काठमाडौं। गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले करिब २ वर्षअघि सुरु भई स्थगित नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रकृया पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएकाे छ। उक्त निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले सरकारले पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)काे पुनर्संरचनासँगसँथै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरू गरिएकाे छ।
सरकारले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा हालका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः सुरु गरेसँगै बोर्ड र नेप्सेको सिस्टम, कर्मचारी संरचना तथा पुँजी पुनर्संरचना गराउन लागेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ २६ देखि लागू हुने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को तेस्रो संशाेधन २०७९ लागू गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स प्रकृया अघि बढाएको थियो। तर, संसदमा नयाँ स्टकको विषयमा विवाद चलेपछि प्रकृया तत्काललाई स्थगित गरी आवश्यकताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै प्रकृया अघि बढाउने निर्णय २०८० वैशाख अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर अध्ययन जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रिपरिषदले स्थगित भएको नयाँ स्टकलाइसेन्स पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी प्रकृया अघि बढाइएको छ।
पुनः सुरु भएको स्टकको लाइसेन्स प्रकृयामा अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज, हिमालयन एक्सचेञ्ज र नेसनल एक्सचेञ्ज छन्। प्रकृयामा रहेका यी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आधार र मापदण्डसहित नियामक र सञ्चालनमा रहेको स्टकको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
शिवाकोटीको संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नै अर्थले नयाँ स्टक लाइसेन्स वितरण मापदण्ड, पुरानो स्टकर सेबोनको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो। साेहीअनुसार नै हाल कार्यान्यवनमा रहेको नियमावली तथा निर्देशिका संशाेधन गर्नुपर्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘नयाँ स्टक आउनुअघि सेबोनको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढ्ने गरी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधिलगायतमा अपग्रेड गराउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सोहीअनुसार आवश्यक कानुन तथा नीति संशाेधन हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘प्रकृयामा रहेकालाई थप मापदण्ड तोकेर दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा पुँजी, प्रविधि, सफ्टवेयर, लगानीकर्ता र उनीहरुको योग्यता, स्ट्राटेजिक पाटर्नर उल्लेख गरिको छ।’
नयाँ स्टकको लाइसेन्स स्ट्राटेजिक पाटर्नरसहित आएको वा आउन सक्नेलाई दिन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई नै स्ट्राटेजिक पाटर्नर बनाइनुपर्ने र अन्य क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्तालाई स्ट्राटेजिक पाटर्नर बनाउन नहुने सुझाव दिएका छौं’, संयोजक शिवाकोटी क्यापिटल नेपालसंग भने।
प्रतिवेदनमा सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व घटाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाई ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न सुझाइएको छ। बोर्डले कार्यालयमै बसेर पुँजीबजारको सुक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरका सफ्टवेयर राख्नेलगायतका विषय उल्लेख गरी बोर्डको पुनः संरचनामा जोड दिइएको छ।
प्रतिवेदनले नयाँ स्टकको चुक्ता पुँजी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को तेस्रो संसोधन २०७९ ले उल्लेख गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ नै कायम गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ। संशाेधित नियमावलीले नेप्सेको हकमा भने वृद्धि भएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न अनिवार्य नहुने उल्लेख थियो। तर, प्रतिवेदनले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरानो स्टकले पनि कायम गर्नुपर्ने र अन्य विभिन्न पक्षको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको छ।
सेबोन र नेप्सेको पुनर्संरचना
प्रतिवेदनमा आफ्नै जग्गा खरिद गरेर भवन स्थान्नन्तरण गर्नुपर्ने, बोर्डले कार्यालयमै बसेर पुँजीबजारको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तरका सफ्टवेयर राख्नेलगायत विषय उल्लेख गरी बोर्डको पुनर्संरचनामा जोड दिइएको छ। साथै, बोर्डले नयाँ स्टक र नेप्सेको सम्पुार्ण तथ्यांकमा आफ्नो सहज पुहुँच हुने व्यवसाथा सहितको प्रविधि विकास गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ। नयाँ स्टक आएसँगै नेप्सेले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब कायम गर्नुपर्ने। नयाँ स्टकको सेयर संरचनामा न्यूनतम पुँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जारी हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेप्सेकाे सरकारी स्वामित्व घटाउँदै अन्य संस्थागत र सर्वसाधारणको हिस्सा बाढाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
