‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँवाब्याज (किस्ता) भुक्तानीको आधारमा वर्गीकरण गरेर त्यसमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा डिफल्ट भनेको नन् पेमेन्ट मात्रै हो। राष्ट्र बैंकले डिफल्ट भएको वर्ष दिनमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमै परिवर्तनको बहस चलेको छ। कुनै कर्जाको धितोले नोक्सानी कभर गर्छ भने पनि त्यसलाई यदि १ सय रुपैयाँ कर्जा लिन ४ सय बराबरको धितो रहेछ भने पनि नोक्सानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रकृति मात्रै नभएर धितोले कभर गर्ने डिफल्टलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा ३÷४ प्रतिशतको वृद्धि पनि छैन। राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति–निर्देशन बनाउँदा वा भइरहेका व्यवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको प्रत्येक लगानीले कति उत्पादन बढाउँछ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
हामी उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित मुलुक भएका छौं। हामीलाई नेतृत्व (लिड) गर्न सरकारकै पुँजी विस्तार गर्ने स्वभाव र क्षमता (क्यापिटल एक्स्प्लान नेचर) कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुसार छैन। सरकारको राजस्व पनि जिडिपीमा १७÷१८ प्रतिशत मात्रै छ। नेपालको कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करमा निर्भर छ। प्रत्यक्ष करको हिस्सा कम छ। पुँजीगत खर्च हिस्सा कम निकै छ। अन्य देशले यीलगायत धेरै प्यारामिटर हेरेर प्रोभिजन नम्र्स बनाएका हुन्छन्।
राष्ट्र बैंकले बनाएको कर्जा नोक्सानी प्रोभिजनको नीति आजभन्दा २५÷२६ वर्षअघिकै हो। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन ल्याउनुअघि सन् १९९८ सम्म डिफल्ट भएको ५ वर्षपछि खराब कर्जा हुन्थ्यो। शतप्रतिशत प्रोभिजन हुन उक्त समय ५ वर्ष लाग्थ्यो। विस्तारै यसलाई अघि ल्याउनुपर्छ भनेर १९९८/९९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी अहिले लागू रहेको नीति जारी गरेको हो। त्यसअघिसम्म छुट्टाछट्टै निर्देशन जारी गरिन्थ्यो।
एकीकृत निर्देशन जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले १९९० मा कमर्सियल बैंक रिफर्म भनेर ‘कमर्सियल बैंक प्रबलम एन्ड सिस्टम सर्वे (सिबी)’ पास गरेको थियो। त्यसपछि दुई बैंकको सुधार कार्यक्रम अहिलेको कर्जा नोक्सानीको नर्म्सअनुसार मूल्यांकन गरी भएको थियो। विस्तारै बैंक रिफर्मको विषय आउँदा प्रोभिजनलाई ‘पेमेन्ट’का आधारमा गर्ने कुरा भयो। त्यसमा नगद प्रवाह, धितो मूल्यांकन, क्षेत्रगत कर्जालगायतलाई समेटिएन। घरजग्गा कर्जाका लागि पनि ३/६ र १२ महिना छ भने कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतमा एउटै छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रोभिजनमा ‘वान रुल्स सिट फर अल’ नीति अँगालेको छ।
केन्द्रीय बैंकले सबैलाई एउटै नीति लिने भनेर चालू पुँजी कर्जामा अन्य कर्जाकै प्रोभिजन व्यवस्था लगाएको छ। कर्जा जोखिम भारित औसत हेर्दा केही फरक छ तर, औसतमा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। असल कर्जाको प्रोभिजन पनि सबै कर्जालाई एउटै छ। सुन धितो कर्जा र बिनाधितो नगद वा व्यक्तिगत जमानीमा दिइएको कर्जाको असल वर्गको प्रोभिजन एउटै कसरी हुन्छ? राष्ट्र बैंकले कर्जामा प्रोभिजनको नीति बनाउँदा ‘वान रुल्स सिट फर अल’ भनेर बनाउनुहुँदैन।
कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका आधारमा (पेमेन्ट) गर्दा लोन डिफल्ट रेट करिब ५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। तर, आर्थिक गतिविधि भने सुस्त अवस्थामा छ। समग्र आर्थिक अवस्था सुस्त भएको अवस्थामा सबै कमर्सियल ग्रोथ भएर ‘रिकभर’ हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु भएन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रोभिजन नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ।
