काठमाडौँ। लामो समयदेखि सर्वसाधारणलाई समयमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन नसकेको सरकारले प्रिन्टिङको काम गर्न निजी क्षेत्र भित्र्याउने संकेत गरेको छ। हाल सरकारसँग करिब २६ लाख वटा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी छ।
संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको एउटा प्रिन्टिङ मेसिनले दैनिक ४/५ हजारका दरले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ। तर, उक्त संख्या मागअनुसार नभएकाले यसलाई बढाउने विषयमा सरकारले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल बताउँछन्। सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ अर्थात व्यक्तिगत विवरण लिग नहुने सर्तमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मेवारी दिन सकिने मन्त्री दाहालको भनाइ छ।
देश संघीयतामा गएको एक दशक हुन लाग्यो। संविधानत राष्ट्रिय नीति नियमबाहेक यातायात सञ्चालन र लाइसेन्सको जिम्मेवारी प्रदेश सकारलाई छ। तर, हालसम्म संघीय सरकारबाट उक्त जिम्मेवारी हट्न सकेको छैन।
संघको यातायात मन्त्री संयोजक भई सबै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरू सदस्य भएको एउटा समिति हुन्छ। उक्त समितिको बैठकमा प्रदेशलाई मिति तोकेर जिम्मेवारी लिन दबाब दिने योजनामा संघीय मन्त्री दाहाल देखिन्छन्।
‘लाइसेन्सको कुरामा संघबाट कुनै बाधा’ व्यवधान थिएन, संघमा भएको सेन्ट्रल डाटा प्रदेशमा दिँदा हुन्थ्यो तर, प्रदेशहरूले लिन चाहेनन्,’ क्यापिटल नेपालसँग मन्त्री दाहालले भने, ‘अब छिट्टै बैठक राखेर जिम्मेवारी लिनुस् भन्ने मात्रै होइन, यो मितिबाट लिनैपर्छ भन्ने गरी अघि बढ्छु।’
प्रदेशहरूले जिम्मेवारी लिन नचाहे वा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर लाइसेन्स प्रिन्टिङमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल हुने मन्त्री दाहालको भनाइ छ। अहिले ‘पेन्डिङ’ रहेका लाइसेन्सको अवस्था हेर्दा दिनमा २०/३० हजार वटा प्रिन्ट गर्दा समस्या समाधान हुन्छ। तर, ४/५ हजारको दरले छाप्दै जाने हो भने धेरै समय लाग्ने निश्चित छ।
पहिलो प्राथमिकता संघबाट संविधानअनुसार प्रदेशमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनेछ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अर्को विकल्प पनि रहेको मन्त्री बताउँछन्। तर, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकारी डाटा सुरक्षाको विषय ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘डाटालाई व्यवस्थित गर्न सकियो, लिक नहुने अवस्था आयो भने निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ, तर त्यसका लागि छलफल आवश्यक छ,’ मन्त्री दाहालले भने।
आलोचनाबाट सरकार बच्न सक्छ?
लाइसेन्स प्रिन्टिङमा अहिले भइरहेको आलोचनाबाट बच्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने सरकारकै पूर्वसचिव इञ्जिनियर अर्जुजंग थापा बताउँछन्।
‘मुख्य डाटा तथा गोप्य विषय संघ वा प्रदेशका यातायात कार्यालयले राखेर प्रिन्टिङको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिए यत्रो आलोचना खेप्नै पदैन’ पूर्वसचिव थापाले भने। यद्यपि, त्यसरी प्रिन्ट हुने लाइसेन्सको छनोट सरकारले गरेर पठाएपछि मात्रै छाप्ने नियम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
क्यापिटल नेपालसँग पूर्वसचिव थापाले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मद्रास कम्पनीले लाइसेन्स प्रिन्टिङको काम गर्दैछ भने स्वदेशी कम्पनीलाई दिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन, अझ विश्वसनियता कायम रहन्छ।’
