काठमाडौं। उद्योगी शशिकान्त अग्रवाललाई आफू मन्त्री नहुँदै (हालका पर्यटनमन्त्री) बद्री पाण्डेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका १०/१२ जना युवालाई रोजगारी लगाइदिन आग्रह गरे। पाण्डे आग्रहको प्रतिउत्तरमा अग्रवालले १०/१२ जना होइन, हरेक महिना १० जना व्यक्ति एक वर्षसम्म पठाइदिन आग्रह गरे। आवाससहित आकर्षक सेवा-सुविधा दिएर विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा जागिर लगाइदिने प्रतिबद्धता जनाए।
अग्रवालले पाण्डेसँग वर्षभरि १२० जना जागिर लगाइदिने वाचा गरेको दुई वर्ष बित्यो। पाण्डेले एक जना पनि जागिरका लागि सिफारिस गरेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, उनले त्यसयता जागिर लगाउने कुरासमेत निकाल्न छाडेका छन्।
त्यस्तै अनुभव उद्योगी पशुपति मुरारको पनि छ। राजनीतिक नेताहरूसँग घुलमिल रहेका आधारमा पशुपति परिचित नाम हो। तर, यो एक/डेढ वर्षे अवधिमा उनलाई एक जना नेता तथा स्थानीय तहका व्यक्तिले जागिर लगादिन अनुरोध गरेको सम्झना छैन।
जबकि, मुरारका ग्रुपसँग आधा/एक दर्जन हाराहारी उद्योग नै छन्। त्यसका अलावा ट्रेडिङको व्यापारमा पनि उनको दरिलो उपस्थिति छ। अग्रवाल र मुरारकाले चलाएका उद्योगमा सबैभन्दा बढी कामदार चाहिन्छ।
जागिरबाट निकालिएको एक सातामै पासपोर्ट बनाएर ती व्यक्ति जापान उडे। अहिले पनि मुरारकासँग उनी नियमित सम्पर्कमा छन्। ‘तपाईले बेलैमा मलाई निकालेर ठूलो उद्धार गर्नुभयो’ भनिरहने उनी सम्झन्छ।
त्यति मात्रै होइन, मुरारकाले यो बीचमा अनौठो अनुभव पनि बटुलेका छन्। उनको अर्घाखाँची सिमेन्टमा दुई सवारीचालकबीच भनाभन भएपछि कम्पनीले एक जनालाई जागिरबाट निकालिदियो। जागिरबाट निकालिएको एक सातामै पासपोर्ट बनाएर ती व्यक्ति जापान उडे। अहिले पनि मुरारकासँग उनी नियमित सम्पर्कमा छन्। ‘तपाईले बेलैमा मलाई निकालेर ठूलो उद्धार गर्नुभयो’ भनिरहने उनी सम्झन्छ।
यी दुई उदाहरणले नेपालमा रोजगारी माग घटेको मात्रै छैन, अर्थतन्त्रको अवस्था झल्काएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। विगतका वर्षमा श्रम बजारमा आएका जनशक्तिमध्ये १ लाख हाराहारी नेपालभित्रै रोजगारीमा लाग्थे।
अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीका धारणा, दाबी र परिस्थिति चित्रण विपरीत छन्। तथ्यांक, प्रवृत्ति र प्रक्षेपणले जे देखाउँछन्, त्यसकै आधारमा सरकार र अर्थतन्त्रका मूल खेलाडीले वर्तमान धारणा एवं भविष्यको रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हो। त्यही अभ्यास अहिले कुनै पनि कोणबाट आरम्भ भएको छैन। मुलुकका लागि यो नै सबभन्दा दुःखद पक्ष हो।
यसले क्रयशक्ति गुमाएका आमउपभोक्ता र पसलको सटर बन्द गर्न बाध्य भएका साना व्यवसायीबीच चरम हताशा र आक्रोश छ। सरकारी पक्ष झन्डै १२ अर्ब अमेरिकी डलरको सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मासिक १ अर्ब डलरको सीमा पार गरेको रेमिट्यान्स भित्रिने दर, घट्दो आयात, सापेक्षतः सुविधाजनक रहेको शोधनान्तर बचत, बैंकिङ प्रणालीमा सहज भएको लगानीयोग्य तरलता र सामान्यतः नियन्त्रणभित्र रहेको मूल्यस्फीतिका आँकडालाई देखाएर अर्थतन्त्र संकटापन्न भएको मान्न तयार छैन।
प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्म सबै सरकारी पदाधिकारी अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि जोखिममा नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको ध्यान तत्कालका मुद्दा ब्याजदर, राज्यका निकायको बढ्दै गएको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति र कर प्रशासन एवं करका दर आदि विषयप्रति मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
समस्या पहिचान, समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कार्ययोजना चक्रको प्रारम्भिक पाइलो मानिने समस्याको सुझबुझकै अन्योलमा मुलुकको नीतिनिर्माण तह रुमलिइरहेको छ।
समग्रमा क्रमशः घनीभूत हुँदै गएको मूलतः राज्यद्वारा नै प्रोत्साहित निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्तिको आधिकारविरोधी भाष्य एवं त्यसको परिणतिप्रति निजी व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्था नै बेखबर देखिन्छन्। अहिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या छ। तर, त्यो मान्न सरकार तयार छैन। जबसम्म अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खराब छ भनेर सरकार स्वीकार्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्र सुधारको थालनी हुनै सक्दैन।
अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी माग न्यून छ। कम्पनीहरू पनि नयाँ कामदार लिन इच्छुक छैन। बजारमा माग न्यून छ। उत्पादनमा कुनै सुधार आएको छैन। यी यावत् तथ्यबाट पनि अर्थतन्त्रले सही बाटो नसमाएको प्रस्ट हुने अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन्।
समस्या पहिचान, समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कार्ययोजना चक्रको प्रारम्भिक पाइलो मानिने समस्याको सुझबुझकै अन्योलमा मुलुकको नीतिनिर्माण तह रुमलिइरहेको छ। अर्थतन्त्रका अहं सूचकांक, तिनको चिन्ताजनक प्रवृत्ति र सम्भावित तात्कालिक उपचारतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान र विचार पुगेको छैन।
सरकारले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सकेको छैन। अनिवार्य भुक्तानी दायित्व निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। विनियोजन गरेको ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये ९.३ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास व्यतीत हुँदा सके २५ प्रतिशतभन्दा बढी, त्यति नभए कम्तीमा २० प्रतिशतजति खर्च भइसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसले सरकारले गर्ने वस्तु र सेवा खरिद एवं त्यसको ठेक्का पाउनेहरूले गर्ने ज्याला भुक्तानीले उपभोगलाई कायम राख्थ्यो । बजार जीवन्त रहन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मन्दीका ५० प्रतिशत समस्या सरकारले विनियोजनअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सक्दा स्वतः समाधान हुन सक्छन्। यो समस्याका नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक कारणलाई समाधान गर्न सरकारले कुनै देखिने प्रयास गरेको छैन । समाधान स्वतः आउँदैन। यो प्रवृत्तिलाई जतिसक्दो छिटो नसच्याउने हो भने आर्थिक मन्दीको जोखिम उल्टिँदैन।
१४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली लक्ष्य राखेको सरकारले ३ खर्ब हाराहारी मात्र उठाउन सकेको छ। यही गतिमा वार्षिक राजस्व असुली ७० प्रतिशत नकट्ने जोखिम छ। सार्वजनिक स्रोत परिचालनका लागि यो असाध्यै कठिन परिस्थिति हो।
३ खर्ब हाराहारी आम्दानी हुँदा सरकारको खर्च ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। सरकारले व्यापार आयात कम हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि यही राजस्व असुली कमी भएको छ। यो उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्ति र खुम्चिएको उपभोगको सूचक हो। भयावह पक्ष के भने बढ्दो खर्च धान्ने गरी राजस्व असुली उल्लेख्य बढाउन सरकारले कुनै नयाँ स्रोत पहिचान र रणनीति प्रस्तावित गर्न सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षा छ। विश्व अर्थतन्त्रका प्रवृत्ति र सनातन दाता राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपालले कुनै औसत आकारको अनुदान सहायता पाउने सम्भावना छैन।
भर्खरै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा अहिलेसम्म २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन नेपालको जीडीपीको साढे ४ प्रतिशत मात्रै हो।
तैपनि सम्भावनाभन्दा धेरै दान पाउने मानसिकताबाट हाम्रो बजेट निर्माण मुक्त हुन सकेको छैन। संसारका अनुदानका बदलिँदा आयामलाई बुझेर त्यसलाई प्रस्तावित गर्न र प्रतिबद्धताअनुरूप बजेटमा समावेश गर्नतर्फ पनि कौशल नपुगेको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन्।
सरकारले आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामै ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट खर्च गरिसकेको छ। यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ त ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी नै गर्नुपर्नेछ। उठेको राजस्वले जेनतेन प्रस्तावित ११ खर्ब ४१ अर्बको साधारण खर्च धान्यो भने पनि ऋण तिर्न र पुँजीगत खर्चका लागि प्रस्तावित ३-३ खर्ब गरी कम्तीमा ६ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ११ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण एकै वर्ष थपिँदै छ।
यसपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नजिक वा जीडीपीको ५५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ। सार्वजनिक खर्च कटौती सम्भावना लगभग छैन। त्यसैले बढ्दो ऋणको धरापमा अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ। समयमै ऋण उठाउन नसकेकै कारण सरकार समयमै तलब र पेन्सन दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ।
