काठमाडौं। दुरुपयोग भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज ऋणीबाट असुल उपर नगरेसम्म सरकारले बैंकलाई ब्याज अनुदान बापतको रकम उपलब्ध नगराउने भएको छ।
व्यवसायका नाममा लिएको कर्जा ऋणीले दुरुपयोग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता कर्जामाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपश्चात सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि सरकारले ब्याज अनुदान रोकेको हो। दुरुपयोग गर्ने ऋणीबाट ब्याज फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारले बाँकी तिर्नु पर्ने रकम बैंकलाई उपलब्ध गराउने भएको हो।
गत असार मसान्तसम्मको हिसाब गरेर राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएको हो। अब बैंकहरुले दुरुपयोग गर्ने ऋणीबाट ब्याजअनुदान बैंकहरुले फिर्ता लिइसकेपछि मात्रै सरकारबाट रकम पाउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ सालयता सरकारको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत २ देखि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा डेढ खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। त्यसमा झण्डै १३ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएको हो।
गत असार मसान्तसम्म बैंकले सरकारबाट ब्याज अनुदान करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ। तर, बैंकहरुद्वारा प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये करिब ४० प्रतिशत दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ब्याज अनुदान बापतको पैसा ऋणीबाट फिर्ता लिन राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंकहरुलाई ताकेता लगाइरहेको छ।
गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ लाख २० हजार २७४ ऋणीलाई विभिन्न १० शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यी नै ऋणीहरुमध्येबाट केहीले प्रयोजनबाहेक अन्य काममा सहुलियत कर्जा प्रयोग गरेको निक्र्योल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बाह्य लेखा परीक्षण गराइ दुरुपयोग भइको कर्जा ब्याजअनुदान बैंकहरुबाट फिर्ता लिइरहेको छ।
यसअघि नै प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये दुरुपयोग भएका कर्जाको ब्याजअनुदान फिर्ता नभएसम्म बैंकहरुलाई अर्को किस्ता दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्।
‘सरकारले बैंकको पैसा फिर्ता दिन सहज होस् भनेर कर्जाको उपयोगिता हेरेको होइन तर, यसरी दुरुपयोग गरिएको कारणले सरकारलाई अर्को किस्ता परिचालन गर्नलाई प्रोत्साहन भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरुले सरकारबाट लिनु पर्ने भुक्तानीमध्ये राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दाबी आएकोमा ‘एड्जस्ट’ गरेरमात्रै अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्छ। हिसाब मिलान भएपछिमात्रै थप बक्यौता भुक्तानी हुन्छ।
गलत तबरले सरकारको पैसा उपयोग गर्नेबाट फिर्ता हुँदा असल नियतले काम गर्नेहरुलाई दिन सहज हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट दुरुपयोग भएको कर्जाको ब्याजअनुदान मंसिर २० गतेसम्म ऋणी तोकेर नै फिर्ता मागेको छ। साथै, कर्जा दुरुपयोगमा शंकास्पद सूची राखी त्यसको सदुपयोग भएको प्रमाण र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
सदुपयोग भएको प्रमाण पेस नभए सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ, गरिरहेका छन्। ‘राष्ट्र बैंकबाट ब्याज अनुदानका लागि तथ्यांक पठाएको छ। तर, त्यो तथ्यांकमा केही दुरुपयोग भएका छन्। राष्ट्र बैंकले भेरिफाइड गरेरमात्रै अर्को फिगर पुनः पठाउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘बैंकहरुले ब्याज फिर्ता गराउने काम गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म कति फिर्ता भयो एकिन तथ्यांक प्राप्त भएको छैन्। तथ्यांक आएपछि कति भुक्तानी गर्नु पर्ने एकीन हुन्छ।’
विगत २ वर्ष यता बजेटमा समावेश भएका सरकारको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम बैंकहरुले कार्यान्यवन गरेका छैनन्। गत असारमसान्त ब्याज अनुदानको ब्याज बक्यौता अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
बैंकहरुले ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता नपाएको विषयलाई लिएर नै नयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्। सरकारले एक पटकका लागि मात्रै सहुलियत कर्जाको उपयोगिता अनुगमन गरेर अनुदानको ब्याज फिर्ता नगराएको उनको भनाइ छ।
‘हिजोको दिनमा प्रवाहित कर्जा ४० प्रतिशत दुरुपयोग भएको नमुना सर्वेक्षणमा देखिएको हो र त्यहीअनुसार बाह्य लेखापरीक्षण गराइएको हो। यो अध्ययनले सबै ऋणीलाई हेरेको छैन। अब बैंकहरुले स्वयम् सचेत भएर एक÷एक फाइलको अनुगमन गरेर दुरुपयोग भएको कर्जाको ब्याजअनुदान फिर्ता दिने र ती कर्जालाई सामान्य कर्जा सो सरह ब्याज लिनु पर्छ’ उनले भने।
सहुलियत कर्जा सरकारले बन्द गरेको भने होइन। सिद्धान्नत यो कार्यक्रम सरकारले बन्द गरेको भने छैन। तर, पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सरकारको नै भए पनि यसको व्वस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै दिइएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् कार्यान्यवन हुने कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले धेरै हस्तक्षेप गरेन।
कर्जा दुरुपयोग गरियो भनेर गुनासो बैंकिङ क्षेत्रबाटै आएपछि हेर्नुपर्छ भनेर नमुना सर्वेक्षण गर्न अर्थले गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो। त्यही नमुना सर्वेक्षणमा देखिएका कैफियतको आधारमा सदुपयोग नभएका कर्जाको ब्याज अनुदान फिर्ता गराइ सरकारको यस्ता वित्तीय कार्यक्रमलाई सही तबरबाट कार्यान्यवन गराउने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकको नै हो।
‘कर्जामा ब्याजअनुदान होस् या अन्य प्रकारका सरकारी अनुदान लिएर सही प्रयोजनमा उपयोग गरिएन भने फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि हो’ अर्थ मन्त्रालयल प्रवक्ता भट्टराईले भने।
सरकारको अनुदान कार्यक्रम भएका कारणले कर्जा दिएर अन्यत्र परिचालन गर्न सक्ने जोखिम थियो। जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण यस्तो समस्या आएको सरकारको बुझाइ छ।
