साताकाे कार्टुनः प्रधानमन्त्रीकाे गुनासाे–एमाले पार्टी निकट कर्मचारीले नै नटेरेपछि कसरी हुन्छ विकास!

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

साताकाे कार्टुनः प्रधानमन्त्रीकाे गुनासाे–एमाले पार्टी निकट कर्मचारीले नै नटेरेपछि कसरी हुन्छ विकास!

क्यापिटल नेपालशुक्रबार, पुस १२, २०८१

२०८१ असार ३१ मा सरकार प्रमुखको रुपमा शपथ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौथो कार्यकाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा खासै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको देखिएको छ। कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसहितको प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि ओली सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसकेको पछिल्ला गतिविधिले देखाएका छन्। यद्यपि यसबीचमा लगानी सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने पहल भने भएको थियो। तर, अर्थतन्त्र र समग्र प्रशासनले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लगातारजसो मन्त्री, मुख्यसचिव र विधागत मन्त्रालयका सचिवलाई निम्ताएर सिंहदरबारबाट निर्देशन दिइरहेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रबाट निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासोसमेत प्रधानमन्त्री ओली सत्तारुढ कांग्रेस नेता र एमाले बैठकमै गरिरहेका छन्। मंसिर ६ गते पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मातहतका निकायको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न र अर्थतन्त्रलाई लिकबाहिर नलैजाने गरी काम गर्न बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरु, मातहतका कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल, आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन गर्न कर्मचारीलाई निर्देश गरे पनि नतिजा परिणामुखी छैन।

प्रधानमन्त्री ओली कर्मचारीको काम गराइप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने उदाहरण पुस ११ मा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि देखियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोप २९ कार्यक्रममा पनि कर्मचारी भाषण सुन्न, रमाउन र डलर पचाउन मात्र विदेश भ्रमणमा जान नहुने उर्दी सुनाए। परिणाम नदिने कर्मचारीको विदेश घुमाइ खर्च मात्रै भएको उनको गुनासो थियो।

एमाले समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन मुलुकभर क्रियाशील छन्। यी दुवै संगठनका कर्मचारीका माउतेको निर्देशनमा एमाले, कांग्रेसका मन्त्रालयमा सरुवा–बढुवा हुँदै आएका छन्। ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीगत शक्तिकेन्द्र हुँदाको परिणाम सरकारी कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा घट्दै गएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा दलगत ट्रेड युनियन राख्नुको परिणाम ओली गुनासोजस्तै आफ्नै पार्टी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई नटेरेका पो हुन् कि?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १२, २०८१ १६:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस्