शाब्दिक अर्थमा खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्य पदार्थ उत्पादन, त्यसको व्यवस्थित भण्डारण, उपयोग र पहुँचको समग्र अवस्थालाई बुझाउँछ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकताअनुसार पर्याप्त, स्वच्छ एवं पोषणयुक्त खानाको अविछिन्न रूपमा उपयोग गर्न पाएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो। खाद्य सुरक्षाका चार प्रमुख आयाम छन्। खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुँच, खाद्य उपयोग र खाद्य स्थिरता। खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगको माध्यमबाट हुने खाद्य स्थिरताले खाद्य सुरक्षालाई निम्त्याउँछ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य, सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध, जमिन बाँझो नराख्ने, अनावश्यक खण्डीकरणमा निरुत्साहित गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित तुल्याउनुपर्दछ।
विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ का अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ, पोषणयुक्त वस्तुको नियमित उपलब्धता एवं भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो। सामान्य नेपालीको दैनिक भोजन दाल, भात, रोटी, तरकारी, मासु हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ धान, गहुँ, मकै, कोदो, सिमी, फापर, दाल, ताजा तरकारी, फलफूल र मासु उत्पादन र उपलब्धताले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई इंगित गर्दछ।
खाद्य सुरक्षामा नेपालको विद्यमान अवस्था
नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध गर्न धेरै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था छन्। कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५), बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–तेस्रो शून्य भोकमरी चुनौती राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०१६–२०२५) दिगो विकास लक्ष्य मार्गचित्र (२०१५–२०३०) आदिमार्फत सरकारले भोकमरी र कुपोषण अन्त्य गर्ने, कृषि उत्पादकत्व र आय दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने र लचिलो कृषि अभ्यास लागू गर्ने एवं कृषि विविधता कायम गर्ने विशेष लक्ष्यसहित खाद्य र पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। सोह्रौं योजना (२०२४/०२५–२०२९/०३०) ले पनि खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधार गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
खाद्य ऐन, २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०५९, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ आदि केही नीतिगत प्रावधान हुन्।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नेपाली जनतालाई वर्षभरि पर्याप्त पौस्टिक खाद्यान्नमा पहुँच गर्न सक्ने अधिकारको परिकल्पना गरेको छ। खाद्यान्न खरिद र खाद्य भण्डारको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय सरकारको छ। साथै, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आधारभूत खाद्यान्न मूल्यको स्थायित्व एवं खाद्यान्न असुरक्षित जनतालाई सहुलियतयुक्त खाद्यान्न आपूर्तिलाई उपयुक्त माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न ऐनले संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रेखांकन गरिएको छ।
उष्ण प्रदेशीयदेखि शितोष्णसम्मको हावापानी भएको हाम्रो देशमा अनाजदेखि तरकारी फलफूल खेती गर्ने विकल्प छन्। पशुपक्षी, माछापालन पनि कृषि उत्पादन प्रणालीका अन्तरंग पक्षलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने निश्चित छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार खेती गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर र खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर छ। त्यस्तै, कृषि पेसामा आबद्ध जनसंख्या ५७.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक पनि जनगणनाले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आव २०७९÷८० मा धान ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन, मकै २९ लाख ७९ हजार २२२ मेट्रिक टन, कोदो ३ लाख १० हजार ८४७ मेट्रिक टन, फापर १५ हजार ८६ मेट्रिक टन, गहुँ २० लाख ९८ हजार ४६२ मेट्रिक टन, जौ २५ हजार ९२५ मेट्रिक टन गरी कुल १ करोड ९ लाख ६ हजार १४ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको देखिन्छ। उपभोगयोग्य खाद्यान्न उपलब्धता चामल २७ लाख ५३ हजार ८८८ मेट्रिक टन, मकै २३ लाख २२ हजार ८८२ मेट्रिक टन, कोदो २ लाख ७७ हजार ७७२ मेट्रिक टन, फापर १४ हजार ७०४ मेट्रिक टन, गहुँ १७ लाख ३२ हजार ५६९ मेट्रिक टन, जौ ९ हजार ०४६ मेट्रिक टन गरी कुल ७१ लाख १० हजार ८६० मेट्रिक टन थियो। तर, कुल आवश्यकता परिमाण ५४ लाख ६१ हजार ३१४ मेट्रिक टन मात्रै भएकाले १६ लाख ४९ हजार ५४७ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत भएको देखिन्छ।