यसमा समग्र आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरेर क्षेत्रगत रूपमा धितो मूल्यांकनको आधारमा ‘लस गिभन डिफल्ट’ कति हुन्छ, त्यो पनि हेरेर प्रोभिजन व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालका बैंकहरूले ६५ प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्ति धितो सुरक्षणको आधारमा प्रवाह गरेका छन्। अन्य चालू सम्पत्ति धितोसमेत गणना गर्दा त्यो बढी हुन्छ। व्यक्तिगत कर्जामा बिनाधितो कर्जा दिने अभ्यास छैन। परियोजना कर्जा भखर्रै सुरु भएको छ। हाइड्रोपावर धितोबाट डिफल्ट कभर हुँदैन। यसमा नगद प्रवाहकै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यमा भने वर्तमान प्रोभिजन नम्र्स परिवर्तन गर्नुपर्छ।
नेपालको प्रोभिजन नर्म्समा समस्या छ, जुन धेरै पुरानो हो। यसमा संशोधन आवश्यक छ। हामीले पटक–पटक भनिरहेको विषय पनि केन्द्रीय बैंकको प्रोभिजन नम्र्स नै गलत छ भन्ने हो। अतः अहिले वास्तविक एनपिएल बाहिर आउन सकेको छै। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा पनि बैंकमा धेरै एनपिएल हुनु वा अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा पनि बैंकले राम्रो गरेको देखिनु भनेको कर्जा प्रोभिजन नीति नमिलेको भन्ने हो।
राष्ट्र बैंकले ‘नन् पेमेन्ट’ भएर व्यतीत समयको आधारमा मात्रै डिफल्ट गरेको छ। त्यसमा पनि सिजनल इन्डसिट र नन्सिजनल इन्डस्टिलाई एउटै गरेको छ। सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा त्यसले सिस्टममै असर गर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी नगर्दा बैंकको ऋण तिर्न सकेनन्। अब उनीहरूलाई बैंकले कालोसूची गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। यसमा निर्माण व्यवसायीको के गल्ती थियो?
राष्ट्र बैंकले ग्राहकको नियोजित गल्तीले डिफल्ट भएको हो कि, बाध्यताले डिफल्ट भएको हो? तिर्ने पैसा हुँदाहुँदै पनि नियतवश नतिरेको हो? यी सबै विषय मूल्यांकन गरेर डिफल्टमा प्रोभिजन व्यवस्था गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको बैंकिङ क्षेत्रका लागि अहिलेको नीति–नियम धेरै पहिलेको ‘कन्ट्रोल रिजिम’ मा जाने तवरले बनाएर कार्यान्वयन गराइरहेको छ। अहिले हामीलाई आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ।
आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुँदा कहिलेकाहीँ नोक्सानी हुने, ब्याजदर धेरै हुने हुन्छ। तर, त्यसलाई सहयोग हुने गरी उत्पादन र रोजगार बढ्ने हुनुपर्रयाे। यसमा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको एउटा दिशा तय भएको होला तर कर्जा नीतिको अर्को दिशा तय गरिनुपर्रयाे।
हाम्रोमा मौद्रिक नीतिलाई माथि राखेर कर्जा नीतिलाई कमजोर बनाइएको छ। त्यसकारण अब नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कर्जा नीति सुधार आवश्यक छ। यसमा रिस्क एसेटको नम्र्स, प्रोभिजन नम्र्स, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायत बैंकलाई पुँजी बजारमा अन्य प्रकारका उपकरण दिने विषय परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंक ‘ट्रेडिस्नल बैंकिङ’ (पराम्परागत बैंकिङ) गराएर बसेको छ। यस्तोमा केन्द्रीय बैंकको सुपरिभाइजरी पावर बढी हुन्छ त्यसैले राष्ट्र बैंक पुरानो नीति परिवर्तन गर्न चाहँदैन। राष्ट्र बैंक जहाँ आफ्नो ‘तजबिज’ अरू बढी बनाउन यस्ता नीति–नियम ल्याएर कार्यान्यवन गराइरहेको छ, अब हामीलाई ‘रियल रिफर्म’ चाहिएकै हो। धेरै विषय तथ्यपरक भएर गरिनुपर्छ। एउटा मात्रै विषयलाई लिएर नीति निर्देशन बनाइनुहुँदैन। प्रोभिजनका लागि नन् पेमेन्टको एउटा मात्रै सूचकांकलाई लिएर बनाइएको नीति परिवर्तन हुनैपर्छ।
छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा नेपालले कर्जा विषयमा धेरै कडा नीति निर्देशनका प्रावधान लागू गरेको छ। नेपालजस्तो प्रारम्भिक र नाजुक अवस्थाको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेका यस्ता कडा वित्तीय नियमनले देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ।
