काठमाडौँ। मन्त्रीको निर्देशनका बाबजुद नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीलाई उपकरण खरिद अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गत मंसिर २० गते प्राधिकरणको कार्यालय अनुगमनका क्रममा टेलिकम कम्पनीलाई उपकरण खरिद अनुमति दिन निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रीको निर्देशनका बाबजुद टेलिकमले उपकरण खरिद अनुमति पाउन नसकेको हो। ‘नेपाल टेलिकमले उपकरण खरिद अनुमति उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ, दस्तुरको विषय पछि मिलाउने आश्वासन दिँदै टेलिकमले तत्काललाई अनुमति दिन आग्रह गर्दै आएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘तथापि, प्राधिकरणबाट तत्कालै अनुमति दिने कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन।’
ती अधिकारीका अनुसार सञ्चार मन्त्री गुरुङले प्राधिकरणको अनुगमनमा जाँदा टेलिकमलाई अनुमति दिन निर्देशन दिएका हुन्। प्राधिकरणको कार्यालय अनुगमनमा पुगेका उनले बोर्ड निर्देशक एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो आरटीडीएफ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सुशासन कायम गर्नका लागि पनि डिजिटल नेपालको परिकल्पना महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले यस वर्ष जसरी भए पनि देशभरि फोरजीको सेवा विस्तार गर्न समेत निर्देशन दिए। करिब १० महिनादेखि उपकरण खरिद अनुमति नपाउँदा टेलिकम समस्यामा छ। यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी भएकाले स्वीकृति दिन निर्देशन दिएका हुन्। यद्यपि, नियामक प्राधिकरण भने तत्कालै उपकरण खरिद अनुमति दिने योजनामा देखिँदैन।
टेलिकमले प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामो समयदेखि उपकरण खरिद अनुमति नपाउँदा टेलिकम समस्यामा परेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन्। ‘टेलिकमले लामो समयदेखि उपकरण खरिद अनुमति पाउन सकेको छैन, प्राधिकरणले स्वीकृति नदिँदा कम्पनी केही समस्यामा पनि परेको छ,’ मिश्रले भने, ‘तर, सेवा प्रवाहमा नै यसको ठूलो असर नपरेको भए पनि अनुमति मागको फाइल प्राधिकरणमा अड्किएर बसेका छन्।’
उनले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवादका कारण प्राधिकरणले उपकरण खरिद अनुमतिमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसालपछि पनि स्वीकृति नपाएको जानकारी दिए।
टेलिकम र प्राधिकरणबीचको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवाद मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरेबापत फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएपछि टेलिकमले २०८० माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
टेलिकमले प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ नै फ्रिक्वेन्सी मूल्य कायम गरी थप दस्तुर तथा जरिवाना तिर्ने निर्देशन खारेज गर्न माग गरेको थियो।
रिटमा नयाँ नीति जारी भएपछिको अवधिमा मात्र नयाँ दस्तुर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियामकले लिन सक्ने तर त्यसअघिको अवधिमा दस्तुर कायम गराउन नसक्ने माग दाबी थियो।
प्राधिकरणले भने पूर्वसर्तअनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि दिएको भन्दै प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेको समयदेखिकै शुल्क तिर्न भनेको थियो। टेलिकमले दायर गरेका उक्त मुद्दामा गत कात्तिक २१ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेको छ। जसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।
आंशिक आदेशअनुसार अब टेलिकमले केही रकम नियामकलाई फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नु पर्ने हुन्छ। अक्सनभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लगाएको थप दस्तुर र जरिवानालगायतका रकम तिर्नु पर्दैन।
अदालतको आंशिक आदेशमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ०७८ जेठ १६ अघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा अतिरिक्त दस्तुर असुल नगर्न भनिएको छ। अर्थात्, अदालतले टेलिकम कम्पनीलाई जानकारी गराउनुअघिका वर्षको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवाना लिन न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बढाबढबाट कायम भएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर फ्रिक्वेन्सी पाएकै मितिबाट लिनुपर्ने भए पनि त्यसको जानकारी ०७८ जेठ १६ मा मात्रै गराएकाले सो मितिपछिको मात्रै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लिलाम बढाबढबाट कायम हुने शुल्क लिन पाउने तर्क अदालतको छ।
आंशिक आदेशअनुसार अब टेलिकमले केही रकम नियामकलाई फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नु पर्ने हुन्छ। अक्सनभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लगाएको थप दस्तुर र जरिवानालगायतका रकम तिर्नु पर्दैन।
प्राधिकरणले ०७८ जेठ १६ मा पत्र पठाएर जानकारी गराइएकोमा त्यसरी जानकारी गराइसकेपछिको अवधिअघिको वर्षमा समेत थप दस्तुर र जरिवानासमेत लगाउनु न्यायोचित नहुने फैसला सुनाएसँगै टेलिकमलाई केही राहत पुगेको छ।
