काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्रलाई वेवास्ता गर्दा सेवाप्रदायकले बोलकबोलबाट जितेको फ्रिक्वेन्सी बिक्रि अन्योलमा परेको छ ।
एनसेलले लाभकर तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा पाए/नपाएको स्पष्ट खुलाउन प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयलाई झन्डै डेढ महिना अघि पठाएको थियो । कार्यालयले पत्र रोकेर राखेपछि फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया समस्यामा परेको हो ।
सरकारले एनसेलको लाभकरको बिषयमा लामो समयदेखि निर्णय गर्न नसक्दा अक्सन मार्फत जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीबाट आउने राजस्व समेत गुम्दै गाएको छ । एन्सेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँको दरले ९ मेगाहर्ज फ्रिकवेन्सी खरिद गर्न लागेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको शर्त बमोजिम फ्रिक्वेन्सी जितेको १५ दिनभित्र सेवाप्रदायकले खरिद गरिसक्नु पर्ने भएपनि सरकारकै कारण यो प्रक्रिया पटक पटक पछि धकेलिदै गएको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित एनसेलको लाभकरको बिषयमा स्पष्ट गराउन पत्र पठाएको लामो समय भएपनि सरकारी वेवास्ताको कारण प्रक्रियाले गति नलिएको बताउँछन् । ‘एनसेलले जितेको फ्रिक्वेन्सी बिक्रि गर्न पाए सरकारलाई ठूलो रकममा राजस्व आउँछ, तर सरकारले यो बिषयमा चासो दिएको छैन’ स्थापितले भने ।
एनसेलले गत पुस १४ गते २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाभकर मध्येको पहिलो किस्ता बापत ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । किस्तावन्दी सुविधा समेत माग गरेको छ । उक्त लाभकर बुझाएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी पाउने शर्त बमोजिम कर तिरेको प्रमाण सहित एनसेल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा फ्रिक्वेन्सी माग्न गयो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयलाई लाभकरको स्पष्ट निर्णयको पर्खाइमा प्राधिकरण छ । ठूला करदाता कार्यालायका प्रमुख झलकराम अधिकारीले प्राधिकरणको पत्र अघि बढिनसकेको बताए । ‘प्राधिकरणको पत्रको आधारमा केही हप्ता भित्रै प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी गरेका छौं’ अधिकारीले भने ।
यसअघि क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा राजस्व सचिव शिशीर ढुङ्गानाले एनसेललाई किस्तावन्दी सुविधा दिर्ने तयारी भइसकेको बताइसकेका छन् । कार्यालयले एनसेललाई आगामी असारसम्म किस्ता तिर्न समय दिइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ संसदको अर्थ समितिले अयोग्य कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराइएको भन्दै छानविन सुरु गरेको छ । यस हिसाबले फ्रिक्वेन्सी झन लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
