काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको मंसिर १० गते बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ अन्तर्गत उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकले नियमनकारी निकायद्वारा तोकिएका नियम र निर्देशिका पालना गर्न नसकेको र न्यूनतम पुँजीको अनुपातसमेत पूरा गर्न असफल भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो। बैंकको वित्तीय स्थिति कमजोर भई नियमनकारी मापदण्ड नपुगेपछि ‘समस्या ग्रस्त’ घोषणा गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले यसअघि उक्त बैंकलाई पटक-पटक कमजोर वित्तीय अवस्थाबारे सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, बैंकले त्यसमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको पाइएको छ। बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजीको अनुपात पूरा गर्न नसक्नु, कर्जाको अनियमितता र वित्तीय प्रशासनमा कमजोरीका कारणले समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएको हो।
समस्या ग्रस्त घोषणा भएसँगै बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य, उच्च व्यवस्थापन टोलीका कर्मचारी र कार्यकारी अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार निलम्बनमा राखिएका छन्। साथै, बैंकको सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्न र आवश्यक सुधारका उपायहरु खोज्न ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विशेष व्यवस्थापन टोली गठन
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। यस समितिमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
अन्य सदस्यहरूमा सुर्खेतस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक कृष्णकुमार भट्ट र कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका उपनिर्देशक दिलीपकुमार बिडारी रहेका छन्। यो समिति अब बैंकको व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
ग्राहक र निक्षेपकर्ताका लागि राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धता
राष्ट्र बैंकले यो निर्णयले बैंकका ग्राहक, निक्षेपकर्ता र अन्य सरोकारवालाको हित संरक्षण गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्राहकहरूको निक्षेप सुरक्षित राख्न र बैंकको पुनर्संरचना गर्न तत्काल कदम चालिने छ।
बैंकका सबै प्रकारका वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन तथा ग्राहकको विश्वास कायम राख्न आवश्यक सुधारात्मक कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ।
समस्या ग्रस्त संस्था घोषणा भएपछि कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकले कुनै नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन। बैंकले अब राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र सीमित गतिविधिहरू गर्न सक्ने छ। साथै, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले कमजोर वित्तीय संस्थाहरूलाई सुधार्न र बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण कदम भएको देखिन्छ। यसले बैंकका ग्राहक तथा सरोकारवालामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
