काठमाडौं। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को गत मंसिरसम्म सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब हाराहारी छ। तर, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि बढेसँगै साँवाब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ।
सोही कारण विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा मंसिरम्म ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३. ६९ प्रतिशत हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोड मात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढ प्रभावले कात्तिकसम्मको तुलनामा मंसिरसम्म २५ अर्ब ६४ करोड ऋण दायित्व घट्न गएको छ।’
सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख अर्थात् कुल सार्वजनिक ऋणको २१ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मंसिरसम्म एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड ऋण उठाइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा पाँच महिनाको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९. ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६४ अर्ब बराबर ऋण उठाइसकेको छ।
यस्तै, २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख प्राप्त भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। मंसिरसम्म एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ।
