काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक ‘नेक्सस’को जालो फैलिएसँगै पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरेसँगै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको हो। सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन अध्यादेशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेसँगै यसअघि क्रियाशील राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्वतः खारेज हुनेछ।
नयाँ अध्यादेशमा सहकारी संस्थालाई बैंकजस्तै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल एन संशोधन अध्यादेश, २०८१ पारित गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए।
अधिकारी अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको र मन्त्रिपरिषदले तोकेका विज्ञले अन्तिम रुप दिएको अध्यादेशमा सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,कर्जा सुरक्षण ऐनलगायत केही ऐन एकैसाथ संशोधन व्यवस्था छ।
सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुनासाथ कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारीमा बचत राखेर ठगीमा परेका बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको समस्याग्रस्त बचत फिर्ता गरिने व्यवस्था रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी ठगेकाबाट रकम असुलिने विषय उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशले कल्पना गरेको हो। पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षसहित एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव छ।
आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्यबाहेकका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
अध्यादेशमा उल्लिखित राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनेछ।अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी ठगेकाबाट रकम असुलिने विषय उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेकाले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनासाथ सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारको छ।
पुस ९ मै सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि भएका काम–कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकै दिन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठन आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे भएका प्रगति विवरण पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतद्वारारा सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो।
यी हुन् सहकारी नियमन प्राधिकरणमा प्रस्तावित मुख्य बुँदा
(१) सहकारी संस्थाले घरजग्गा वा अन्य मेसनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त हुने रकम अ त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
(२) मुद्दा दायर भएको वा अन्य कुनै कारणले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा धितो सुरक्षण रोकका कारण त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकिएको देखिएको र त्यस्तो सम्पत्ति वा धितो बिक्री गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित देखिए सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन सम्बन्धित अदालत वा निकाय समक्ष रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गर्न सकिनेछ।
(३) यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित अदालत वा निकायले अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्नु नपर्ने भए त्यस्तो सम्पत्ति सुरक्षणको रोक्का फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ।
(४) जोखिममा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड र समयबद्ध फिर्ता कार्ययोजनामा बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
(५) अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने।
(६) सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्ने।
(७) बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्ने सक्नेछ।
(८) सहकारीले ऋण दिँदा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ।
पुस ९ मै सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि भएका काम–कारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकै दिन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण गठन आदेश जारी गरेको हो।
(९) त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आएमा ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहे त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
(१०) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघबाट बेहोरिनेछ।
(११) समितिले बचतकर्ता सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चलअचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षित रुपमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
(१२) सहकारीको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेस गर्नुपर्नेछ।
(१३) समितिले ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चलअचल सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कुनै क वर्गको कुनै बैंकमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरी सो खाताबाट बचतकर्ताको सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
(१४) बचत रकम फिर्ताका लागि सूचना प्रकाशन भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पाउनुपर्ने रकमको दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।
(१५) कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित विपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको अवस्थामा साधारणसभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन नयाँ अध्यादेशमा समेटिएको छ।
सरकारले सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकेको छ। अध्यादेश पारित भएर कानुन बनेसँगै सदस्यले बढीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्म र एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख लाखसम्म कारोबार सीमा तोकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तै, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख लाखसम्म सीमा कायम गरिएको छ। अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम व्यक्तिगत बचतलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सकिने छैन। सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।