‘केही समय दिएर नेप्सेलाई पनि न्यूनतम पुँजी कायम गर्न लगाउने र संस्थागत लगानीकर्तासँगै कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा पनि सेयर जारी गर्नुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
संयोजक शिवाकोटीका अनुसार प्रतिवेदनमा नेप्सेको सफ्टवेयर, कर्मचारी संरचनालगायत अन्य विषयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको छ । नेप्सेले २०५० मा राखेको सफ्टवेयरले ५० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुँदा धान्न नसक्ने शिवाकोटीको भनाइ छ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ५ प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ०.६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। प्रतिवेदनले सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व घटाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाई ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न सुझाएको छ।
प्रतिवेदनको विश्लेषण
उपरोक्त तथ्यको आधारमा नेपालमा थप एउटा स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ।
यसरी लाइसेन्स दिइने स्टकलाई विभिन्न मापदण्ड तोकेर लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ।
लाइसेन्स प्रकृया सुरु गरेदेखि अन्त्य हुँदासम्मका सबै गतिविधि तथा अन्य क्रियाकलाप कानुन, विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ।
नयाँ स्टक आइसकेपछि भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भएकाले पुनःसंरचना गरिनुपर्छ।
दुई वटा स्टक भइसकेको अवस्थामा नियामक निकायम नेपाल धितोपत्र बोर्डको समेत पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। नियामकले राम्रोसँग नियामन तथा सुपरिवेक्षण गर्न, पुँजीबजार सञ्चालनमा रहेका रहेका कम्पनीको दैनिक निगरानी गर्न, अनुगमन गर्ने गरी सक्षम बनाउन पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले नयाँ स्टकको आवश्यकतामा औंल्याएको आधार
प्रतिवेदनमा नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने मापदण्ड, नेप्से र बोर्डको पुनरसंरचनाको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ स्टकको पुँजी न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने।
पहिले नै स्ट्राटेजिक पाटनर्रसहित लाइसेन्स माग गर्ने कम्पनीलाई वा ल्याउन सक्षम कम्पनी हेर्नुपर्छ।
सफ्टवेयर ‘वोल्डवाइज टेस्टेड’ हुनुपर्ने। अर्थात् अन्य देशका धितोपत्र बोर्डले परीक्षण गरेर सफल भएका सफ्टवेयर हुनुपर्ने।
नयाँ स्टकले फर्वड र स्वाप अक्सन, डेरिभेटिभ प्रोडक्ट, इन्ट्रा डे र सर्टसेलिङ मापदण्ड तोक्नुपर्ने। साथै, बचतपत्र र ऋणपत्रको बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सर्त तोक्ने।
कुन आधारमा औंल्याइयो नयाँ स्टकको आवश्यकता
वाकोटी संयोजकत्वको समितिले विगतमा अर्को स्टक चाहिने/नचाहिने यसअघिकाे प्रतिवेदन वरपर रहेर अध्ययन गरेको थियो। यसमा बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरु लालमणि जोशी, रेवतबहादुर कार्की र भीष्मराज ढुंगानाले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको थियो। यी तीनवटै रिपोर्टले नेपालमा अर्को एउटा स्टक एक्सचेञ्ज खाेलिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
साथै, समितिले धितोपत्र बोर्डका वर्तमान र पूर्वअध्यक्षहरुको राय लिनुका साथै सिडिएससी, नेप्से, लगानीकर्ताका संघसंगठन र अन्य विज्ञसँग सुझाव तथा छलफल गरेकाे थियाे। यस्तै, संसदको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया सुरु गर्न दिएकाे आधार पनि खाेजिएकाे थियाे।
सर्वोच्च अदालतमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकृया रोक्न परेको निवेदनमाथिकाे सुनुवाइपछि अदालतले मुद्दा खारेज गरेको थियो। नयाँ स्टकको लाइसेन्सको बिषय सरकारमै निहित हुने भनेर अदालतले मुद्दा खारेज गरेको विषयलाई पनि नयाँ स्टकको आवश्यकताको आधार बनाइएको छ।
पुँजीबजारमा दिनहुँ सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या बढ्दो छ। हालसम्म २७१ वटा कम्पनी पुगिसकेकाले भोलिको दिनमा संख्या बढ्दै जाँदा नेप्सेले धान्न नसक्ने भनिएकाे थियाे।
निजी क्षेत्रको लगानीको स्टक आउँदा त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारी लगानीको नेप्से स्वतः अपग्रेड हुने निक्र्याेल गरिएको छ। जसमा दुरसञ्चार प्रदायक सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम र निजी लगानीको एनसेलको उदाहरण र अहिलेको अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। साथै, भारतमा मुम्बई एक्सचेञ्ज मात्रै हुँदा र नेसनल एक्सचेञ्ज आउँदा त्यहाँको पुँजीबजारमा भएको विकासको व्याख्या गरी नेपालमा पनि अर्को स्टक आवश्यकता औंल्याइएको छ।
