काठमाडौं। राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग नजिकको दूरीमा जोड्ने परिकल्पनासहित निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको प्रस्थानबिन्दुमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताएका छन्।
मन्त्री दाहालले आज द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकनादेखि बुंगमती हुँदै फसिडोलसम्मको क्षेत्र निरीक्षण गर्दै स्थानीयसँगको विवाद सल्टाउने गरी समाधान खोजी भइरहेको बताएका हुन्।
फास्टट्रयाकको प्रस्थानबिन्दु खोकना क्षेत्रमा स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिएपछि लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सोही कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
अवलोकन भ्रमणका क्रममा मन्त्री दाहालले भने, ‘फास्टट्रयाक तराई र काठमाडौं जोड्ने लाइफलाइन हो। प्रस्थानबिन्दु कायम गर्ने विषयमा चुनौती र समस्या देखिँदै आएका छन्। यसलाई लम्बिन दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा सरकार छ। त्यसैले समाधानको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। सरकारसहितका सबै पक्ष मिलनबिन्दुमा आउनैपर्छ।’
सडक पूर्वाधार निर्माण एवं विस्तार गर्दा कुनै पनि जाति, सम्प्रदाय विशेषको आस्थामाथि प्रहार गर्न नहुनेमा सरकार सजग रहेको उनको भनाइ छ। सोहीअनुसार खोकना विवादको समाधान निकालिने उनले दाबी गरे। ‘धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परम्परागत मान्यता र अस्थाको संरक्षण गर्दै निकास निकाल्नुपर्छ। विकासलाई अवरोध गरेर होइन, समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजेर निकास दिनुपर्छ’, उनले भने।
द्तरमार्ग सर्वसाधारण र सरकारका लागि मात्र नभई नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आधार भएकाले निर्माण कसैले पनि भाँजो हाल्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
‘मुआब्जा वितरण, क्षतिपूर्ति, मोही तथा गुठीलगायत विषयमा देखिएका समस्या सल्टाएर निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ। स्थानीयले निर्माणमा अवरोध गरे पनि हालसम्म सरकारले प्रस्थानबिन्दु बदल्नेबारे सोचेको छैन’, उनले भने, ‘फास्टट्रयाक निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेनाप्रति सरकारको उच्च भरोसा छ। सेनाप्रतिको विश्वासकै कारण विभिन्न आयोजना निर्माणमा सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। विकास निर्माणमा सेनाको योगदान सराहनीय छ।’
खोकनाबासीले मुआब्जाको विषय पुनरवलोकन गर्न, सांस्कृतिक सम्पदालाई बचाउन र आफूहरु विस्थापित हुन हुँदा फास्टट्रयाक निर्माणको प्रस्थानबिन्दु रेखांकन बदल्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
आयोजनाको १०औं प्याकेज रहेको ६.४० किलोमिटरको यो खण्डमा जग्गा मुआब्जा र स्थानीयको असन्तुष्टि छ। स्थानीयले सडकको जिरो किलो फर्सीडोलमा बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले पहिले सिकालीमा रहेको ऐतिहासिक मन्दिर भत्किने भन्दै विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि नेपाली सेनाले फास्टट्रयाकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेको थियो। एलाइनमेन्ट परिवर्तनपछि प्रवेशबिन्दु खोकनालाई मानिए पनि स्थानीय सम्पदा नास नहुने र जग्गा अधिग्रहण गरिएकाले मुआब्जा दिनुपर्नेमा सेनाले पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
अवलोकन भ्रमणमा मन्त्री दाहाललाई सेनाका मेजर रमेश आचार्यले फास्टट्रर्याक निर्माण अवस्था, चुनौती, खोकना क्षेत्रमा देखिएका अप्ठेरा, विकल्पलगायतबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
