काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालगञ्जको बाँके केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै सर्वसाधारणको निक्षेप के होला भन्ने विषय उठेको छ। बैंकमा अत्यधिक आर्थिक हिनामिना भएको र वित्तीय अपचलन भएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले पुस १० गतेदेखि कर्णालीलाई नियन्त्रणमा लिने गरी आफ्नो टिम बाँके पठाएको हो।
बैंकमा हाल ५ अर्ब २१ करोठ १८ लाख रुपैयाँ बढी सर्वसाधारणको निक्षेप मौज्दात छ। बैंकले ३ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंकलाई गत मंसिर ११ गते राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारको कारबाही गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालनका लागि आफ्नो टिमलाई बाँके पठाइसकेको छ। यो टिमले भोलिदेखि काम सुरु गर्ने गरी आजै (पुस १० गते) बाँके पठाइएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘कर्णाली बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट बर्खास्त गरी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएका हौँ, हाम्रो टिम आजै बाँके पुग्नु हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले सबैभन्दा पहिले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षण र फिर्ताको सुनिश्चितामा काम गर्नुहुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून महाशाखाका उपनिर्देशक गुगल किशोर कुशवाहालाई कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हो।
त्यसयता नेपाल सेयरमार्केट एण्ड फाइनान्स र सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ।
‘हामीले गर्ने पहिलो काम भनेको राष्ट्र बैंकले टेक ओभार गर्यो, तपाईहरू आश्वस्त रहनुहोस्, हामी व्यवस्थापन गरेर निक्षेप फिर्ता गर्छौं भनेर निक्षेपकर्ता म्यासेज दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि त्यहाँ गएका हाम्रो टिमले विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्छ।’
निक्षेपकर्तालाई आश्वस्त बनाउँदै आवश्यकताअनुसारको कर्जा असुली गरिने उनले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले सञ्चालनको अनुमति दिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालक र व्यवस्थापनको कारणले होस् वा अन्य बाह्य कारणले समस्या पर्दा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षामा काम गर्ने र दोस्रो चरणमा मात्रै अन्य व्यवस्थापनको काम गरी समस्या समाधान गर्ने उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले बाँके पठाएको टिमलाई थप कर्जा प्रवाह गर्ने र निक्षेप संकलन गर्ने अधिकार भने दिएको छैन। तर, यो टिमलाई बैंकको सञ्चालक समितिले प्रयोग गर्न मिल्ने सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ। टिमले आवश्यक परेमा बैंकको वार्षिक साधारणसभा समेत गर्न सक्नेछन्। उनीहरूले बैंकको सञ्चालक नियुक्ति, लेखा परीक्षक नियुक्ति, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने, आवश्यक नभएका शाखा बन्द गराउने वा स्थान्तरण गराउने छन्।
बैंकको सिइओमा डा. ओम प्रकाश मिश्र, अध्यक्षमा युवराज अधिकारी र सञ्चालकहरूमा उषा भण्डारी, निसार अहमद दाजिर र टंकबहादुर बस्नेत छन्। यसअघि बैंकको सिइओमा राज कुमार प्याकुरेल र प्रमुख जोखिम व्यवस्थापनमा हरिहरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए। अध्यक्षमा राजेन्द्र विरराय रहेका थिए। राष्ट्र बैंकले तत्कालिन सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई समेत निगरानीमा राखेर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ।
हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकारी निर्देशक हुँदा २०६३ सालमा तत्कालिन नेपाल- बंगालादेश बैंक (हाल नबिल बैंकद्वारा प्राप्ति)लाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर सुधार गरी पछि हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसयता नेपाल सेयरमार्केट एण्ड फाइनान्स र सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ।
बैंकका सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेको पुष्टी भएपछि सहकारी क्षेत्रको जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अविश्वासको समस्या नहोस् ,
समस्या ग्रस्त बैंकहरू व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिने बैंकको सूचीमा अब कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक पनि थप भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकको २०८१ साउन ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म बैंकमा चलेको लक्षित निरीक्षणको क्रममा बैंकको निष्कृय कर्जा ४० प्रतिशतमाथि रहेको र शोमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नियामकीय प्रावधानअनुसार नभएको तथा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नभएको भेटिएको थियो।
यसको लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न बैंकले राष्ट्र बैंकले सोही समय निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंकले चित्त बुझ्दो जवाफ पेश नगरेपछि बैंकलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएको हो। हाल बैंकमा निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिने गरीको तरलता मौज्दात नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकका सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताको पैसा दुरुपयोग गरेको पुष्टी भएपछि सहकारी क्षेत्रको जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अविश्वासको समस्या नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको पौडेलको भनाइ छ।
‘कर्णालीको समस्या पनि सहकारी संस्थाहरूको जस्तै हो भन्ने अनमान गरेका छौँ,' राष्ट्र बैंकको यो एक्सनले सहकारीको बेथिती व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ,' पौडेलले भने।
समस्या ग्रस्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकको उपचार
राष्ट्र बैंक ऐन दफा ८६ बमोजिम समस्या ग्रस्त घोषित बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिने गर्छ। इजजात पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता, सेयर धनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने देखिएका लगायतका नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा, झुट्टा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा कारणले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिन्छ।
कर्मचारीलाई हटाएर आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराएर सुधार भएपछि व्यवस्थापन योग्य सञ्चालक समिति नियुक्त गरी हस्तान्तरण गर्छ।
राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सेयर धनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्न सेयर धनीहरूलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरू निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने गर्छ।
साथै, सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति रकमहरूको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, नियन्त्रण तथा जोखिम मिलाउने, निक्षेप तथा अन्य आन्तरिक समुचित व्यवस्था गरी कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाएर शोको सीमा तोक्ने, पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख वा व्यवसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने गर्छ।
यस्तै, समस्या ग्रस्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने, गुणात्मक रुपले शंकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरूको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रचलित कानून तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरूमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, आवश्यकताअनुसार सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाएर आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराएर सुधार भएपछि व्यवस्थापन योग्य सञ्चालक समिति नियुक्त गरी हस्तान्तरण गर्छ।