नेपालले आफूलाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने सपनामा ४० वर्ष बिताइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य परिमाणको वैदेशिक लगानी नेपाल आएको छैन। भर्खरै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा अहिलेसम्म २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन नेपालको जीडीपीको साढे ४ प्रतिशत मात्रै हो।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार परिदृश्य र प्रवृत्तिबीच सरकारले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छैन भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहनु निरर्थक छ। दीर्घकालिक महत्त्वका आर्थिक सुधारका कमद चल्न सकिँदैन भने पनि अर्थतन्त्रमा बाँकी रहेका सबलतालाई सदुपयोग गर्ने अल्पकालीन पुनरुत्थानका लागि केही साहसी निर्णय गर्नु आवश्यक छ।
पहलै नगरे पनि केही समयपछि अर्थतन्त्र कुनै चमत्कारपूर्ण तवरले लयमा फर्किने आसमा सरकार आरामले निदाएको देखिन्छ। यस्तो सम्भावना किन छैन भने राजस्व र आयका स्रोत थपिने आधार छैनन्। खर्च घट्ने सम्भावना छैन। दाताहरूले ठूलो सहयोग एकै पटक गर्ने आस पनि छैन।
मुलुकले उत्पादकत्व एक्कासि बढाएर उपभोग नघट्ने गरी आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कल्पना पनि टाढाको विषय बन्दै गएको श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्। यतिखेर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ८५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ। रिभर्स रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचिरहेको छ।
एकातिर आन्तरिक बजार संकुचन हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेका कारण कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।
बजार मागमा आएको कमी र महँगो ब्याजदरका कारण उद्यमी, व्यवसायीले ऋण उठाएका छैनन् । तर, साना तथा मझौला उद्योगले लिन चाहेर पनि केही लाख रुपैयाँका ससाना ऋण पाइरहेका छैनन्। कोभिड महामारीका बेला राहत दरमा वितरित १ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको ऋण सहजै उठेको दृष्टान्तले साना ऋणी सामान्यतः इमानदार ग्राहक भएको देखाउँछ। अहिले पनि व्यवसाय केन्द्रित ब्याज राहतसहितको यस्तै ऋणको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान हुन्छ।
सरकारले सहजै गर्न सक्ने केही शासकीय, प्रशासनिक र विश्वास अभिवृद्धिका काम गर्नतिर चासो दिएको छैन। पुँजीगत खर्चका प्रक्रियागत र प्रशासनिक अड्चन हटाउने, वित्त एवं मौद्रिक नीतिबीच देखिएको तालमेल अभाव हटाउने, विकास साझेदारको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने र आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई परिचालित गर्नेसम्मको कर्तव्य पनि राज्यले नगरिदिँदा समस्या गहिरिँदै गएको हो।
अर्थतन्त्रमा हाम्रा दीर्घरोग बनिसकेका समस्याका अतिरिक्त नयाँ चुनौती देखिएका छन्। तिनको समाधान ढाकछोप गरेर होइन, सीधै सम्बोधन गरेर मात्र पाउन सकिन्छ । एकातिर आन्तरिक बजार संकुचन हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेका कारण कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७ लाख ४१ हजार छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाने दुवैको संख्या हो।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षबाहेक हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढोत्तरी छ। २०७०/७१ मा पाँच लाख २७ हजार ८१४ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। २०७१/७२ मा भने यो संख्या केही घटेको थियो। उक्त वर्ष चार लाख ९९ हजार १०२ युवा कामको खोजीमा बिदेसिएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। त्यसपछि भूकम्पका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा चार लाख तीन हजार १७४ जना, २०७३/७४ मा तीन लाख ८३ हजार ४९३ र २०७४/७५ तीन लाख ५४ हजार ८२ जना विदेशिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ संख्या अझ घट्न थालेको देखिन्छ। उक्त वर्ष दुई लाख ३६ हजार २०८ जना कामको खोजीमा विदेश पुगेको देखिन्छ। २०७६/७७ कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अझै धेरै घट्यो। उक्त वर्ष एक लाख ९० हजार ४५३ जना कामको खोजीमा बिदेसिए।
२०७७/७८ कोभिडको प्रभाव अझ देखियो। उक्त वर्ष ७२ हजार ८१ जना मात्रै गएका थिए। २०७८/७९ मा कोभिड महामारीको अवस्था केही सामान्य बन्दै गएपछि भने विदेश जानेको संख्या अत्यधिक देखिएको हो।
२०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार ९७ युवा कामको खोजीमा बिदेसिएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले रेकर्ड राखेको थियो। यसरी ठूलो संख्यमा वैदेशिक रोजगारी जाँदा त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। प्रतिष्ठानले कर्मचारी नपाउनु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट रोकिनु भएको श्रमविज्ञ लुइँटेलको भनाइ छ।