हाल ७७ जिल्ला सदरमुकाममध्ये हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा राष्ट्रिय सडक सन्जालको पहुँच राम्रो छैन। त्यहाँ सडकको ट्रयाक पुगे पनि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने अवस्था छैन। धेरै स्थानीय सरकार पनि सडक सन्जालसँग जोडिन बाँकी नै छ। त्यसरी रणनीतिक सडक सन्जालको विकास अभाव भएका स्थानमा भेंडा, खच्चर, हेलिकोप्टरजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट ढुवानी कार्य हुने गरेका छन्।
दुर्गम जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्था सुचारु र सहज बनाउन तथा आपत्विपत् समय खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन नदिन परम्परागत रूपमा सरकारका तर्फबाट नेपाल खाद्य संस्थान (एनएफसी) ले सार्क खाद्य बैंक (५ रणनीतिक स्थानमा ८ हजार मेट्रिक टन) र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार (८ रणनीतिक स्थानमा २५ हजार मेट्रिक टन)ले चामल र गहुँको मौज्दात राख्दै आएका छन्।
आपतकालीन अवस्थामा यी खाद्यान्न भण्डारबाट सबै जिल्लाका विभिन्न भण्डारण गोदाममा परिचालन गर्ने गरिएको छ। यस भूमिकालाई अरु बढी सशक्त बनाउन पहिलाका नेपाल खाद्य संस्थान तथा नेसनल ट्रेडिङलाई गाभेर सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन गरेको छ।
आउँदा दशकमा औसत तापक्रम बढ्दै जाँदा र वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुँदै जाँदा यसको असर कृषिका साथै विपद् जोखिममा पर्नेमा द्विविधा छैन।
निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने भएकाले भौगोलिक विकटता, क्रयशक्ति कम भएका उपभोक्तासमक्ष पुग्न सकेको हुँदैन। त्यस्ता स्थानमा भण्डारण क्षमतासहित निजी क्षेत्रको उपस्थिति कम हुन्छ। तसर्थ सरकारी संयन्त्रको भूमिका अपरिहार्य एवं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तथापि त्यस्ता स्थानमा भण्डारण क्षमता कमी छ। देशभर कुल एक लाख ५९ हजार ३२० मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता भएको सरकारको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भण्डारणको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ।
३० जिल्लामा ५०० मेट्रिक टनभन्दा कम भण्डारण उपलब्ध छ। केवल १० जिल्लामा ५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी भण्डारण उपलब्ध छ। सबैभन्दा धेरै सुविधा पर्सा जिल्ला (३१ हजार मेट्रिक टन) पछि काठमाडौं (२० हजार ४०० मेट्रिक टन) रहेको छ। १७ जिल्ला सडकले राम्रोसँग जडित भए पनि भण्डारण सुविधा छैन। यी अन्तरले रणनीतिक भण्डारण गरिएका खाद्यान्न प्रभावकारी रूपमा पर्याप्त मात्रामा वितरण गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कमपनी (एफएमटिसी) को क्षमतालाई प्रभाव पारेको छ।
खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौती
नेपालमा खाद्य सुरक्षाका चुनौती बहुआयामिक र जटिल छन्। देशको भौगोलिक विकटता, विविधतायुक्त हावापानी (हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो र तराई क्षेत्रमा अधिक गर्मी) र परिवर्तनशील जलवायु, कृषि र जीविकोपार्जन, गरिबी एवं सामाजिक सेवामा पहुँचको सीमितताले उत्पादन सम्भाव्यतासँगै चुनौती पनि थपिएको छ। जलवायु परिवर्तनले नेपालको खाद्य सुरक्षा परिदृश्यमा पनि आधारभूत परिवर्तन ल्याउँदैछ।
कृषिमा आबद्ध हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग, वर्षैभरी सिँचाइको सम्भाव्यता, परिवर्तित जलवायु तथा भौगोलिक विविधता अनुकूलको बाली विकास आदिलाई ध्यान दिई खाद्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
आउँदा दशकमा औसत तापक्रम बढ्दै जाँदा र वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुँदै जाँदा यसको असर कृषिका साथै विपद् जोखिममा पर्नेमा द्विविधा छैन।
नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अपेक्षिकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसो हुनुको कारण अनुसन्धान र कृषि शिक्षा प्रणालीको कमजोर सम्बन्ध, माटोको उर्बरा शक्तिमा क्रमिक ह्रास, कृषि क्षेत्रमा सीमित दक्ष मानव संसाधन, सूचना प्रविधि उपयोगमा सीमितता आदि हुन्। उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून तथा उत्पादित खाद्यवस्तु सञ्चितिका लागि भौतिक पूर्वाधार अभाव छ।
अपनाउनुपर्ने उपाय
अहिले खाद्य सुरक्षा विश्वकै चुनौतीको विषय भएकाले देशको खाद्य सुरक्षामा संवेदनशील हुन जरुरी छ। सर्वप्रथम त कृषिमा आबद्ध हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन, कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग, वर्षैभरी सिँचाइको सम्भाव्यता, परिवर्तित जलवायु तथा भौगोलिक विविधता अनुकूलको बाली विकास आदिलाई ध्यान दिई खाद्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
