेको छ।
विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार र प्रसारण लाइन तीव्र गतिमा निर्माण नहुँदा अबको केही वर्षमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ। केही आयोजनाको उत्पादन बिक्री सुनिश्चित नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। तपाईंको पालामा निजी क्षेत्रलाई व्यापार खुलाउने निर्णय हुन्छ?
पक्कै हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन मात्रै होइन, पिपिए गर्ने अधिकार पनि दिइनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम भइरहेको छ। यो चाँडै हुन्छ, धेरै काम भइसकेको छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन कोसँग, कसरी खरिद बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सक्छ।
तपाईं आफैं ऊर्जा उत्पादक भएर ऊर्जामन्त्री हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। स्वार्थ बाझिने कुनै निर्णय गर्नुभएको छ कि छैन?
म केही वर्षदेखि उत्पादकको रूपमा छैन। तर, पहिला काम गरेकाले अनुभव छ। त्यो अनुभवले अहिले मन्त्री हुँदा काम गर्न सहज भएको छ किनकि जुन क्षेत्रमा जसको अनुभव छ, उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिइयो भने काम गर्न छिटोछरितो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले मलाई मन्त्रालयका सचिव वा अन्य कर्मचारीले कामको विषयमा ब्रिफिङ गरिरहनु पर्दैन। कसैले कतै केही सोधेको अवस्थामा ‘म यो सोधेर÷बुझेर मात्रै जवाफ दिन्छु’ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले सेवा प्रवाहमा अझ छिटो छरितो बनाएको छ।
स्काउटको जग्गा खाएको भनेर तपाईंमाथि आरोप लागिरहेको छ। वास्तविकता के हो?
यो विषय मैले संसद् तथा विभिन्न पत्रकार सम्मेलनमा पटक–पटक भनिसकेको छु। स्काउटले त्यहाँ कसैलाई लैजान नसकेर मलाई फकाएर लगेको हो। पछि स्काउटकै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यो लिने लोभ तथा आशयले त्यहाँबाट निकाल्न खोजियो। त्यो बेला सरकार त्यस्तै अवस्थामा थियो। त्यहाँ थुप्रै व्यवसायी बसेका थिए। अहिले धेरै निस्किइसके। यसमा खानुपर्ने के छ? उल्टो १/२ लाख भाडा तिर्नु परिरहेको हुन्छ। अहिले पनि त्यसको रेकर्ड हेर्न पाइन्छ। अहिले ६/७ महिना भयो, बन्द छ।
यस्तो अब हुनुहुँदैन भनेर विगतदेखि रोकिएका सबै बिमाको फरफारक गर्छौं। कति आयोजनाले रि–इन्स्योरेन्स गरेका छन्। बिमा कम्पनीले ठूलो रकम पैसा उठाउने तर बिमा दाबी गरेको समयमा पैसा नदिँदा आममानिसमा बिमा गर्ने कि नगर्ने भनेर द्विविधा भएजस्तो देखिन्छ।
मैले त्यहाँको खाएको भए त्यसको आम्दानी कता गयो, के भयो होला, विवरण आउँदैन? दरबारमार्गको भन्दा बढी भाडा त्यहाँ बुझाउनुपर्छ। तिर्ने मान्छेले कसरी तिर्ने होला? कुनै सम्झौता गरेर बीसौंं/पचासौं वर्षका लागि जग्गा पास गरेर लिएको होइन। संरचनाभित्र भाडा लिएको हो। त्यहाँबाट जतिबेला पनि निकाल्न/निस्किन सकिने व्यवस्था छ।
कोरोनाको समय अलि बढी समस्या थियो। त्यो बेला कति व्यवसायीले एक महिनाको भाडा तिर्दा ३ महिनाको तिर्न सकेनन्। त्यसो गर्दागर्दै वर्षमा ५/६ महिनाको भाडा तिर्न नसकेपछि उठाउने पैसाभन्दा तिर्ने पैसा बढी भयो। करिब ३ करोड तिर्ने पैसा र करिब ४ करोड जति उठाउने पैसा थियो। स–साना पसल छाडेर जाने, कोही सामान छाडेर राती नै भागे। त्यसमा विवाद छ। त्यस कारण अरु सबै दुष्प्रचार हुन्।
