काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका विभिन्न प्रावधानलाई संशोधन गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै अलमलिएको छ । सरकारले निकै तामझामका साथै सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरु व्यसायिक प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको प्रतिकुल भएकाले नीजि क्षेत्रबाट चर्काे विरोध भएपछि ती प्रावधान संशोधन गर्ने विषय उठेको थियो ।
मन्त्रालयले सहसचिव राप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ८ जनाको अध्ययन समिति बनाएको थियो । तर सो समिति बनेको महिनौसम्म पनि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
यतिका समयसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न प्रावधानमाथि संशोधन गर्ने विषय अझै टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रालयमै अलमलिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सो समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए । कहिलेसम्म समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछ भन्ने टुंगो नभएको प्रवक्ता घिमिरेले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
कोषले व्यवस्था गरेका दोहोरो कर,बीमा,उपदान तथा नीजि र सरकारी श्रमिकबीचको विभेद लागायतका विषय संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेकाले सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको थियो । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको वित्तीय क्षेत्र पनि कोषमा जान मानिरहेको छैन ।
दोहोरो कर लगायतका विभिन्न विषय संशोधन गर्न बैंकर्सले माग गरिरहेका छन् । ऐन संशोधन नगर्ने हो भने बैंकका कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधा पनि घट्ने भन्दै बैंकर्स कोषमा जान नमानेको हो । मुख्यगरी कोषमा स्वेच्छाले सूचीकरण हुनका लागि ६० वर्षमा पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई निकै अव्यावहारिक मानिएको छ ।
६० वर्षभन्दा अघि सो रकम चलाउन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले यसलाई हटाउन सके कोषतर्फ आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै,दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । जुन प्रावधान व्यवहारिक पनि छैन ।
कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने प्रावधानले श्रमिकलाई मर्का पर्ने भएकाले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । त्यस्तै,सरकारी र नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई कानुनमै विभेद भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रमा कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले बराबर योगदान गरे पनि सरकारीले ४ गुणा वढी पेन्सन प्राप्त गर्ने सक्छन् । साथै उनीहरुले अवकास पछि पनि एकमुष्ठ रकम पाउछन् । तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले एकमुष्ठ रकम प्रापत गर्न सक्दैन ।
कोषका अनुसार माघ १४ गतेसम्म १२ हजार ७५ जना रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन । १ लाख ४० हजार १ सय १४ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । कोषले हालसम्म ४६ करोड ३२ लाख ७६ हजार ७८२ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ ।
कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