कृषि सामग्री उपलब्धताको सुनिश्चितता, अनुदान उपयोग अनुगमन तथा निगरानी, भूगोल, वातावरण सुहाउँदो बाली प्रयोग, जैविक विविधता प्रवद्र्धन, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण, कृषि प्राविधिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित, कृषिको लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तरको विस्तारीकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन, नीतिगत तथा कानुनी प्राबधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य, स्थानीय÷रैथाने बालीको उचित प्रवद्र्धन आदि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्।
उत्पादित खाद्यान्न सुरक्षित भण्डारण अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। निजी/सरकारी समन्वय एवं सहकार्यमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने, उत्पादक किसानका लागि गोदाम पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आधुनिक भण्डारणको व्यवस्था गरी खाद्यान्न सुरक्षित भण्डार गर्ने, खेर जान नदिने गर्नु आवश्यक हुन्छ।
धेरै स्थानीय सरकार पनि सडक सन्जालसँग जोडिन बाँकी नै छ। त्यसरी रणनीतिक सडक सन्जालको विकास अभाव भएका स्थानमा भेंडा, खच्चर, हेलिकोप्टरजस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट ढुवानी कार्य हुने गरेका छन्।
त्यस्तैगरी आपूर्ति शृंखला नियमित गर्न सडक सन्जाल वृद्धि, ढुवानी व्यवस्था सुचारु बनाउन आवश्यक मात्रामा अनुदान व्यवस्था, अनुदान रकम उपयोगको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण, लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सन्जाल विस्तार आदिले पनि महत्व राख्छ।
आयआर्जन सुनिश्चिताका लागि सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न, वातावरण संरक्षण तथा सबै नेपालीको मौलिक अधिकारको रूपमा खाद्य सुरक्षालाई सक्रिय रूपमा सुरक्षित गरिएको सुनिश्चित गराउन एकसाथ चल्नुपर्छ। पछिल्ला अध्ययनले खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कठिन भएको दृश्य देखाएको छ। तिनै अध्ययनले भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो देशमा विभिन्न मौसम अनुकूलका पोषणयुक्त खाद्यवस्तु उत्पादन हुने सकारात्मक अवस्था पनि अाैल्याएको छ।
कृषिको विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरणलाई अनिवार्य रणनीतिको रूपमा विकास गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, खाद्यान्नको समुचित उपभोग गर्ने तथा खानेकुरा खाने प्रचलनमा सुधार गरेर पोषिलो, सन्तुलित खानेकुरा खाने, खानेकुरा खेर नफाल्ने सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ।
त्यस्तै, कृषि पेसालाई हरेक व्यक्तिको आकर्षित पेसाको रूपमा विकस गर्न सके खाद्यान्न संकट वा अन्य समस्या क्रमशः हल हुँदै जान्छन्। उष्ण प्रदेशीयदेखि शितोष्णसम्मको हावापानी भएको हाम्रो देशमा अनाजदेखि तरकारी फलफूल खेती गर्ने विकल्प छन्। पशुपक्षी, माछापालन पनि कृषि उत्पादन प्रणालीका अन्तरंग पक्षलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने निश्चित छ।
कृषिसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थालाई इमानदारीपूर्वक अक्षरशः पालना गर्ने, ग्रामीण कृषि सडक, उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरण व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई समयमै मलबिउ र औषधी उपलब्धतासहित पर्याप्त अनुदान व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य, सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध, जमिन बाँझो नराख्ने, अनावश्यक खण्डीकरणमा निरुत्साहित गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसायप्रति आकर्षित तुल्याउनुपर्दछ।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आधारभूत खाद्यान्न मूल्यको स्थायित्व एवं खाद्यान्न असुरक्षित जनतालाई सहुलियतयुक्त खाद्यान्न आपूर्तिलाई उपयुक्त माध्यमबाट सुनिश्चित गर्न ऐनले संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रेखांकन गरिएको छ।
सबैभन्दा कमजोर किसानलाई आर्थिक सहयोग पुग्ने खालका वैकल्पिक रोजगारी, सरल कर्जा उपलब्ध, खाद्यान्न वा कामको लागि नगद कार्यक्रम खाद्य असुरक्षा समाधानको कोसेढुंगा हुन सक्छन्। जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै आप्रवासनलाई घटाउन सकिन्छ। कृषि उत्पादन रउत्पादकत्व वृद्धि तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, विकास साझेदार र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताले राज्यको खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
