काठमाडौं। सरकारले नेपालको झण्डा राखेर विश्वका समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी लगानीबाट पानीजहाज चलाउन मिल्ने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए।
‘पानी जहाजमा नेपालको झण्डा राखेर समुन्द्रमा चल्ने बाटो अहिले बनिरहेको कानून पास भएपछि खुल्छ, पानी जहाजको हकमा विदेशी साझेदारसँग मिलेर नेपालीले लगानी गर्न पाउँछन्,’ मन्त्री दाहालले भने।
समुन्द्रसँग पहुँच पुर्याउने विषयमा विस्तृत अध्ययन पनि भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल बताउँछन्। नेपालको भौगोलिक र नदी प्रवाहको अवस्थाले गर्दा भारतीय बाटो हुँदै समुद्रसँगको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
भारतसँग पनि सहयोग एवं सहकार्यका लागि कुरा अघि बढाएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। समुद्रमा पानीजहाज चलाउँदा सम्बन्धित देशको कानूनसँगै नेपालको कानून पनि आकर्षित हुन्छ।
नेपालमा अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट स-साना पानीजहाज अर्थात् ‘बोट’हरू चलिरहेका छन्। तर, कानून नहुँदा सरकारले तिनीहरूलाई नियमन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, गति सीमित नहुने, लाइफ ज्याकेटको प्रयोग राम्रोसँग नगर्ने, ‘बोट’मा प्रयोग हुने मोबिल एवं अन्य केमिकल नदीमा जथाभावी फाल्ने गरिएको छ।
अहिले नेपालमा यातायात र मानोरञ्जनको दृष्टिले पानीजहाजहरू चलिरहेका छन्। यातायातका दृष्टिले कोशी नदीमा चलेको छ, भने नारायाणी तथा कर्णाली नदीमा मनोरञ्जनको दृष्टिले चलेका छन्। २०७५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई २०७५ फागुन २ गतेबाट कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ। तर, हलसम्म सरकारले पानीजहाज सम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको छैन।
यद्यपि, पानीजहाजको विधेयक तयार भई छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको भौतिक मन्त्री दाहालले बताए। ऐन बनेपछि सञ्चालनमा रहेका पानीजहाजलाई नियमन र प्रोत्साहन दुवै हुने उनको भनाइ छ।
यसरी जोडिन्छ समुन्द्रसँग पहुँच
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले समुद्रसँग जोडिएको छैन। जसका कारण भारतीय बाटो भएर समुद्रसँग पहुँच वृद्धि गर्ने काम भइरहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान बताउँछन्।
नेपालमा कानून नबन्दा कार्यालयले काम गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामी पानीजहाजसम्बन्धी कानून पर्खिरहेका छौँ, भारतले आफ्नोतर्फबाट गण्डक नदीमा विस्तृत अध्ययन गर्दैछ,’ सूचना अधिकारी प्रधान भन्छन्, ‘विस्तृत अध्ययनका विषयमा भातरसँग केही जिज्ञासा राखेका थियौँ, तर जवाफ आइसकेको छैन, हामीले थप काम गर्न कानून नै चाहिन्छ।’
समुद्रमा पानीजहाज चलाउन नेपालको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुन्छ। मन्त्री दाहालका अनुसार कुनै पनि देशको सीमाबाट समुद्रको दुई सय किलोमिटर गएपछि त्यो समुद्रमा सबै देशको समान स्वामित्व रहने छ। जस कारण भारतले सहजीकरण गरेको अवस्था समुद्रमा नेपाली झण्डा राखेर पानीजहाज चलाउन सकिने उनको भनाइ छ।
समुद्रमा पानीजहाज चलाउने सपना देख्ने भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष पानीजहाज कार्यालयलाई १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त बजेट पनि प्राधिविक कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा खर्च हुने सम्भावना कम रहेको सूचना अधिकारी प्रधानको भनाइ छ।
